गेले दोन महिने सुरू असलेला एसटीचा संप मागे घ्या आणि प्रवाशांचे हित जपा, असे आवाहन राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी केले. सोमवारी शरद पवार यांच्या उपस्थितीत परिवहन मंत्री अनिल परब तसेच एसटी कर्मचारी संघटनांची प्रतिनिधी यांच्यात चर्चा झाली. त्यातून एसटी पुन्हा सुरू व्हायला हवी, कर्मचाऱ्यांनी संप मागे घ्यायला हवा असे मत व्यक्त केले गेले. त्याशिवाय, या संपकाळात एसटी कर्मचाऱ्यांचे वकील म्हणून काम करणाऱ्या गुणरत्न सदावर्ते यांना हटविण्यात आले असून त्याजागी सतीश पेंडसे यांना नियुक्त करण्यात आले आहे.
शरद पवार या बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना म्हणाले की, महाराष्ट्राचा प्रवासी महत्त्वाचा घटक आहे. संपामुळे प्रवाशांची स्थिती वाईट झाली. दुसरे संकट आले आहे ते कोरोनाचा नवा अवतार. याचा परिणाम महाराष्ट्राच्या अर्थकारणावर होतो आहे. असा परिणाम होत असताना सकारात्मक निर्णय घ्यावा लागेल.
एसटी चालू झाली पाहिजे, कर्मचाऱ्यांनी सेवेत यायला हवे. त्यानंतर आम्ही सकारात्मक विचार करू. आनंद आहे की, कृती समितीचे सगळ्या २०-२२ प्रतिनिधींनी प्रवाशांचे हित आणि एसटी टिकली पाहिजे असाही असा आग्रह धरला आहे. त्यांचा दृष्टिकोन सकारात्मक आहे. विनंती आहे की, आपली बांधिलकी प्रवाशांशी आहे. ती लक्षात घेऊन एसटी पूर्ववत चालू होईल याची काळजी घ्यावी, असेही पवार यावेळी म्हणाले.
हे ही वाचा:
चोरीनंतर चोराने व्यक्त केला अनोख्या पद्धतीने पश्चात्ताप!
बदलणार वटवृक्ष स्वामी महाराज मंदिराचे रूप
मुख्यमंत्री महोदय अजून किती जणांचे आवाज दाबणार?
दुसऱ्या महायुद्धातील सैनिकाचे पत्र मिळाले तब्बल ७६ वर्षांनी
त्याआधी, परिवहन मंत्री अनिल परब म्हणाले की, दोन महिने जो संप सुरू होता, या संपाच्या बाबतीत तोडगा काढण्यासाठी आमचे नेते शरद पवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली आज राज्य परिवहन मंडळातील २२ कर्मचारी संघटनांची कृती समितीसोबत आज चर्चा झाली. कर्मचाऱ्यांच्या ज्या मागण्या होत्या त्यातील काही २८ ऑक्टोबरला मान्य झाल्या होत्या. उरलेल्या मागण्यांबाबत दिवाळीनंतर चर्चा होणार होती. विलिनीकरणाचा मुद्दा प्रलंबित होता.
विलिनीकरणाच्या बाबतीत त्रिसदस्यीय समिती गठित केली आहे. १२ आठवड्यात अहवाल सादर होईल. तो बंधनकारक असेल तरी या कर्मचाऱ्यांना ५ हजार, ४ हजार, अडीच हजार अशी पगारवाढ दिलीय मूळ वेतनात दिल्यामुळे काही कामगारांमध्ये संभ्रम होता.
एसटी कर्मचाऱ्यांवर ज्या कारवाया झाल्या त्याबाबत आम्ही मुदत दिली. २३ ते २६ नोव्हेंबर, १० ते १३ डिसेंबर आणि २० ते २३ डिसेंबर अशी तीनवेळा मुदत देऊन कामावर परत येण्यास सांगितले. पण ती देऊन जे कर्मचारी कामावर येतील त्यांच्यावर कारवाई करणार नाही, असे परब म्हणाले.
ज्या कर्मचाऱ्यांवर कारवाई झालेली नाही, त्यांनी कामावर आल्यावर कारवाई होणार नाही. अफवा आहेत की कर्मचारी कामावर जातील त्यांना निलंबित केले जाईल असे सांगून परब म्हणाले की, एसटी सुरू झाल्यावर याबाबतीतला निर्णय ठरवू. कृती समितीच्या वतीने पगार वाढीतली तफावत, सातवा वेतन आयोग या बाबतीत आम्ही योग्य विचार करून सगळ्या गोष्टींचा सकारात्मक विचार करू.
