केंद्र सरकारच्या नव्या कृषी कायद्यांना विरोध म्हणून दिल्लीच्या सीमेवर गेल्या सहा महिन्यांपासून शेतकरी आंदोलन करत आहेत. आता हे आंदोलन पुन्हा एकदा तीव्र करण्याची तयारी शेतकऱ्यांनी सुरु केली आहे. देशात कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेने हाहाकार माजवला असताना आता बुधवारी, २६ मे रोजी दिल्लीमध्ये पुन्हा एकदा मोठं आंदोलन पुकारण्यात आलं आहे. त्यावर केंद्र सरकारने चिंता व्यक्त केली असून उद्याचं आंदोलन हे सुपर-स्प्रेडर ठरु शकतं असंही म्हटलं आहे.
देशात कोरोनामुळे आतापर्यंत तीन लाखांहून जास्त मृत्यू झाले आहेत. या दुसऱ्या लाटेस सर्वाधिक संख्येने कोरोनाचे रुग्ण सापडले असून मृत्यूचे प्रमाणही मोठं आहे. अशातच उद्या २६ तारखेला दिल्लीमध्ये शेतकऱ्यांनी आंदोलन पुकारलं आहे. दिल्लीतील शेतकरी आंदोलनाला सहा महिने पूर्ण झाली असून त्या निमित्ताने हे आंदोलन पुकारण्यात आलं आहे.
उद्या दिल्लीमध्ये पुकारण्यात आलेलं आंदोलन टाळावे, शेतकऱ्यांनी ते करु नये असं आवाहन पंजाबचे मुख्यमंत्री कॅप्टन अमरिंदर सिंह यांनी केलं आहे. देशात कोरोनाची रुग्णसंख्या वाढत असताना शेतकरी मोठ्या प्रमाणात एकत्र जमत असतील तर ते धोकादायक आहे असंही ते म्हणाले.
भारतीय किसान युनियनचे नेते राकेश टिकेत यांनी शेतकरी नव्या कृषी कायद्यावर पुन्हा एकदा केंद्र सरकारशी चर्चा करण्यास तयार असल्याचं सांगितलं. आतापर्यंत आंदोलन आणि कृषी कायद्यांसंदर्भात केंद्र आणि शेतकरी संघटनांमध्ये ११ बैठका झाल्या आहेत. पण, तरीही आंदोलनात उपस्थित करण्यात आलेल्या मुद्द्यांवर तोडगा निघालेला नाही. अखेरचं चर्चासत्र हे २२ जानेवारी रोजी पार पडलं होतं. २६ जानेवारी रोजी दिल्लीमध्ये ट्रॅक्टर रॅलीदरम्यान झालेल्या हिंसेनंतर ही सर्व चर्चासत्र आणि बैठका ठप्प झाल्या आहेत.
देशातील १२ महत्त्वाच्या विरोधी पक्षांच्या नेत्यांच्या वतीनं एका पत्रकावर स्वाक्षरी करत उद्या होणाऱ्या आंदोलनाचं समर्थन केलं आहे. यामध्ये सोनिया गांधी (काँग्रेस), एचडी. देवेगौडा (जेडीएस), शरद पवार (राष्ट्रवादी), ममता बॅनर्जी (तृणमूल), उद्धव ठाकरे (शिवसेना), एमके स्टालिन (डीएमके), हेमंत सोरेन (जेएमएम), फारुक अब्दुल्ला (जेकेपीए), अखिलेश यादव (आरजेडी), डी. राजा (सीपीआय), सिताराम येचुरी (सीपीआय- एम) यांचा समावेश आहे.
हे ही वाचा:
ठाणे पोलीस आयुक्तपदी जयजित सिंग
भाजपाकडून कोकणच्या मदतीचा ओघ सुरूच
ट्विटरच्या दिल्ली, गुरगांव कार्यालयांवर छापे
एमसीएच्या लोकायुक्त ताहिलरामाणी काय निर्णय घेणार?
तीनही कृषी कायद्यांसंदर्भातील चर्चा पुन्हा सुरु करण्याबाबतचं एक पत्र शुक्रवारी शेतकरी संघटनांनी पंतप्रधानांना लिहिलं. नोव्हेंबर २०२० पासून मोठ्या संख्येनं पंजाब, हरियाणा आणि उत्तर प्रदेशातील शेतकरी कृषी कायद्यांविरोधात आंदोलनात सहभागी झाले आहेत. दिल्लीतील बाह्य सीमा भागात त्यांनी ठाण मांडले आहे.
