शेतकऱ्यांच्या आंदोलनासंदर्भात सुनावणी सुरू असताना, सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांनी प्रजासत्ताक दिनी ट्रॅक्टर रॅली काढायला परवानगी दिली तर हिंसाचार उफाळून आला तर? अशी चिंता व्यक्त केली होती.
चाळीसपैकी आठ शेतकरी संघटनांचे वकिल प्रशांत भूषण यांनी २० जानेवारी रोजी न्यायालयाला सांगितले की, ट्रॅक्टर रॅली केवळ आऊटर रिंग रोडवर असेल. आम्हाला फक्त प्रजासत्ताक दिन साजरा करायचा आहे आणि शांततेचा भंग होणार नाही. त्यावेळेसही न्यायमूर्ती शरद बोबडे यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने याबाबत शंका व्यक्त केली होती.
महाधिवक्ता के के वेणुगोपाल आणि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनीदेखील हिंसाचाराची भिती व्यक्त केली होती, जी अंतिमतः सत्य ठरली आहे. जर दिल्लीच्या छोट्या रस्त्यांवर पाच हचार ट्रॅक्टर आणले तर शांतता राखणे अवघड होईल असे, महाधिवक्त्यांनी सांगितले होते. सॉलिसिटर जनरल यांनी न्यायालयाने शेतकऱ्यांनी ट्रॅक्टर बाहेर काढू नयेत असे निर्देश देण्याची विनंती वारंवार केली होती. त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला हे देखील सांगितले होते की हे आंदोलन बाहेरील शक्तींच्या ताब्यात आहे. परंतू सर्वोच्च न्यायलयाने सरकारच्या आक्षेपांकडे लक्ष दिले नाही, आणि शेतकऱ्यांच्या विरोध करण्याच्या अधिकाराचे समर्थन केले.
या रॅलीला परवानगी देताना सरन्यायाधीशांनी सांगितले की, आमची केवळ इतकीच अट आहे की त्यांनी दिल्लीच्या नागरिकांना शांततेचे वचन दिले पाहिजे. त्यावर भूषण यांनी सांगितले, की यापूर्वीच सर्व संघटनांनी शांतता बाळगण्याबद्दलचे आदेश दिले आहेत. परंतू शेवटी ही सर्व आश्वासने खोटी ठरली.
यापूर्वी ११ जानेवारी रोजी झालेल्या सुनावणीत देखील वकिल दुष्यंत दवे यांच्यासमोर देखील हाच प्रश्न उपस्थित केला होता. “जिवीत अथवा मालमत्तेची होऊ शकणारी संभाव्य हानी हा अत्यंत गंभीर मुद्दा आहे. आम्हाला निदर्शनाशी काही अडचण नाही, परंतू त्याची जबाबदारी कोण घेईल. जर शेतकरी नेते जबाबदारी घ्यायला तयार असतील तर निदर्शन होऊदे.” सरन्यायाधीशांनी उपस्थित केलेल्या या मुद्द्यावर दवे यांनी “कोणीही नाही” असे उत्तर दिले.
या घटनेची व्याप्ती लक्षात घेऊन, सरन्यायाधीशांनी देव करो आणि काही अनुचित न घडो. आम्हाला आमचे हात रक्तलांछित झालेले नको आहेत. अशा शब्दांत काळजी देखील व्यक्त केली होती.
त्यावर दवे यांचे वक्तव्य आता पोकळ असल्याचे लक्षात येत आहे. “आमच्या संघटनांनी आतापर्यंत शिस्त पाळली आहे. सरकारकडे हिंसात्मक घटना थांबवण्याची अफाट क्षमता आहे. आम्हाला रामलीला मैदानावर आंदोलन करण्याची परवानगी द्या. आम्हाला रामलीला मैदानावर जाण्यापासून का रोखण्यात येत आहे? ती एक ऐतिहासिक जागा आहे आणि नागरिकांना तिथे निदर्शने करायला परवानगी असली पाहिजे” असे दवे यांनी सांगितले.
त्याच दिवशी सुरूवातीला दवे असे देखील म्हणाले की, आम्ही ट्रॅक्टर बाहेर काढणार नाही. त्यामुळे सरन्यायाधीश खुश झाले. महाधिवक्त्यांनी हे वक्तव्य रेकॉर्ड घ्यायला सांगितले तेव्हा मात्र दवे यांनी यु-टर्न करत “मी असे वक्तव्य करत नाही. आम्हाला एक दिवस द्या. आपण यावर उद्या चर्चा करू. मी चर्चा करून पुन्हा न्यायलयासमोर उपस्थित होईन” असे म्हटले. मात्र १२ जानेवारी रोजी जेव्हा न्यायलयाने चार सदस्यीय समिती स्थापन केली तेव्हा भूषण अथवा दवे कोणीही उपस्थित नव्हते.
(‘टाईम्स ऑफ इंडिया’मधील ‘CJI S A Bobde had feared violence if rally was allowed in Delhi’ या बातमीचा स्वैरानुवाद)
