खोट्या बातम्या पसरवून सामाजिक अशांतता पसरवणाऱ्या ट्वीटर खात्यांवरील निर्बंधांवरून सध्या भारत सरकार आणि ट्वीटर आमनेसामने आले आहेत. भारताचे माहिती व तंत्रज्ञान मंत्री रवि शंकर प्रसाद यांनी राज्यसभेत बोलताना इथे काम करा पण त्याबरोबर कायदे पाळा अन्यथा कारवाई करू असा कंपन्यांना सज्जड दम देखील दिला. या वादात आता सर्वोच्च कोर्टाचा देखील शिरकाव झाला आहे.
हे ही वाचा:
भाजपाचे नेते विनित गोएंका यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनवणी घेताना सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि ट्वीटर दोघांनाही नोटिस बजावून समाजमाध्यमांतून केला जाणारा खोट्या बातम्यांचा प्रसार टाळण्यासाठी त्या ओळखण्याची यंत्रणा तयार करण्यास सांगितले आहे.
सर्वोच्च न्यालालयाच्या सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने या याचिकेवर सुनवणी घेताना हे निर्देश दिलेच शिवाय, समाजमाध्यमांवर नियंत्रण प्रस्थापित करण्याची मागणी करणाऱ्या सर्व याचिकांवर एकत्र सुनवणी घेण्याचे निर्देश देखील दिले.
मागील वर्षीच्या मे महिन्यात भाजपा नेत्यांनी समाजमाध्यमांवरील निर्बंधांसाठी याचिका दाखल केली होती. देशविरोधी संदेश पसरवणाऱ्या, खोट्या अकाऊंट्सच्या विरोधात कारवाई व्हावी यासाठी ही याचिका दाखल करण्यात आली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने गोएंका यांच्या याचिकेला, या पूर्वी प्रलंबित असलेल्या सारख्याच याचिकांसोबत जोडून घेतले आहे.
भारताच्या प्रजासत्ताक दिनी उफाळलेल्या हिंसाचारानंतर खालिस्तानशी संबंध असलेल्या सुमारे हजारभर खात्यांना बंद करण्याचे भारत सरकारने निर्देश दिले होते. त्यांच्या पालनावरून भारत सरकार आणि ट्वीटर आमनेसामने आले आहेत.
