बहुचर्चित आणि बहुप्रतीक्षित अशा स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचे बिगुल आता लवकरच वाजणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानंतर गेल्या अनेक वर्षांपासून रखडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. या निवडणुकांबाबत चार आठवड्यात निर्णय घ्या, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोगाला दिले आहेत. मंगळवार, ६ मे रोजी न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि एन. के. सिंग यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वाचे निर्देश दिले आहेत. चार महिन्याच्या आत निवडणुका घ्या असा महत्त्वाचा निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. न्यायालयाने २०२२ पूर्वीची परिस्थिती कायम ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत. राज्य सरकार आणि निवडणूक आयोगाला सप्टेंबर महिन्यापर्यंत राज्यातील सर्व महानगरपालिका आणि नगरपालिकांच्या निवडणुका घ्याव्या लागणार आहेत. चार महिन्यांच्या आत निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्न करावेत, असे निर्देश खंडपीठाने दिले. गरज पडल्यास निवडणूक आयोगाला मुदतवाढ मागण्याचे स्वातंत्र्य देण्यात आले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने असं निरिक्षण नोंदवलंय की स्थानिक संस्था अनिश्चित काळासाठी अडखळत ठेवता येणार नाहीत. त्यामुळे जिथे मुदत संपली आहे किंवा प्रशासन राज असलेल्या महानगरपालिका, परिषदा, नगर पंचायती आणि जिल्हा परिषदांसाठी निवडणुका घेण्यात याव्यात, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
हे ही वाचा..
पुंछमध्ये दरीत बस कोसळून २ ठार, ४० जखमी
पावसाने दिल्लीच्या प्लेऑफच्या स्वप्नांवर पाणी फिरवलं!
हेटमायर बाहेर, शाई होपकडे पुन्हा नेतृत्वाची जबाबदारी!
कोरोना महामारीमुळे मुंबई महापालिकेसह इतर महापालिकांच्या निवडणुका पुढे ढकलण्यात आल्या होत्या. प्रशासकाद्वारे या सर्व महापालिकांचा कारभार सुरू होता. याविरोधात डिसेंबर २०२१ मध्ये राहुल वाघ यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर तब्बल चार वर्षांनंतर सुनावणी झाली. राज्यात सर्वच पक्षांनी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीची मोर्चेबांधणी सुरू केली आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये वर्चस्व मिळवण्यासाठी रणनिती आखली जात असून आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे निवडणुका घ्याव्याच लागणार आहेत.
