आसामचे मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा यांनी शनिवारी (९ ऑक्टोबर) राज्यात चालू असलेल्या बेकायदेशीर अतिक्रमण हटवण्याच्या मोहिमेला पाठिंबा दर्शवला. ते म्हणाले की, त्यांचे सरकार हजार कुटुंबांना ७७ हजार एकर जमीन हडप करण्याची परवानगी देऊ शकत नाही. आम्ही त्यांना बेदखल केले आहे कारण ही ७७ हजार एकर जमीन आहे आणि हजार कुटुंबे त्या ७७ हजार एकर जमीनीवर कब्जा करू शकत नाहीत. जमिनीचे आर्थिक वितरण करावे लागेल.” सरमा इंडिया टुडे कॉन्क्लेव्हमध्ये म्हणाले. सरमा असेही म्हणाले की, जेव्हा राज्यातील आदिवासी लोकांना बाहेर काढले जाते, तेव्हा डावे-उदारमतवादी “त्यांच्यासाठी रडत नाहीत” पण जेव्हा बेकायदेशीर स्थलांतरितांना हाकलले जाते तेव्हा ते त्यांच्यासाठी रडतात.
We can't allow 1000 families to grab 77,000 acres of land.
Eviction is an ongoing process.#IndiaTodayConclave pic.twitter.com/iM5zVugRQE
— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) October 9, 2021
“आमच्या जमीन धोरणाप्रमाणे २ एकरपेक्षा जास्त जमीन कोणीही व्यापू शकत नाही. ज्यांच्याकडे जमीन नाही त्यांना आम्हाला जमीन द्यायची आहे. आम्हाला सरकारी प्रकल्प राबवायचे आहेत. त्यामुळे लोकांनी व्हीजीआर (व्हिलेज ग्राझिंग रिझर्व्ह), पीजीआर (प्रोफेशनल ग्राझिंग रिझर्व्ह) मध्ये जमीन अतिक्रमण केल्यास आणि त्यांना आमच्या जंगलातील जमिनीवर अतिक्रमण केल्यास आम्हाला त्यांना बेदखल करावेच लागेल.” सरमा म्हणाले.
हे ही वाचा:
कोळसा संकटावर काय म्हणाले केंद्रीय ऊर्जा मंत्री?
आरे वसाहतीत आता बिबट्यांपायी दुचाकीवरून फिरणेही मुश्कील
नवाब मलिकविरोधात १०० कोटींचा दावा करणार मोहित कंबोज
ते पुढे म्हणाले की बेदखल करणे ही एक सतत प्रक्रिया आहे. परंतु राज्यातील एका घटनेमुळे हा मुद्दा राष्ट्रीय फोकसमध्ये आला आहे. गेल्या महिन्याच्या सुरुवातीला, आसामच्या दरांग जिल्ह्यातील सिपाझारमध्ये बेदखल मोहिमेला हिंसक वळण लागले, ज्यामुळे किमान दोन लोकांचा मृत्यू झाला. सरमा म्हणाले की, स्थानिक आसामी लोकांना देखील जेव्हा ते सरकारी जमिनीवर कब्जा करण्याचा प्रयत्न करतात तेव्हा त्यांना बाहेर काढले जाते. ते म्हणाले, ” हे समाजनिहाय राजकारण नाही, यावर जातीय राजकारण होऊ नये.”
