देशातील कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी केंद्र सरकारने १८ वर्षांवरील सर्व नागरिकांना कोव्हिड लस देण्याची परवानगी दिली आहे. मात्र, आता देशातील चार राज्यांनी या निर्णयाशी असहमती दर्शविली आहे. आमच्याकडे कोरोना लसींचा तुटवडा आहे. त्यामुळे आम्ही १ मेपासून १८ वर्षांवरील सर्व नागरिकांना लस देण्याची मोहीम सुरु करु शकत नाही, असे या राज्यांनी केंद्राला कळवले आहे.
या चार राज्यांमध्ये पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ आणि झारखंडचा समावेश आहे. १ मेपासून १८ ते ४५ या नव्या वयोगटासाठी लसीकरण सुरु होणार असल्याने बहुतांश राज्यांनी युद्धपातळीवर तयारी सुरु केली आहे. या लसीकरणासाठी २८ एप्रिलपासून नोंदणीला सुरुवात होईल. मात्र, चार बिगरभाजप राज्यांनी असमर्थता दर्शविल्याने मोदी सरकारच्या देशव्यापी मोहिमेत अडथळे येण्याची शक्यता आहे.
केंद्र सरकारने १८ वर्षांवरील नागरिकांच्या लसीकरणाला मुभा दिल्यानंतर केंद्र सरकारने ५० टक्के लसींचा साठा खरेदी करण्याची जबाबदारी राज्यांवर टाकली आहे. त्यामुळे आता राज्यांना कोव्हीशिल्डचे उत्पादन करणारी सिरम आणि कोव्हॅक्सिन लस तयार करणाऱ्या भारत बायोटेकशी थेट बोलावे लागणार आहे.
हेही वाचा:
देवेंद्र फडणवीस ठाण मांडून बसले म्हणूनच नागपुरात कोरोना आटोक्यात आला- प्रविण दरेकर
भारतीय जेम्स बॉण्ड, अजित डोवाल मुत्सद्देगिरीतसुद्धा भारी
मोफत लसीकरणावरून मविआमध्येच जुंपली
ऑक्सिजन एक्सप्रेस कळंबोलीत पोहोचली
या पार्श्वभूमीवर राज्यांनी सिरम आणि भारत बायोटेकशी बोलणे सुरु केले तेव्हा केंद्र सरकारने महिनाभराचा साठा अगोदरच विकत घेऊन ठेवल्याची माहिती समोर आली. याच मुद्द्यावरुन छत्तीसगढ सरकारने केंद्र सरकारला लक्ष्य केले. केंद्र सरकारने दोन्ही लसी एकप्रकारे हायजॅक केल्या आहेत. आम्ही पैसे मोजायला तयार असूनही सिरम आणि भारत बायोटेकडून लसी विकत घेऊ शकत नाही, असे छत्तीसगढ सरकारने म्हटले.
