पश्चिम बंगालचे मुख्यमंत्री शुभेंदू अधिकारी यांनी शुक्रवारी २०२४ मधील आरजी कर मेडिकल कॉलेज बलात्कार आणि हत्या प्रकरण चुकीच्या पद्धतीने हाताळल्याबद्दल तीन आयपीएस अधिकाऱ्यांच्या निलंबनाची घोषणा केली.
नबान्ना – राज्य सचिवालय येथे पत्रकार परिषदेला संबोधित करताना अधीकारी म्हणाले की, माजी अधिकारी विनित गोयल, माजी उपायुक्त (उत्तर) अभिषेक गुप्ता आणि उपायुक्त (मध्य) इंदिरा मुखर्जी यांना निलंबित करण्यात आले आहे.
त्यांनी आरोप केला की, या अधिकाऱ्यांकडून अनेक चुका झाल्या, ज्यामध्ये पीडितेच्या कुटुंबाला कथितरीत्या लाच देण्याचा प्रयत्न आणि लेखी परवानगीशिवाय पत्रकार परिषद घेणे यांचा समावेश होता.
मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की आता या तिन्ही अधिकाऱ्यांविरुद्ध विभागीय चौकशी सुरू केली जाईल. याशिवाय, अधिकारी यांनी असेही सांगितले की, प्रेसिडेन्सी करेक्शनल होमच्या अधीक्षकाला तुरुंग परिसरातून मोबाईल फोन आणि सिम कार्ड जप्त झाल्यानंतर निलंबित करण्यात आले आहे. या प्रकरणात आणखी दोन तुरुंग अधिकाऱ्यांनाही निलंबित करण्यात आले.
“बंगालमध्ये कायद्याचा अभाव असल्याची एकूण भावना होती आणि आम्ही आता कठोर कारवाई सुरू केली आहे. कोलकात्याच्या प्रेसिडेन्सी जेलमध्ये स्मार्टफोन वापरले जात असल्याची माहिती आम्हाला मिळाली. आम्ही चौकशी सुरू केली आणि आरोप खरे असल्याचे आढळले,” असे अधिकारी म्हणाले.
सूत्रांनी सांगितले की बंदी असलेल्या वस्तू कडक सुरक्षा व्यवस्थेनंतरही तुरुंगात कशा पोहोचल्या याचा तपास करण्यासाठी सीआयडीकडे चौकशी सोपवली जाण्याची शक्यता आहे. तपासकर्ते संभाव्य सुरक्षा त्रुटी आणि मोबाईल फोन व सिम कार्ड तुरुंगात आणण्यासाठी अंतर्गत संगनमत होते का याची चौकशी करणार आहेत.
आरजी कर प्रकरण ९ ऑगस्ट २०२४ रोजी घडले, जेव्हा कोलकात्यातील आरजी कर मेडिकल कॉलेजच्या सेमिनार हॉलमध्ये एका कनिष्ठ डॉक्टरचा मृतदेह आढळला होता. या घटनेनंतर देशभरात संतापाची लाट उसळली आणि डॉक्टर, वैद्यकीय विद्यार्थी तसेच नागरिक संघटनांनी न्याय आणि जबाबदारीची मागणी करत मोठे आंदोलन केले.
हे ही वाचा:
पाकिस्तानच्या पेशावरमध्ये स्मार्ट लॉकडाऊनविरोधात व्यापारी रस्त्यावर
पुण्यातील रुग्णालयात IED बॉम्ब ठेवल्याप्रकरणी संशयित अटकेत
कर्नाटकात जानवे, रुद्राक्ष, हिजाब सगळे एकच!
संजय रॉय नावाच्या ३३ वर्षीय सिविक व्हॉलंटिअरला बलात्कार आणि हत्येच्या आरोपाखाली कोलकाता पोलिसांनी अटक केली होती. सार्वजनिक दबाव आणि सुरुवातीच्या तपासातील कथित अनियमिततेच्या आरोपांनंतर तपास सीबीआयकडे सोपवण्यात आला.
जानेवारी २०२५ मध्ये, न्यायालयाने रॉयला दोषी ठरवत जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली. मात्र, पीडितेच्या कुटुंबाने सातत्याने असा दावा केला आहे की, तो एकटाच आरोपी नव्हता आणि प्रकरणातील महत्त्वाच्या बाबींचा योग्य तपास झाला नाही.
या वर्षी एप्रिलमध्ये, पीडितेच्या कुटुंबाने कोलकाता उच्च न्यायालयामध्ये याचिका दाखल करून राज्य पोलिस आणि सीबीआय या दोघांनीही अनेक महत्त्वाच्या धाग्यांची तपासणी केली नसल्याचा आरोप केला. त्यांनी फॉरेन्सिक तज्ज्ञांच्या मताचाही उल्लेख केला, ज्यामध्ये गुन्ह्याच्या ठिकाणी अनेक व्यक्ती सहभागी असण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली होती.
पीडितेची आई, ज्यांनी नंतर पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीत पानिहाटी मतदारसंघातून भाजपाच्या तिकिटावर निवडणूक लढवली आणि विजय मिळवला, यांनी या प्रकरणात न्याय मिळवून देण्याचा मुद्दा सातत्याने उपस्थित ठेवला. आरजी कर पीडितेला न्याय मिळवून देणे हे विधानसभा निवडणुकांपूर्वी भाजपच्या प्रमुख आश्वासनांपैकी एक होते.