कर्नाटक सरकारने २०२२ मधील वादग्रस्त गणवेश संबंधी आदेश औपचारिकपणे मागे घेत नवा आदेश जारी केला. या नव्या आदेशानुसार विद्यार्थ्यांना निर्धारित शालेय गणवेशासोबत मर्यादित पारंपरिक आणि धार्मिक प्रतीके परिधान करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. या निर्णयानंतर राज्यातील सरकारी, अनुदानित आणि खासगी शैक्षणिक संस्था तसेच प्री-युनिव्हर्सिटी कॉलेजांमध्ये हिजाब, जानवे, रुद्राक्ष, शिवधारा आणि शरवस्त्र यांसारखी प्रतीके परिधान करणे वैध ठरणार आहे. विरोधी पक्ष भाजपने हा निर्णय मुस्लिम तुष्टीकरणाच्या राजकारणासाठी घेतल्याचा आरोप केला आहे.
कर्नाटक सरकारने स्पष्ट केले की गणवेश व्यवस्था पूर्ववत कायम राहील आणि सर्व संस्था आधीप्रमाणे ड्रेस कोड लागू करू शकतील. मात्र, विद्यार्थ्यांना आता निर्धारित गणवेशासोबत मर्यादित सामुदायिक, पारंपरिक आणि धार्मिक प्रतीके वापरण्याची मुभा असेल. सरकारने स्पष्ट केले की, ही प्रतीके गणवेशाचा पर्याय ठरणार नाहीत आणि गणवेशाच्या मूळ उद्देशालाही बाधा पोहोचवणार नाहीत.
नव्या आदेशात विशेषतः हिजाब, जानवे, शिवधारा, रुद्राक्ष आणि शरवस्त्र यांना परवानगी देण्यात आली आहे. याशिवाय इतर पारंपरिक प्रतीकांनाही मान्यता देण्यात आली आहे, मात्र ती शिस्त, सुरक्षा किंवा विद्यार्थ्यांची ओळख पटवण्यात अडथळा ठरू नयेत, अशी अट ठेवण्यात आली आहे. मात्र सरकारने भगवा शाल घालून शाळा-कॉलेजमध्ये येण्यास परवानगी दिलेली नाही. आदेशात म्हटले आहे की, भगवा शाल धार्मिक प्रतीकांच्या श्रेणीत गणली जात नाही, तर जानवेसारख्या प्रतीकांना पारंपरिक धार्मिक प्रथा म्हणून मान्यता देण्यात आली आहे. सरकारी आदेशात नमूद करण्यात आले आहे की, “कोणत्याही विद्यार्थ्याला शैक्षणिक संस्था, वर्गखोली, परीक्षा केंद्र किंवा शैक्षणिक उपक्रमांमध्ये केवळ त्यांनी निर्धारित गणवेशासोबत मर्यादित पारंपरिक किंवा धार्मिक प्रतीके परिधान केली आहेत म्हणून प्रवेश नाकारला जाणार नाही.”
सरकारने हेही स्पष्ट केले की कोणत्याही विद्यार्थ्याला धार्मिक किंवा पारंपरिक प्रतीके घालण्यास भाग पाडले जाऊ शकत नाही आणि त्यांना ती घालण्यापासून रोखलेही जाऊ शकत नाही. आदेशात म्हटले आहे, “कोणत्याही विद्यार्थ्याला अशी पारंपरिक किंवा धार्मिक प्रतीके घालण्यास सक्ती केली जाणार नाही. त्याचप्रमाणे, ती परिधान करण्यापासूनही कोणालाही जबरदस्तीने रोखले जाणार नाही.” तथापि, परीक्षा काळात राष्ट्रीय आणि राज्यस्तरीय ड्रेस कोडचे नियम लागू राहतील. नव्या आदेशात शाळा आणि महाविद्यालयांना ही धोरणे धर्मनिरपेक्ष, भेदभावमुक्त आणि निष्पक्ष पद्धतीने लागू करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. सरकारने म्हटले आहे की, या धोरणाची अंमलबजावणी समानता, सन्मान, बंधुता, धर्मनिरपेक्षता, वैज्ञानिक दृष्टिकोन आणि शिक्षणाच्या अधिकारासारख्या संविधानिक मूल्यांच्या अनुरूप असावी.
सरकारने संस्थांना हेही सुनिश्चित करण्यास सांगितले आहे की कोणत्याही विद्यार्थ्याला पोशाखाच्या आधारावर अपमानित किंवा भेदभावाचा सामना करावा लागू नये. आदेशात १२ व्या शतकातील समाजसुधारक बसवण्णा यांचा उल्लेख करत “हे आपले लोक आहेत” या समावेशक भावनेचा अवलंब करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. कर्नाटक सरकारने हेही स्पष्ट केले की या नव्या आदेशाच्या विरोधातील कोणतेही जुने परिपत्रक, संस्थात्मक नियम किंवा परंपरा अमान्य मानली जातील. शालेय शिक्षण व साक्षरता विभाग तसेच प्री-युनिव्हर्सिटी शिक्षण विभागाच्या अधिकाऱ्यांना हा आदेश राज्यभर लागू करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
हे ही वाचा:
वृंदावन थीम लेहंगा, तुळशीचा हार आणि भगवद्गीता… रेड कार्पेटवर सनातन धर्माची चर्चा
पेट्रोल-डिझेलच्या दरात ३ रुपयांनी वाढ; तर सीएनजी २ रुपयांनी महागले
कडक उन्हात आरोग्यासाठी वरदान ठरतेय कैरी!
यूपीमध्ये वादळ-पावसाचा कहर; १०४ जणांचा मृत्यू
या निर्णयानंतर भारतीय जनता पक्षाने काँग्रेस सरकारवर मुस्लिम तुष्टीकरणाचा आरोप केला. विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते आर. अशोक यांनी म्हटले की काँग्रेस मतबँक राजकारणासाठी हिजाब वाद पुन्हा जिवंत करत आहे. ते म्हणाले, “जे कोणी हिंदूंची बदनामी करतात किंवा त्यांच्यावर अन्याय करतात, त्यांना संपूर्ण हिंदू समाज एकजूट होऊन धडा शिकवत आहे. आगामी काळात हिंदूंनी सिद्धरामय्या आणि सर्व काँग्रेस आमदारांना योग्य धडा शिकवला पाहिजे. हे हिंदूविरोधी सरकार आहे.”
भाजप नेते अमित मालवीय यांनीही काँग्रेस सरकारवर टीका करत म्हटले की शाळा धार्मिक ओळखीचे केंद्र बनू नयेत. ते म्हणाले, “हे सक्षमीकरण नाही. हे वर्गखोल्यांमध्ये धार्मिक ओळख संस्थात्मक करण्याचा प्रयत्न आहे आणि बालपणाला हळूहळू कट्टर विचारसरणीच्या थरांखाली दाबण्यासारखे आहे.”
