युरोपातील बडी राष्ट्रे एका बाजूला हमासचा दहशतवाद नजरेआड करून पॅलेस्टाईनला मान्यता देत आहेत. आपापल्या देशात मुस्लीम मतपेढी आपल्या पक्षाच्या पाठीशी उभी राहील याची तरतूद करतायत. या नेत्यांच्या मागे मेंढरासारखे न चालता इटलीच्या महिला पंतप्रधान जॉर्जिया मेलोनी यांनी वेगळी वाट धरली आहे. वाकलेल्यांच्या गर्दीत ताठ कण्याच्या मेलोनी उठून दिसतायत. ‘आधी हमासच्या ताब्यातील ओलिसांची सुटका करा, तरच पॅलेस्टाईनला मान्यता’, अशी रोखठोक भूमिका त्यांनी घेतली आहे. त्यांनी दुसरी अट म्हणजे पॅलेस्टाईनच्या मान्यतेला दिलेला अप्रत्यक्ष नकारच आहे. अमेरिकेत उंगा येथे सुरू असलेल्या संयुक्त राष्ट्राच्या सर्वसाधारण सभेत इस्त्रायल विरुद्ध गाझाचा मुद्दा गाजतोय. पॅलेस्टाईनला मान्यतेच्या मुद्द्यावरून युरोपात उभी फुट पडलेली आहे. युके, फ्रान्स, पोर्तुगाल पाठोपाठ बेल्जिअम, लक्झेंबर्ग, एन्डोरा, माल्टा, मोनॅको, या देशांनी पॅलेस्टाईनला मान्यता दिलेली आहे. यातले काही देश खूपच छोटे आहेत. मोनॅकोचे नाव तर लोकांनी ऐकले आहे. फ्रान्स आणि स्पेनच्या पर्वतराजींमध्ये असलेला एन्डोरा तर फारसा कुणाला माहितही नसावा. जगातील १९३ देशांपैकी पॅलेस्टाईनला मान्यता देणाऱ्या देशांची संख्या आता १५७ झालेली आहे. युरोपातील १२ देशांनी आतापर्यंत पॅलेस्टाईनला मान्यता दिलेली आहे. युरोपाबाहेरील परंतु युरोप सोबत राहणाऱ्या कॅनडा आणि ऑस्ट्रेलियाचाही यात समावेश आहे. अमेरिकेच्या धोरणाशी फारकत घेऊन राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या मनमानीला झटका देणे हा हेतू पॅलेस्टाईला मान्यता देण्यामागे आहेच. स्थानिक राजकारणही आहे. इथे जॉर्जिया मेलोनी वेगळ्या ठरतात. त्यांनी अत्यंत समतोल परंतु परखड भूमिका मांडली आहे. दहशतवादाच्या धोक्याकडे जगाचे लक्ष वेधले आहे.