मनोज जरांगे यांच्या आंदोलनानंतर राज्य सरकारने एक जीआर काढला. त्याआधारे जरांगे यांनी आंदोलन मागे घेतले. आता त्या जीआरवरून प्रतिक्रिया उमटू लागल्या आहेत. मात्र त्यातून खरोखरच कुणाचा फायदा, कुणाचे नुकसान हे स्पष्ट होणार आहे का?