समुद्राखालील जगाचा अनुभव मिळणार! देशातील पहिला पाणबुडी पर्यटन प्रकल्प सिंधुदुर्गात

निसर्ग संदर्याचे वरदान लाभलेले कोकण हे नेहमीच पर्यटकांसाठी एक आकर्षण राहिले आहे. डोंगराळ भाग, घाट, किनारी प्रदेश यामुळे हा भाग नेहमीच पर्यटकांचा आवडता राहिला आहे. अशातच आता महाराष्ट्रात पहिल्यांदाच पाणबुडी पर्यटन सुरू होणार आहे. भारतातील सर्वात पहिला हा प्रयत्न असणार आहे. राज्य सरकारने तब्बल ११२.४६ कोटींच्या या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाला प्रशासकीय मंजुरी दिली आहे.

या प्रकल्पांतर्गत २४ प्रवासी क्षमतेची पाणबुडी विकसित करण्यात येणार असून, ती माझगाव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड (MDL) द्वारे तयार केली जाणार आहे. या पाणबुडीच्या माध्यमातून पर्यटकांना थेट अरबी समुद्राच्या तळाशी समुद्री जीवसृष्टीचा अनुभव घेता येणार आहे. कोकण किनारपट्टीला जागतिक पर्यटन नकाशावर आणणारा हा प्रकल्प ठरणार आहे. या संपूर्ण प्रकल्पाचा एकूण खर्च ११०.५८ कोटी रुपये असून, पर्यटन आकर्षण आणि अभियांत्रिकी कौशल्य यांचा मिलाफ या उपक्रमात पाहायला मिळणार आहे. पर्यटकांना समुद्राखालील जगाचा थेट अनुभव देणे, हे या प्रकल्पाचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे.

महाराष्ट्र सरकारने सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील EX- INS गुलदार पाणबुडी संग्रहालय, कृत्रिम प्रवाळभित्ती (Artificial Reef) आणि पाणबुडी पर्यटन प्रकल्पासाठी सुधारित प्रशासकीय मंजुरी दिली आहे. हा प्रकल्प भारतातील पहिलाच असा उपक्रम ठरणार असून, सेवामुक्त INS गुलदार युद्धनौकेद्वारे कृत्रिम प्रवाळभित्ती तयार केली जाणार आहे. यामुळे समुद्री जैवविविधतेला चालना मिळणार आहे.

हे ही वाचा..

जमावापासून वाचण्यासाठी हिंदू व्यक्तीचा पाण्यात उडी मारल्याने मृत्यू

जवाहरलाल नेहरू यांनी सोमनाथ मंदिराच्या पुनर्निर्माणास नकार दिला होता

टेम्पोमध्ये गाणी वाजवण्याचा वाद : युवकाची हत्या

महिलेची १४ व्या मजल्यावरून उडी घेऊन आत्महत्या

या प्रकल्पाला सुरुवातीला ६५.५५ कोटींची मंजुरी देण्यात आली होती. त्यापैकी २५ कोटी रुपये महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाला (MTDC) प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी देण्यात आले होते. सिंधुदुर्गला निश (niche) मरीन टुरिझम डेस्टिनेशन म्हणून विकसित करण्याचा मानस या प्रकल्पामागे आहे. यामध्ये पाण्याखालील संग्रहालय, कृत्रिम प्रवाळभित्ती आणि नियंत्रित पाणबुडी सफरी यांचा समावेश आहे. नोव्हेंबर 2024 मध्ये या प्रकल्पाला केंद्र सरकारकडून चालना मिळाली. विशेष सहाय्य योजनेअंतर्गत केंद्राच्या खर्च विभागाने ४६.९१ कोटींची मंजुरी दिली. यातील ६६ टक्के निधी राज्याला उपलब्ध करून देण्यात आला, त्यापैकी ३०.९६ कोटी MTDC कडे हस्तांतरित करण्यात आले आहेत.