अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने १९८२ च्या एका खून खटल्यातून १०० वर्षांच्या एका व्यक्तीची निर्दोष मुक्तता केली आहे. १९८४ मध्ये हमीरपूर येथील सत्र न्यायालयाने जन्मठेपेची शिक्षा सुनावलेल्या धनीरामची शिक्षा रद्दबातल ठरवली. शिक्षेविरुद्धची त्याची अपील ४० वर्षांहून अधिक काळ उच्च न्यायालयात प्रलंबित होती. न्यायमूर्ती चंद्रधारी सिंह आणि संजीव कुमार यांच्या खंडपीठाने धनीरामची शिक्षा रद्द केली. हे प्रकरण ९ ऑगस्ट १९८२ रोजी हमीरपूर जिल्ह्यात गुनवा नावाच्या एका व्यक्तीच्या जमिनीच्या वादातून झालेल्या गोळीबारातून उद्भवले होते.
सरकारी वकिलांच्या म्हणण्यानुसार, मुख्य आरोपी मैकूने गोळीबार केला, तर धनिराम आणि आणखी एक पुरूष, सत्तीदिन यांच्यावर हल्ला करण्यास प्रवृत्त केल्याचा आरोप होता. एका ट्रायल कोर्टाने धनिराम आणि सत्तीदिन यांना समान हेतूने खून केल्याच्या आरोपाखाली दोषी ठरवले. दोघांनीही या निकालाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आणि अपील प्रलंबित असताना त्यांना जामीन मंजूर झाला. त्यानंतरच्या दशकांमध्ये हा खटला सुटला नाही. याच काळात सत्तीदिनचा मृत्यू झाला आणि धनीराम हा एकमेव जिवंत अपीलकर्ता राहिला. उच्च न्यायालयाने आपल्या निकालात असे नमूद केले की, मुख्य आरोपी गोळीबार करणारा मैकू याला कधीही अटक करण्यात आली नाही.
हे ही वाचा:
अल-फलाह विद्यापीठाच्या अध्यक्षांना अटक; काय आहे प्रकरण?
शशी थरूर यांच्या मुलाला ‘वॉशिंग्टन पोस्ट’ने कामावरून केले कमी!
भारताला कोणत्याही देशाकडून तेल खरेदी करण्याची मुभा!
AI च्या भीतीने आयटीचे शेअर्स गडगडले
अखेर न्यायालयाने सरकारी वकिलांच्या खटल्यातील त्रुटींकडे लक्ष वेधून धनीरामची शिक्षा रद्द करत, न्यायालयाने धनीरामला सर्व आरोपांमधून निर्दोष मुक्त केले आणि त्याचे जामीनपत्र रद्द करण्याचे आदेश दिले. या निर्णयामुळे फौजदारी न्याय व्यवस्थेतील विलंबांबद्दल चर्चा पुन्हा सुरू होण्याची शक्यता आहे, विशेषतः जुन्या प्रकरणांमध्ये जे दशकांपासून प्रलंबित आहेत, ज्याचे आरोपी आणि पीडितांच्या कुटुंबियांवर गंभीर परिणाम होतील.
