राज्य मंत्रिमंडळाची महत्त्वाची बैठक शुक्रवार, ५ जुलै रोजी पार पडली. या बैठकीत तरुणींच्या शिक्षणासाठीचे काही महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. राज्य सरकारने नुकतंच मुलींच्या मोफत शिक्षणाची घोषणा केली होती. उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थीनींची संख्या वाढावी या उद्देशाने राज्य सरकारने याबाबतचा निर्णय घेण्यात आला होता. यानंतर राज्य सरकारने शुक्रवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत आणखी एक मोठा निर्णय घेतला आहे.
व्यावसायिक अभ्यासक्रमाचं शिक्षण घेणाऱ्या मुलींसाठी मंत्रिमंडळ बैठकीत महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. व्यावसायिक अभ्यासक्रमास प्रवेश घेणाऱ्या आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल घटक (ईडब्ल्यूएस), सामाजिक आणि शैक्षणिक दृष्ट्या मागास प्रवर्ग (एसईबीसी) तसेच इतर मागास प्रवर्गातील (ओबीसी) मुलींना शिक्षण शुल्क आणि परीक्षा शुल्कामध्ये ५० टक्के ऐवजी आता १०० टक्के शिक्षण शुल्क प्रतिपूर्ती मंजूर करण्यात आली आहे.
सरकारच्या या निर्णयावर विद्यार्थी आणि पालकांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे. अनेक पालकांनी सांगितले की, हा निर्णय त्यांच्या मुलींना शिक्षण घेण्यास मोठी मदत करणार आहे. विद्यार्थीनींनीही या निर्णयाचे स्वागत केले आहे.
हे ही वाचा:
ब्रिटनमध्ये सत्तांतर; १४ वर्षांनंतर लेबर पक्ष सत्तेत
काँग्रेस नेते सुनील केदार अडचणीत; नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती बँकेतील रोखे घोटाळा हत्येपेक्षा गंभीर
दर वर्षाला ५० लाख नोकऱ्या निर्माण करण्याच्या पंतप्रधान मोदींच्या सूचना
यापूर्वीही सरकारने तरुणींना आणि महिलांना केंद्रस्थानी ठेवून अनेक योजना सुरू केल्या आहेत. महायुती सरकारने लेक लाडकी, लाडकी बहिण योजना अशा अनेक योजना सुरू करून महिला वर्गाला दिलासा दिला आहे.
