भारतामध्ये अत्यंत गरिबीत जगणाऱ्या लोकसंख्येत गेल्या दशकात मोठी घट झाली आहे. जागतिक बँकेने जाहीर केलेल्या नव्या आकडेवारीनुसार, ही टक्केवारी २७.१% वरून ५.३ % वर आली आहे. २०११-१२ ते २०२२-२३ या काळात भारतात अत्यंत गरिबी रेषेखाली असलेली लोकसंख्या ३४४.४७ दशलक्षांवरून ७५.२४ दशलक्षांवर आली आहे. म्हणजेच सुमारे २७ कोटी लोकांनी या काळात गरिबीमधून बाहेर येण्यात यश मिळवलं.
हे ही वाचा:
जसबीर सिंगची रिमांड दोन दिवस वाढवली
भविष्यासाठी मजबूत आणि आपत्ती प्रतिरोधक पायाभूत सुविधा तयार करा
श्रिया पिळगांवकरने ‘छल कपट’मध्ये कशी साकारली इन्स्पेक्टरची भूमिका?
सीसीपीएचे ई-कॉमर्स कंपन्यांना स्वयं-लेखा परीक्षणाचे निर्देश
जागतिक बँकेच्या या नव्या अहवालानुसार, गरिबी मोजण्यासाठी अधिक कठोर निकष लागू करण्यात आले असून, दररोजचा उपभोग खर्च $२.१५ वरून $३ करण्यात आला आहे आणि त्यात २०२१च्या Purchasing Power Parities (PPPs) चाही समावेश करण्यात आला आहे.
पाच राज्ये — उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल आणि मध्य प्रदेश — ज्यांच्याकडे २०११-१२ मध्ये भारतातील ६५% अत्यंत गरीब लोक होते, त्यांनी २०२२-२३ पर्यंत गरिबी घटवण्यात एकूण घटाच्या दोन-तृतियांश योगदान दिले.
२०१७ च्या किंमतींवर आधारित $२.१५ च्या जुन्या गरीबी रेषेनुसार, भारतातील अत्यंत गरिबीचा दर २०११-१२ मधील १६.२% वरून २०२२-२३ मध्ये २.३ % वर खाली आला आहे.
या घसरणीचा अर्थ असा आहे की २०११-१२ मध्ये २०५.९३ दशलक्ष लोक अत्यंत गरिबीत होते, जे २०२२-२३ मध्ये ३३.६६ दशलक्ष झाले. म्हणजेच १७२ दशलक्ष लोक या गरीबी रेषेपेक्षा वर आले आहेत.
वर्ल्ड बँकेने ‘लोअर-मिडल-इन्कम’ (LMIC) वर्गासाठी गरीबी रेषा $३.६५ वरून $४.२० प्रति दिवस इतकी वाढवली आहे (२०१७ किंमतीनुसार). या नव्या निकषानुसार, भारतात या रेषेखालील लोकांचे प्रमाण २०११-१२ मध्ये ५७.७% होते, जे २०२२-२३ मध्ये घटून २३.९ % झाले आहे.
या ११ वर्षांत, LMIC गरीबी रेषेखालील लोकांची एकूण संख्या ७३२.४८ दशलक्षांवरून ३४२.३२ दशलक्षांवर आली आहे.
या बदलांनंतर, वर्ल्ड बँकेने २०२२ साठी जागतिक अत्यंत गरिबीचा दर ९% वरून १०.५% वर वाढवला आहे. परिणामी, जगभरात आंतरराष्ट्रीय गरीबी रेषेखाली जगणाऱ्या लोकांची संख्या ७१३ दशलक्षांवरून ८३८ दशलक्षांवर पोहोचली आहे.