केंद्रीय ग्राहक संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) ने सर्व ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्मना एका सल्ल्यानुसार तीन महिन्यांच्या आत स्वतःचे ऑडिट (स्वयं-लेखा परीक्षण) करण्याचे निर्देश दिले आहेत, ज्यामध्ये भ्रामक आणि अयोग्य व्यावसायिक पद्धतींची ओळख पटवणे हे उद्दिष्ट आहे, ज्या ‘डार्क पॅटर्न्स’च्या स्वरूपाच्या असतात. डार्क पॅटर्न्स हे अशा प्रकारचे डिझाइन घटक (Design elements) असतात, जे वेबसाईट्स किंवा अ‍ॅप्सवर वापरकर्त्यांना फसवण्यासाठी किंवा त्यांना नकळत चुकीचे पर्याय निवडण्यास भाग पाडण्यासाठी वापरले जातात. अशा पद्धती ग्राहकांचा विश्वास घालवतात, बाजारातील नैसर्गिक व्यवहार बिघडवतात आणि डिजिटल वाणिज्याच्या सुसंवादासाठी गंभीर धोका निर्माण करतात.
सीसीपीएने स्पष्ट केले की, “सर्व ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्मना सूचित करण्यात येते की, सल्ला जारी झाल्यानंतर तीन महिन्यांच्या आत डार्क पॅटर्न्सची ओळख पटवण्यासाठी स्वतःचे लेखा परीक्षण करावे व त्यानंतर हे सुनिश्चित करण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना कराव्यात की त्यांचे प्लॅटफॉर्म हे अशा डार्क पॅटर्न्सपासून मुक्त आहेत. या स्वतः केलेल्या लेखा परीक्षणाच्या (Self-audit) अहवालावर आधारित, ई-कॉमर्स कंपन्या “स्वघोषणा” करू शकतील की त्यांचा प्लॅटफॉर्म कोणत्याही डार्क पॅटर्नमध्ये सहभागी नाही.
सीसीपीएने सांगितले की, अशा स्वघोषणेमुळे ग्राहक आणि ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्म यांच्यात विश्वास निर्माण होईल आणि न्याय्य डिजिटल इकोसिस्टम उभारण्यात मदत होईल. सीसीपीएने हेही स्पष्ट केले की, काही प्लॅटफॉर्मवर आढळून आलेल्या डार्क पॅटर्न्सबाबत नोटिसाही बजावण्यात आल्या आहेत, कारण या प्रकरणांमुळे डार्क पॅटर्न्स प्रतिबंध व नियमनासाठी जारी केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांचे उल्लंघन झाले आहे.
हेही वाचा..
सेबीने इंडसइंड बँकेवरील आदेशात काय केला बदल?
नक्षलवादाविरोधात लढा देणाऱ्या अधिकाऱ्यांची शहा यांनी घेतली भेट
पंतप्रधान मोदींची दूरदृष्टीपूर्ण कल्पना बघा
पाकिस्तानी पोलिसातील माजी एसआयसोबत ज्योती मल्होत्राची होत होती ‘थेट बातचीत’
याव्यतिरिक्त, ग्राहक व्यवहार विभागाने एक संयुक्त कार्यगट (Joint Task Force) स्थापन केला आहे, ज्याचे उद्दिष्ट आहे – “ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्मवरील डार्क पॅटर्न्सच्या उल्लंघनांची ओळख पटवणे आणि त्यावर उपाययोजना करणे.” हा कार्यगट संबंधित मंत्रालये, नियामक संस्था, स्वयंसेवी ग्राहक संघटना, आणि नॅशनल लॉ युनिव्हर्सिटीज (NLUs) यांच्या प्रतिनिधींनी बनलेला आहे. हा गट नियमित कालावधीने ग्राहक व्यवहार विभागाशी माहिती शेअर करेल.
तसेच, ग्राहकांमध्ये डार्क पॅटर्न्सपासून बचावासाठी जागरूकता निर्माण करण्याचे कामही हा कार्यगट करणार आहे. हा निर्णय भारत सरकारच्या डिजिटल युगात ग्राहक संरक्षण मजबूत करण्याच्या व्यापक धोरणाचा एक भाग आहे. ई-कॉमर्स व ऑनलाईन सेवा क्षेत्रांमध्ये अनुचित वर्तनांवर नियंत्रण आणणे हे या योजनेचे ध्येय आहे. ग्राहक व्यवहार विभागाने २०२३ मध्ये ‘डार्क पॅटर्न्स प्रतिबंध व नियमन’ यासाठी मार्गदर्शक सूचना अधिसूचित केल्या होत्या, आणि त्यात एकूण १३ डार्क पॅटर्न्स ओळखून त्यांचा उल्लेख केला होता.
