सांस्कृतिक कार्य मंत्री आशीष शेलार यांनी रत्नागिरी जिल्हाधिकाऱ्यांना ऐतिहासिक गोपाळगड किल्ल्याच्या मालकी हक्क, कायदेशीर स्थिती आणि संवर्धनाशी संबंधित बाबींचा सखोल अभ्यास करून पुढील १५ दिवसांत सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
मंत्रालयात मंत्री शेलार यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत गोपाळगड किल्ल्याच्या मालकी हक्कावरील वाद, सुरू असलेली न्यायालयीन प्रक्रिया, पुरातत्त्वीय महत्त्व आणि किल्ला अधिग्रहित करण्याच्या शक्यतांवर विस्तृत चर्चा करण्यात आली.
बैठकीस सांस्कृतिक कार्य विभागाचे सचिव डॉ. किरण कुलकर्णी, महसूल विभागाचे उपसचिव संजय धारूरकर, सांस्कृतिक कार्य विभागाच्या उपसचिव नंदा राऊत आणि महेश वव्हाळ, पुरातत्त्व संचालनालयाचे संचालक डॉ. तेजस गर्गे तसेच व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे रत्नागिरी जिल्हाधिकारी, चिपळूणचे उपविभागीय अधिकारी, गुहागरचे तहसीलदार आणि इतर संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.
मंत्री शेलार यांनी सांगितले की, गोपाळगड किल्ल्याचे ऐतिहासिक महत्त्व लक्षात घेता त्याच्या खासगी मालकीच्या स्थितीची आणि मूळ इतिहासाची सखोल पडताळणी करणे आवश्यक आहे. उपलब्ध अभिलेख, लिलाव प्रक्रिया, निर्वासित मालमत्ता म्हणून केलेले वर्गीकरण आणि संबंधित सर्व कागदपत्रांची तपासणी करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले.
हे ही वाचा:
लँड जिहादचा पॅटर्न विक्रोळी पार्कसाईटमध्येही
परकीय चलन साठा वाचवण्यासाठी सोन्याची विक्री? सत्य काय?
रणवीरची बंदीविरोधात न्यायालयात धाव
त्यांनी नमूद केले की, छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या काळात बांधण्यात आलेला हा किल्ला पुढे कान्होजी आंग्रे यांच्या आरमारी प्रशासनातील महत्त्वाचे केंद्र बनला होता. पश्चिम किनारपट्टीच्या सागरी सुरक्षेत आणि संरक्षणात्मक रणनीतीत या किल्ल्याची महत्त्वपूर्ण भूमिका होती. त्याची वैशिष्ट्यपूर्ण वास्तुरचना आणि बांधकामशैली यामुळे तो पुरातत्त्वीय दृष्ट्याही अत्यंत महत्त्वाचा स्मारक आहे.
सध्याच्या परिस्थितीचा उल्लेख करताना मंत्री शेलार म्हणाले की, किल्ला परिसरातील काही अनधिकृत बांधकामे प्रशासनाने हटविल्यानंतर हा विषय न्यायालयात प्रलंबित आहे. त्यामुळे कोणताही घाईघाईचा निर्णय न घेता सर्व कायदेशीर पैलूंची सखोल तपासणी करणे आवश्यक आहे.
किल्ल्याला निर्वासित मालमत्ता म्हणून घोषित करण्यासंबंधीची कागदपत्रे, प्रक्रिया आणि पुरावे यांची पडताळणी करून वस्तुस्थिती स्पष्ट करण्याचे निर्देश त्यांनी अधिकाऱ्यांना दिले. तसेच रत्नागिरी जिल्हाधिकाऱ्यांनी पुढील १५ दिवसांत सविस्तर अहवाल सादर करावा, असेही त्यांनी सांगितले.
