भारतीय प्रतिभूती आणि विनिमय मंडळाने (सेबी) इंडसइंड बँक लिमिटेडविरुद्ध दिलेल्या अंतरिम आदेशात एक शुद्धिपत्र (स्पष्टीकरण) जारी केले असून, बँकेच्या अंतर्गत व्यवहारांमध्ये वापरलेल्या कागदपत्रांच्या स्वरूपासंबंधी महत्त्वाचा संदर्भ स्पष्ट केला आहे. बाजार नियामकाने सांगितले की, पूर्वीच्या आदेशात वापरलेला “बोर्ड नोट” हा शब्द आता “एंगेजमेंट नोट” म्हणून वाचण्यात यावा. हा बदल अशा काळात करण्यात आला आहे, जेव्हा सेबी खाजगी क्षेत्रातील या बँकेमध्ये झालेल्या लेखा अनियमिततेच्या चौकशीत गुंतले आहे.
यापूर्वी सेबीने नमूद केले होते की, केपीएमजी या जागतिक सल्लागार संस्थेला फेब्रुवारी २०२४ मध्ये ‘बोर्ड नोट’च्या आधारे नियुक्त करण्यात आले होते. मात्र आता स्पष्ट झाले आहे की, केपीएमजीची नेमणूक प्रत्यक्षात एक ‘एंगेजमेंट नोट’वर आधारित होती. हा कमी औपचारिक स्वरूपाचा दस्तऐवज असून, सामान्यतः बाह्य सल्लागारांना काम देताना वापरला जातो. सेबीच्या तपासणीत असेही समोर आले की, बँकेचे माजी मुख्य आर्थिक अधिकारी (CFO) यांनी जानेवारी २०२४ मध्ये नमूद केले होते की, याआधी ओळखण्यात आलेल्या विसंगतींच्या आर्थिक परिणामाचे मूल्यांकन करण्यासाठी एका सल्लागाराची नेमणूक केली जात आहे.
हेही वाचा..
नक्षलवादाविरोधात लढा देणाऱ्या अधिकाऱ्यांची शहा यांनी घेतली भेट
पंतप्रधान मोदींची दूरदृष्टीपूर्ण कल्पना बघा
पाकिस्तानी पोलिसातील माजी एसआयसोबत ज्योती मल्होत्राची होत होती ‘थेट बातचीत’
परराष्ट्रमंत्री जयशंकर यांनी मानले ब्रिटनचे आभार
केपीएमजीने नंतर दिलेल्या अहवालात २,०९३ कोटी रुपयांचे आर्थिक नुकसान झाल्याचे निदर्शनास आले. सेबीच्या आढळणीनुसार, बँकेने ही माहिती १० मार्च २०२५ पर्यंत शेअर बाजारांना उघड केली नाही, तसेच ४ मार्च २०२५ पर्यंत ही माहिती अप्रकाशित किंमत-संवेदनशील माहिती (Unpublished Price Sensitive Information – UPSI) म्हणूनही नोंदवली नव्हती. केपीएमजीने लेखा नोंदींशी संबंधित आकड्यांची पडताळणी करण्यासाठी बँकेच्या अधिकाऱ्यांशी आणखी चर्चाही केल्याचे समजते.
सेबीने दिलेल्या अंतरिम आदेशात, खालील चार वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना नावाने ओळखून त्यांच्यावर कारवाई केली आहे: अरुण खुराना – माजी कार्यकारी संचालक व डेप्युटी सीईओ, सुशांत सौरव – ट्रेझरी ऑपरेशन्सचे प्रमुख, रोहन जथन्ना – जीएमजी ऑपरेशन्सचे प्रमुख, अनिल मार्को राव – ग्राहक बँकिंगसाठी मुख्य प्रशासकीय अधिकारी. या चारही व्यक्तींना पुढील आदेश येईपर्यंत कोणत्याही स्वरूपात शेअर बाजाराशी संबंधित व्यवहार (खरेदी-विक्री) करण्यास मनाई करण्यात आली आहे.
दरम्यान, आरबीआयचे डेप्युटी गव्हर्नर जे. स्वामीनाथन यांनी शुक्रवारी सांगितले की, इंडसइंड बँकची स्थिती सध्या स्थिर आहे आणि “सर्व काही बहुतांश प्रमाणात योग्य मार्गावर आहे. तसेच, आरबीआयचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनीही नमूद केले की, बँकेने आपले लेखा मानदंड सुधारण्यासाठी महत्त्वाची पावले उचलली आहेत आणि एकूणच बँकेचे कामकाज समाधानकारक आहे.
