जागतिक इंधन दरवाढीचा सामना करण्यासाठी विमान वाहतूक क्षेत्राला मदत म्हणून मोदी सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत बुधवारी एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला. पश्चिम आशियातील संकटामुळे वाढलेल्या आणि अस्थिर इंधन दरांचा परिणाम कमी करण्यासाठी तेल विपणन कंपन्यांना (ओएमसी) १०,००० कोटी रुपयांची एकरकमी अर्थसहाय्य देण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे.
अधिकृत निवेदनानुसार, ही मदत पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाच्या अनुदान मागण्यांद्वारे ओएमसींना व्याजमुक्त आगाऊ रकमेच्या स्वरूपात दिली जाणार आहे. या निर्णयाचा उद्देश विमान इंधन अर्थात एव्हिएशन टर्बाइन फ्युएल (एटीएफ) च्या वाढत्या आणि अस्थिर दरांमुळे होणाऱ्या नुकसानीपासून ओएमसींना संरक्षण देणे हा आहे. ‘एटीएफ किंमत स्थिरीकरण सहाय्य’ योजना ३६ महिन्यांसाठी लागू राहणार आहे. मात्र, तिचा दरवर्षी आढावा घेतला जाईल किंवा संपूर्ण आगाऊ रकमेची वसुली व समायोजन होईपर्यंत ती सुरू राहील.
सरकारी निवेदनात म्हटले आहे की, सध्याच्या अपवादात्मक इंधन दरवाढीच्या परिस्थितीत विमान कंपन्यांना तुलनेने स्थिर दरात एटीएफ उपलब्ध करून देण्यासाठी ओएमसींना हे सहाय्य दिले जात आहे. मंत्रिमंडळाच्या नोंदीनुसार, आंतरराष्ट्रीय बाजारात एटीएफचा आयात समता दर (इम्पोर्ट पॅरिटी प्राइस – आयपीपी) निश्चित मानकांपेक्षा अधिक झाल्यास त्यातून होणाऱ्या नुकसानीची भरपाई या निधीतून केली जाईल.
सरकारने स्पष्ट केले आहे की, जेव्हा आंतरराष्ट्रीय एटीएफचे दर कमी होतील, तेव्हा ओएमसींकडून संबंधित रकमेची वसुली करून ती भारताच्या एकत्रित निधीत (कन्सॉलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया) जमा केली जाईल. संपूर्ण मदत रक्कम परत मिळेपर्यंत ही व्यवस्था सुरू राहणार आहे. ही योजना सर्व इच्छुक अनुसूचित भारतीय विमान कंपन्यांसाठी उपलब्ध असेल आणि देशांतर्गत तसेच आंतरराष्ट्रीय दोन्ही प्रकारच्या उड्डाणांवर लागू असेल.
या नव्या व्यवस्थेमुळे विमान कंपन्यांना इंधन खर्चात अधिक स्थिरता आणि भविष्यातील खर्चाचा अंदाज घेण्याची सुविधा मिळेल. त्यामुळे अचानक वाढणाऱ्या इंधन दरांच्या जोखमीपासून त्यांना मोठ्या प्रमाणात दिलासा मिळू शकतो. योजना राबविण्यासाठी सहभागी विमान कंपन्या आणि तेल विपणन कंपन्यांमध्ये सामंजस्य करार (एमओयू) केला जाईल. या करारावर नागरी विमान वाहतूक मंत्रालय आणि पेट्रोलियम व नैसर्गिक वायू मंत्रालयही स्वाक्षरी करतील. या विशेष व्यवस्थेअंतर्गत सहभागी विमान कंपन्यांना कमाल तीन वर्षे केवळ ओएमसींकडूनच एटीएफ खरेदी करावे लागेल. मात्र, याचाही दरवर्षी आढावा घेतला जाईल किंवा संपूर्ण मदत रकमेची वसुली झाल्यानंतर योजना संपुष्टात येईल.
हे ही वाचा:
परकीय चलन साठा वाचवण्यासाठी सोन्याची विक्री? सत्य काय?
अमेरिकेचा भारतासह ६० देशांवर नव्या शुल्काचा प्रस्ताव
वाळवीने पैसे खाल्ले! १ कोटींच्या नोटा फस्त
आरे जंगलात उभारलेल्या बेकायदा दर्ग्यावर पडला हातोडा
सरकारच्या मते, या योजनेमुळे विमान कंपन्यांना इंधन खर्चाचे अधिक प्रभावी व्यवस्थापन करता येईल आणि त्यांच्या परिचालन तसेच आर्थिक नियोजनात अधिक सुसूत्रता येईल. याचा सकारात्मक परिणाम पर्यटन, हॉटेल उद्योग, व्यापार, निर्यात, प्रादेशिक विकास आणि गुंतवणूक यांसारख्या क्षेत्रांवरही होण्याची अपेक्षा आहे. सरकारी आकडेवारीनुसार, पश्चिम आशियातील सुरू असलेल्या संघर्षामुळे आंतरराष्ट्रीय एटीएफ दरांमध्ये मोठी वाढ झाली आहे.
मार्च २०२६ मध्ये एटीएफची किंमत सुमारे ६०.५० रुपये प्रति लिटर होती. ती मे २०२६ पर्यंत वाढून १४२ रुपये प्रति लिटर झाली. म्हणजेच अवघ्या दोन महिन्यांत दर सुमारे अडीच पट वाढले असून त्यामुळे विमान कंपन्यांच्या खर्चावर मोठा ताण निर्माण झाला आहे.
