कनिष्ठ न्यायालयांतील ४६ टक्के न्यायाधीश अनुसूचित जाती-जमाती, इतर मागासवर्गीय

केंद्रीय कायदा मंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी गुरुवारी राज्यसभेत सांगितले की, देशातील सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधील जिल्हा व अधीनस्थ न्यायालयांमध्ये कार्यरत असलेल्या एकूण २०८३३ न्यायाधीशांपैकी ९५३४ न्यायाधीश (जवळपास ४६ टक्के) हे अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि इतर मागासवर्गीय समुदायांतील आहेत.

मोठ्या राज्यांमध्ये या श्रेणीतील न्यायाधीशांची संख्या सर्वाधिक तामिळनाडूमध्ये आहे. येथे जिल्हा आणि कनिष्ठ न्यायालयांतील ९७.६५ टक्के न्यायाधीश हे आरक्षित प्रवर्गातील आहेत. तामिळनाडूमधील एकूण १२३४ न्यायाधीशांपैकी १२०५ न्यायाधीश अ.जा., अ.ज. आणि इतर मागासवर्गीय समुदायांतील आहेत.

तामिळनाडूच्या शेजारील पुदुच्चेरीमध्ये हा आकडा ८८.४६ टक्के आहे, तर कर्नाटकमध्ये ८८ टक्क्यांहून अधिक म्हणजेच एकूण ११२९ न्यायाधीशांपैकी ९९६ न्यायाधीश हे आरक्षित प्रवर्गातील आहेत. तेलंगणामध्ये हा टक्का ६९ असून, तेथे एकूण ४४५ न्यायाधीशांपैकी ३०७ न्यायाधीश अ.जा., अ.ज., इतर मागासवर्गीय प्रवर्गातील आहेत.

आरक्षित प्रवर्गातील न्यायाधीशांचे प्रमाण अधिक असलेल्या इतर राज्यांमध्ये आंध्र प्रदेश (६४ टक्के), छत्तीसगड (६३टक्के) आणि केरळ (५९ टक्के) यांचा समावेश आहे.

हे ही वाचा:

चार लाखांच्या विक्रमी किमतीनंतर चांदीचे दर घसरले!

मुंबईत पोलिसांच्या वेशात केनियन महिलेची केली ६६ लाखांची लूट

दादरमध्ये इमारतीवरून उडी मारून महिलेची आत्महत्या

हृदयद्रावक! खेतवाडीत स्कूल बसच्या धडकेत एका वर्षाच्या चिमुरड्याचा मृत्यू

मेघालय हे आदिवासीबहुल राज्य असून, तेथे एकूण ५७ न्यायाधीशांपैकी ५४ न्यायाधीश म्हणजेच सुमारे ९५ टक्के न्यायाधीश आरक्षित प्रवर्गातील आहेत, अशी माहिती कायदा मंत्र्यांनी दिली.

याउलट, दिल्लीमध्ये कनिष्ठ न्यायालयांतील एकूण ८३७ कार्यरत न्यायाधीशांपैकी केवळ १०८ न्यायाधीश हे अ.जा., अ.ज., इतर मागासवर्गीय प्रवर्गातील असून, त्यामुळे दिल्ली हे या बाबतीत कमी प्रमाण असलेल्या मोजक्या राज्यांपैकी एक आहे. गुजरात आणि हिमाचल प्रदेशमध्ये प्रत्येकी २९ टक्के, तर हरयाणामध्ये ३१ टक्के न्यायाधीश हे आरक्षित प्रवर्गातील आहेत.

केंद्रीय कायदा मंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी स्पष्ट केले की, सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालये यांमध्ये न्यायाधीशांच्या नियुक्तीसाठी कोणत्याही जाती किंवा वर्गासाठी आरक्षणाची तरतूद संविधानात नाही.