एसटी महामंडळाचे राज्य सरकारमध्ये विलीनीकरण करण्याच्या मागणीसाठी एसटी कर्मचारी २९ ऑक्टोबरपासून संपावर आहेत. अनेक दिवसांपासून संपावर असलेल्या एसटी कर्मचाऱ्यांवर महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळाने कारवाई तीव्र केली आहे. या प्रकरणामध्ये आतापर्यंत ९,००० कर्मचाऱ्यांना निलंबित करण्यात आले आहे. २ डिसेंबरलाही ४९८ कर्मचाऱ्यांना निलंबित करण्यात आले. अत्यावश्यक सेवेच्या मेस्मा कायद्याअंतर्गत एसटी कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करण्याचा इशारा आता परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी दिला आहे.
४१ टक्के वेतनवाढ करूनही संपावर गेलेल्या एसटी कर्मचाऱ्यांवर येत्या काही दिवसांत आणखी कठोर कारवाई करण्याचे संकेत परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी दिले आहेत. आतापर्यंत संपावर असलेल्या कर्मचायांपैकी ९,१४१ एसटी कर्मचाऱ्यांना निलंबित करण्यात आल्याची शक्यता वर्तवली जात आहे, तर ३६ पगारदार कर्मचाऱ्यांना बडतर्फ करण्यात आले आहे. महामंडळाकडून एकूण १ हजार ९२८ कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करण्यात आली आहे. ही कारवाई आणखी तीव्र होण्याची शक्यता आहे.
हे ही वाचा:
अंतराळातही आता झणझणीत, तिखट खाता येणार! वाचा का ते…
लोकप्रियतेत पंतप्रधान मोदी पुन्हा आघाडीवर; राहुल गांधींचा कोणता क्रमांक?
वरळी सिलेंडर स्फोट प्रकरण; भाजपाकडून स्थायी समिती सभा तहकुबी
काँग्रेसशी युती केल्यामुळे गोवा फॉरवर्डमध्ये मोठी फूट
२ डिसेंबरपर्यंत, एकूण ९२,२२६ एसटी कामगारांपैकी १८,८८२ कर्मचारी कामावर परतले आहेत. उर्वरित कामगार अजूनही संपावर आहेत. त्यामुळे सायंकाळी ६ वाजेपर्यंत केवळ १,३४८ वाहने धावू शकली. सर्वसाधारण बसेसची संख्या १,१०५ आहे, तर उर्वरित शिवशाही व शिवनेरी बसेस आहेत.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी एसटी महामंडळाच्या विलीनीकरणाचा अभ्यास करण्यासाठी स्थापन केलेल्या समितीचा अहवाल आल्याशिवाय राज्य सरकार काहीही करू शकत नाही, असे अजित पवार म्हणाले.
