मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज (३ जुलै) विधानपरिषदेत राज्याच्या अमली पदार्थविरोधी धोरणात मोठा बदल केला जात आहे अशी माहिती दिली. एनडीपीएस अंतर्गत अटक झालेला आरोपी जामीनावर सुटून पुन्हा गुन्हा करत असेल, तर त्याच्यावर मकोका अंतर्गत कारवाई करता येईल, अशी तरतूद या अधिवेशनात केली जाणार आहे, असे त्यांनी सांगितले.
विधानपरिषद सदस्य डॉ. परिणय फुके आणि एकनाथ खडसे यांनी ड्रग्स तस्करीबाबत विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, राज्यातील प्रत्येक पोलीस ठाण्यात स्वतंत्र एनडीपीएस युनिट स्थापन करण्यात आले आहे. जिल्हास्तरावर समन्वय समित्याही कार्यरत आहेत. मागील दोन-अडीच वर्षांत अमली पदार्थ विरोधी मोहिमेत मोठ्या प्रमाणात कारवाई झाली आहे. केंद्र सरकारच्या सहकार्यामुळे आंतरराज्यीय समन्वय अधिक प्रभावी झाला आहे. राज्यांदरम्यान इंटेलिजन्स शेअरिंग सुरू असल्याने तस्करांविरुद्ध एकत्रित कारवाई शक्य झाली आहे.
हे ही वाचा :
आशिया कपसाठी पाकिस्तान हॉकी संघाला भारतात येण्याची परवानगी!
मराठी बोलावीच लागेल पण मारहाण चुकीची!
महात्मा फुले जन आरोग्य आणि आयुष्यमान भारत योजनेची रुग्णालय संख्या कधी वाढवणार?
दोन तज्ज्ञांचा बळी घेणारे ते पाशवी हात कोणाचे?
व्यसनमुक्ती केंद्रांची संख्याही आणि दर्जाही वाढविण्याचे शासनाचे धोरण असून दर्जेदार केंद्रे उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. गांजाच्या शेतीसंदर्भात मुख्यमंत्री यांनी स्पष्ट केले की, मध्यप्रदेशासह इतर कुठेही गांजाची शेती कायदेशीर नाही. गुटखा, गांजा किंवा तत्सम पदार्थांची तस्करी झाल्यास कठोर कारवाई केली जाईल.