पीएम पोषण योजनेअंतर्गत विद्यार्थ्यांना गरम, शिजवलेले जेवण दिले जाते. या योजनेतील अन्न साहित्याच्या किमतीत केंद्र सरकारने ९.५० टक्क्यांनी वाढ केली आहे. या वाढीमुळे सरकारला आर्थिक वर्ष २०२५-२६ मध्ये सुमारे ९५४ कोटी रुपयांचा अतिरिक्त खर्च करावा लागणार आहे. या निर्णयामुळे विद्यार्थ्यांना पुरेसे आणि पौष्टिक अन्न मिळत राहील. नवीन दर १ मेपासून सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये लागू होणार आहेत. पीएम पोषण ही केंद्र पुरस्कृत योजना आहे, ज्यांत १०.३६ लाख शासकीय आणि अनुदानित शाळांचा समावेश होतो. बालवाडी ते १ ली ते ८ वीच्या ११.२० कोटी विद्यार्थ्यांना दररोज एक वेळ गरम, शिजवलेले जेवण दिले जाते.
या योजनेचा उद्देश पोषण सहाय्य देणे आणि शाळांमधील विद्यार्थ्यांची उपस्थिती वाढवणे आहे. शिक्षण मंत्रालयानुसार, जेवण तयार करण्यासाठी लागणाऱ्या डाळी, भाज्या, तेल, मसाले आणि इंधन यासाठी ‘साहित्य खर्च’ म्हणून निधी दिला जातो. याशिवाय, भारत सरकार भारतीय अन्न महामंडळामार्फत सुमारे २६ लाख मेट्रिक टन धान्य मोफत पुरवते. सरकार धान्याच्या १०० टक्के किमतीसह, एफसीआय डिपोमधून शाळांपर्यंत धान्य वाहतुकीचा संपूर्ण खर्चही करते. सर्व खर्च मिळून बालवाडी आणि प्राथमिक विद्यार्थ्यांसाठी प्रति जेवण अंदाजे ₹१२.१३ तर उच्च प्राथमिक विद्यार्थ्यांसाठी ₹१७.६२ इतका येतो.
हेही वाचा..
ऑलिंपिकमध्ये क्रिकेटचा चौकार! एलए २०२८ मध्ये भारतासह ६ संघ भिडणार
“रन जड झाले, स्वप्नं मोडली – दिल्ली मात्र ठाम उभी राहिली!”
तहव्वुर राणाला कसाब सारखी बिर्याणी देण्याची गरज नाही, फाशी द्या!
“शी जिनपिंग अत्यंत हुशार व्यक्ती”, चिनी आयातीवर १२५% कर लावणारे ट्रम्प असं का म्हणाले?
केंद्रीय श्रम मंत्रालयाच्या श्रम ब्युरोकडून या योजनेसाठी महागाई निर्देशांक दिला जातो. हा निर्देशांक देशातील २० राज्यांतील ६०० गावांमधून मासिक दर गोळा करून तयार केला जातो. या सूचकांवर आधारित, शिक्षण मंत्रालयाने साहित्य खर्चात ९.५० टक्क्यांनी वाढ केली आहे. हे दर हे किमान आवश्यक दर आहेत. राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश त्यांच्याकडून जास्त निधी देण्यास मोकळे आहेत. अनेक राज्ये आपापल्या स्त्रोतांमधून अतिरिक्त पोषण पुरवण्यासाठी योगदान देत आहेत.
