डाक विभागाने अमेरिकेला १०० डॉलर्सपर्यंत किमतीच्या सर्व प्रकारच्या डाक वस्तू—ज्यात पत्रे, कागदपत्रे आणि भेटवस्तूंचा समावेश आहे—पाठविण्यावर बंदी घातली आहे. यापूर्वीच्या अधिसूचनेत डाक विभागाने 100 डॉलर्सपर्यंत किमतीच्या पत्रे, कागदपत्रे आणि भेटवस्तू यांना अपवाद ठेवून इतर सर्व डाक वस्तूंची बुकिंग तात्पुरती स्थगित केली होती. विभागाने स्पष्ट केले, “अमेरिकेकडे जाणाऱ्या डाकाच्या वाहतुकीसाठी वाहक कंपन्यांची असमर्थता आणि अस्पष्ट नियामक चौकट लक्षात घेता सक्षम प्राधिकरणाने आता अमेरिकेकडे जाणाऱ्या सर्व प्रकारच्या डाक सेवांना पूर्णपणे स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला आहे, ज्यात १०० डॉलर्सपर्यंत किमतीची पत्रे/कागदपत्रे व भेटवस्तू यांचाही समावेश आहे.”
डाक विभागाने अमेरिकन प्रशासनाने ३० जुलै रोजी जारी केलेल्या कार्यकारी आदेशाचा संदर्भ दिला आहे. या आदेशानुसार २९ ऑगस्ट २०२५ पासून ८०० डॉलर्सपर्यंतच्या वस्तूंना मिळणारी “शुल्कमुक्त किमान सूट” रद्द करण्यात आली आहे. याचा अर्थ असा की आता अमेरिकेकडे जाणाऱ्या प्रत्येक आंतरराष्ट्रीय डाकावर—त्याची किंमत कितीही असो—कस्टम शुल्क आकारले जाईल. हे शुल्क इंटरनॅशनल इमर्जन्सी इकॉनॉमिक पॉवर अॅक्ट (IEEPA) अंतर्गत वसूल केले जाईल. भारताकडून ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्मद्वारे किंवा थेट ग्राहकांना पाठवल्या जाणाऱ्या मुख्य वस्तूंमध्ये कपडे, लहान आकाराचे गालिचे, रत्ने व दागदागिने, वेलनेस उत्पादने, हस्तकला वस्तू, इलेक्ट्रॉनिक्स व पादत्राणे यांचा समावेश आहे.
हेही वाचा..
पाकिस्तानमध्ये मुसळधार पावसाने हाहाकार
अमेरिकेला ठेंगा, मोदी- जिनपिंग ऐतिहासिक भेट
किम जोंग-उन याची चीनच्या बहुपक्षीय मंचावर उपस्थिती
मुंबई: मराठा आरक्षण आंदोलनादरम्यान हृदयविकाराच्या झटक्याने एका कार्यकर्त्याचा मृत्यू
फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्स्पोर्ट ऑर्गनायझेशन (FIEO) चे महासंचालक अजय सहाय म्हणाले, “डी मिनिमिस सूट संपुष्टात आल्यामुळे मला किमान एका महिन्यापर्यंत व्यापारात अडचणी येण्याची अपेक्षा आहे.” त्यांनी सांगितले की सध्या ई-कॉमर्स कंपन्या खर्चाचे पुनर्मूल्यांकन करत आहेत आणि अमेरिकन ग्राहक किती अतिरिक्त खर्च पेलू शकतात, याचा अभ्यास करत आहेत. अमेरिकेच्या नियमांनुसार, आंतरराष्ट्रीय डाक नेटवर्कद्वारे माल पाठवणाऱ्या वाहतूक कंपन्या किंवा अमेरिकन सीमा शुल्क व सीमा संरक्षण विभाग (CBP) मान्य केलेल्या “योग्य पक्षांनी” डाक खेपांवर कर (शुल्क) गोळा करून जमा करणे आवश्यक आहे.
CBP ने १५ ऑगस्ट २०२५ रोजी काही मार्गदर्शक तत्त्वे जाहीर केली होती, परंतु “योग्य पक्ष” निवडण्याची पद्धत, तसेच शुल्क गोळा करणे व जमा करण्याच्या प्रक्रियेबाबत अनेक महत्त्वाचे मुद्दे अजूनही स्पष्ट नाहीत. याच कारणास्तव अमेरिकेकडे जाणाऱ्या हवाई वाहतूक कंपन्यांनी २५ ऑगस्ट २०२५ नंतर डाक स्वीकारणे अशक्य असल्याचे सांगितले, कारण त्यांच्या कडे यासाठी तांत्रिक व कार्यात्मक तयारी उपलब्ध नाही.
