मोदी सरकारच्या दहा वर्षांच्या कार्यकाळात दरवर्षी सुमारे ५.१४ कोटी व्यक्ती-वर्षांच्या रोजगाराची निर्मिती!

मोदी सरकारच्या १० वर्षांच्या कार्यकाळात वर्षाला सुमारे पाच कोटी १४ लाख व्यक्ती-वर्षांच्या रोजगाराची निर्मिती झाली, असे एका आघाडीच्या आर्थिक थिंक टँक एसकेओसीएच ग्रुपच्या अहवालात सोमवारी नमूद करण्यात आले आहे. अभ्यासानुसार, २०१४ ते २०२४ दरम्यान सरकारच्या नेतृत्वाखालील विविध योजनांमुळे १९.७९ कोटी रोजगार निर्माण झाले, तर ३१.६१ कोटी रोजगाराच्या संधी निर्माण झाल्या.

व्यक्ती-वर्ष हे एका व्यक्तीने संपूर्ण वर्षभर केलेल्या कामाच्या मोजमापाचे एकक आहे, जे तासांमध्ये व्यक्त केले जाते. एसकेओसीएच समूहाच्या ‘मोदिनॉमिक्सचे परिणाम २०१४-२४’ या शीर्षकाच्या अहवालात हे नमूद करण्यात आले आहे. यात रोजगार निर्मिती परिणामाचे विश्लेषण करण्यात आले असून ते ८० केस स्टडीवर आधारित आहे. यात अनेक कर्ज घेणाऱ्या कर्जदारांचा आणि विविध सरकारी योजनांची माहिती समाविष्ट करण्यात आली आहे. २०१४-२४ या कालावधीत एकूण ५१.४० कोटी रोजगार निर्माण झाला आहे. त्यापैकी १९.७९ कोटी रोजगार सरकारच्या नेतृत्वाखालील धोरणांमुळे निर्माण झाला आहे.

सध्याच्या अभ्यासात असेही आढळून आले आहे की, सूक्ष्म-कर्जाचा वापर स्थिर रोजगार निर्मितीसाठी केला जात आहे. या अभ्यासात मनरेगासह पंतप्रधान स्वनिधी आदी विविध १२ केंद्रीय योजनांचा विचार करण्यात आला आहे. ‘आम्ही आमच्या फील्ड भेटींमधून ८० केस स्टडीजचे दस्तऐवजीकरण केले आहे, ज्यात कर्जदारांनी अनेक कर्ज घेतली असून प्रति कर्जाच्या रकमेवर सरासरी थेट रोजगार ६.६ आहे,’ असे एसकेओसीएच समूहाचे अध्यक्ष आणि या अहवालाचे लेखक समीर कोचर यांनी स्पष्ट केले. हा अहवाल एसकेओसीएच ग्रुपच्या रोजगार निर्मितीवर सुरू असलेल्या अभ्यासाचा एक भाग आहे, ज्याचे शीर्षक आहे, ‘ए हंड्रेड व्हॉइसेस, ए बिलियन ड्रीम्स’.

हे ही वाचा:

संकुचित दृष्टिकोन नको, भारताने अमेरिकेला सुनावले

लिफ्टची साखळी तुटून कोलिहान खाणीत अडकलेल्या १४ जणांना वाचवले

“उद्धव ठाकरेंनी काँग्रेसला फसवलं; काँग्रेसचा प्रचार करत नाहीत”

जामनगरमध्ये धरण परिसरात अनेक बेकायदा मजार!

गेल्या नऊ वर्षांत क्रेडिट गॅप १२.१ टक्क्यांनी कमी झाल्याचे अभ्यासातून दिसून आले आहे. यात पत तफावत कमी होणे, बहुआयामी दारिद्र्य कमी होणे आणि एनएसडीपीमधील वाढ यांच्यात सकारात्मक संबंध दिसून आला आहे.
हा अहवाल प्रकल्प-स्तरीय निष्कर्षांवर आधारित आहे. त्यात औपचारिक स्रोतांकडून स्ट्रक्चरल क्रेडिटचा रोजगार-उत्पादक परिणाम आणि अंशात्मक रोजगाराचा अभ्यास केला गेला असल्याने हा अहवाल महत्त्वाचा आहे.मोदी सरकारने गेल्या दहा वर्षांच्या कारकिर्दीत केलेल्या अनेक उपाययोजनांमुळे बहुआयामी दारिद्र्य तर कमी झालेच पण देशांतर्गत उत्पादनातही वाढ झाली, असे यात नमूद केले आहे.

एसकेओसीएच हा समूह सामाजिक-आर्थिक समस्या हाताळणाऱ्या अग्रगण्य थिंक टँकपैकी एक आहे, जो १९९७पासून सर्वसमावेशक वाढीवर लक्ष केंद्रित करतो. त्याच्या अहवालाला सातत्याने उच्च-स्तरीय विश्वासार्हता प्राप्त झाली आहे. अनेक पुस्तके लिहिणारे अर्थतज्ज्ञ समीर कोचर यांनी हा अहवाल प्रसिद्ध केला आहे. ते या संस्थेचे अध्यक्ष आणि इतिहासकार आहेत.