‘फेअरप्ले’ ऑनलाइन सट्टेबाजी प्रकरणात ३०७.१६ कोटींची मालमत्ता जप्त

प्रवर्तन संचालनालयाने (ईडी) मनी लॉन्ड्रिंगच्या एका मोठ्या प्रकरणात १९ सप्टेंबर रोजी ‘फेअरप्ले’शी संबंधित ३०७.१६ कोटी रुपयांच्या मालमत्तांना तात्पुरते जप्त केले आहे. ही कारवाई मनी लॉन्ड्रिंग प्रतिबंधक कायदा (पीएमएलए), २००२ अंतर्गत करण्यात आली आहे. जप्त मालमत्तांमध्ये बँक खात्यातील ठेव (चल मालमत्ता) तसेच दुबई (यूएई)मधील जमीन, व्हिला आणि फ्लॅट्स (अचल मालमत्ता) यांचा समावेश आहे. ही चौकशी वायकॉम१८ मीडिया प्रा. लि. यांनी मुंबई सायबर पोलिसांकडे केलेल्या एफआयआरवरून सुरू करण्यात आली होती, ज्यात फेअरप्ले आणि इतरांवर गंभीर आरोप करण्यात आले होते. फेअरप्लेवर ₹१०० कोटींपेक्षा अधिक महसूल तोट्याचा आरोप आहे. नंतर फेअरप्ले आणि संबंधित संस्थांविरोधातील अनेक अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजीच्या एफआयआरला एकत्र करून तपास करण्यात आला.

चौकशीत उघड झाले की या प्रकरणात मनी लॉन्ड्रिंगद्वारे शेकडो कोटी रुपयांचे व्यवहार झाले असून ट्रेड-बेस्ड मनी लॉन्ड्रिंगद्वारे निधी परदेशात पाठविण्यात आला. मुख्य आरोपी कृष लक्ष्मीचंद शाह याने फेअरप्ले ऑपरेशनसाठी कुराकाओ, दुबई आणि माल्टा येथे अनेक कंपन्या नोंदविल्या होत्या. यात प्ले व्हेंचर्स एन.व्ही., डच एंटील्स मॅनेजमेंट एन.व्ही. (कुराकाओ), फेअर प्ले स्पोर्ट एलएलसी, फेअरप्ले मॅनेजमेंट डीएमसीसी (दुबई) आणि प्ले व्हेंचर्स होल्डिंग लिमिटेड (माल्टा) यांचा समावेश आहे.

हेही वाचा..

“GST-२ धोरण सामान्य ग्राहकांसाठी एक शक्ती”

“दिवसाला १५,००० बुकिंग्स”; जीएसटी सुधारणेनंतर विक्रीत वाढ – मारुती सुझुकी

नागपूर: गरबा कार्यक्रमांमध्ये गैर-हिंदूंना रोखण्यासाठी प्रवेशद्वारांवर ‘वराह अवतार’च्या प्रतिमा

तपासात असेही आढळले की कृष एल. शाह दुबईहून आपल्या सहकाऱ्यांच्या – अनिलकुमार डडलानी व इतरांच्या मदतीने फेअरप्लेचे संचालन करत होता. त्याच्या आणि कुटुंबियांच्या नावावर दुबईमध्ये अनेक मालमत्ता आढळल्या आहेत. याआधी १२ जून, २७ ऑगस्ट, २७ सप्टेंबर आणि २५ ऑक्टोबर २०२४ रोजी ईडीने या प्रकरणात छापेमारी केली होती. त्यात मोठ्या प्रमाणात मालमत्ता जप्त करण्यात आल्या होत्या. तसेच २२ नोव्हेंबर२६ डिसेंबर २०२४ आणि १५ जानेवारी २०२५ रोजी अटॅचमेंट ऑर्डर जारी करण्यात आले होते.

१२ फेब्रुवारी २०२५ रोजी चिंतन शाह आणि चिराग शाह यांना अटक करण्यात आली होती. त्यानंतर ईडीने १ एप्रिल रोजी विशेष पीएमएलए न्यायालयात आरोपपत्र दाखल केले होते, ज्यावर २५ एप्रिल रोजी न्यायालयाने संज्ञान घेतले. या प्रकरणात आतापर्यंत एकूण जप्त आणि अटॅच केलेल्या मालमत्तांची रक्कम ₹६५१.३१ कोटींवर पोहोचली आहे. ईडीने सांगितले की या प्रकरणाचा तपास अद्यापही सुरू आहे.