कोळसा मंत्रालयाने बुधवारी सांगितले की, झारखंड आणि ओडिशा राज्यातील ३ कोळसा ब्लॉक्सची लिलाव प्रक्रिया यशस्वीरीत्या पूर्ण करण्यात आली आहे. यात ₹७ हजार कोटींपेक्षा अधिक गुंतवणुकीची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. सरकारतर्फे जारी निवेदनात सांगितले की, वाणिज्यिक कोळसा खाण लिलावाच्या १३ व्या टप्प्यातील या ३ ब्लॉक्सचा समावेश आहे. मंत्रालयाने २१ ऑगस्ट, २०२५ रोजी १३वा लिलाव टप्पा सुरू केला होता. यानंतर २० नोव्हेंबर ते २५ नोव्हेंबर २०२५ दरम्यान ई-लिलाव घेण्यात आले. या दरम्यान पूर्णपणे अन्वेषित अशा ३ कोळसा ब्लॉक्सची यशस्वी निवड झाली. या ब्लॉक्समध्ये एकूण ३,३०६.५८ दशलक्ष टन इतका भूपृष्ठाखालील साठा असून पीक रेटेड क्षमता (PRC) ४९ MTPA आहे.
निवेदनानुसार, या ३ ब्लॉक्समधून वार्षिक ₹४,६२०.६९ कोटी इतके उत्पन्न अपेक्षित आहे. तसेच अंदाजे ₹७,३५० कोटी पूंजी गुंतवणूक होऊन ६६,२४८ रोजगार संधी निर्माण होतील. वर्ष २०२० मध्ये वाणिज्यिक कोळसा खननास सुरुवात झाल्यापासून आजपर्यंत एकूण १३६ कोळसा ब्लॉक्सची लिलाव प्रक्रिया पार पडली आहे. यांची एकत्रित उत्पादन क्षमता ३२५.०४ दशलक्ष टन प्रतिवर्ष एवढी आहे. ही कोळसा खाणी कार्यान्वित झाल्यानंतर देशातील कोळसा उत्पादनात मोठी वाढ होईल आणि कोळसा क्षेत्रातील आत्मनिर्भरतेचे ध्येय बळकट होईल.
हेही वाचा..
ममता बॅनर्जी फक्त संविधानाच्या गप्पा मारतात
भारताचा दुसऱ्या कसोटीत दारूण पराभव, ४०८ धावांनी दक्षिण आफ्रिकेने केली मात
राबड़ी देवी केस ट्रान्सफर याचिकेवर CBI ला नोटीस
या सर्व कोळसा ब्लॉक्समधून एकत्रितपणे ₹४३,३३० कोटी वार्षिक महसूल, ₹४८,७५६ कोटी पूंजी गुंतवणूक आणि ४,३९,४४७ रोजगार निर्मिती होण्याचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. सरकारने म्हटले आहे की, या उपलब्धी कोळसा क्षेत्राचा आर्थिक विकासातील प्रमुख आधारस्तंभ म्हणून होत असलेला आमूलाग्र बदल दर्शवतात. देशाच्या वाढत्या ऊर्जा गरजा पूर्ण करताना आर्थिक स्थैर्य आणि रोजगार निर्मिती वाढवण्याचा सरकारचा निर्धार यामधून दिसून येतो. हे मजबूत, लवचिक आणि स्वावलंबी भारत घडवण्याच्या दृष्टिकोनाला पुढे नेत आहे.
