वाराणसीमधील ज्ञानव्यापी मशीद परिसरात पुरातत्व विभागाकडून म्हणजेच एएसआयकडून सर्वेक्षण सुरू आहे. या दरम्यान, वाराणसी न्यायालयाने मोठा निर्णय दिला असून या सर्वेक्षणाच्या मीडिया कव्हरेजवर बंदी घालण्यात आली आहे. एएसआयकडून सध्या ज्ञानव्यापी मशिद, परिसर आणि तळघराचं सर्वेक्षण सुरु आहे. दरम्यान, वाराणसी न्यायालयाने ज्ञानव्यापी मशीद परिसरात सर्वेक्षणाचे मीडिया कव्हरेज थांबवण्याचे आदेश दिले आहेत. मुस्लिम पक्षाने अर्जाद्वारे जिल्हा न्यायालयाकडे यासंबंधी दाद मागितली होती.
अलाहाबाद उच्च न्यायालयाची परवानगी मिळाल्यानंतर भारतीय पुरातत्व विभाग या परिसराचे सर्वेक्षण करत आहे. गुरवार, १० ऑगस्ट रोजी ज्ञानव्यापी मशिदीच्या सर्वेक्षणाचा सातवा दिवस आहे. ज्ञानव्यापी मशीद परिसराच्या सर्वेक्षणाचे वार्तांकन न करण्याचे आदेश न्यायालयाने माध्यमांना दिले आहेत. तसेच सर्वेक्षण पथकातील सदस्यांनी प्रसारमाध्यमांमध्ये वक्तव्ये करू नयेत, असे निर्देशही न्यायालयाकडून देण्यात आले आहेत.
या प्रक्रियेदरम्यान शांतता भंग होण्याची शक्यता लक्षात घेत ज्ञानव्यापी प्रकरणाचा अहवाल सोशल मीडियावर पोस्ट करू नये, असा सल्ला न्यायालयाने दिला आहे, असं म्हणणं हिंदू पक्षाचे वकील मदन मोहन यादव यांनी मांडले आहे.
ज्ञानव्यापीबाबत हिंदू पक्षाच्या वकिलांनी दावा केला आहे की, तळघरात काही मूर्तींचे अवशेष आणि तुटलेले खांब सापडले आहेत. एएसआयला असे अनेक पुरावे मिळतील, ज्याच्या आधारे वैज्ञानिक पद्धतीवरून ज्ञानव्यापीचे धार्मिक स्वरूप बदलल्याचं स्पष्ट होईल, असंही त्यांनी सांगितलं आहे. दरम्यान, पुरातत्व विभागाने याबाबत कोणतीही अधिकृती माहिती दिलेली नाही.
हे ही वाचा:
भारतातील किशोरवयीन मुलांना शोषणास प्रवृत्त करणाऱ्याला १२ वर्षे तुरुंगवास
आमदार प्रकाश सुर्वेंच्या मुलासह १५जणांविरुद्ध अपहरण, मारहाणीचा गुन्हा दाखल
रजनीकांतचा ‘जेलर’ पाहण्यासाठी जपानी जोडपे पोहोचले चेन्नईला
भारतीय हॉकी संघाने पाकिस्तानवर ४-० असा विजय मिळवत गाठली उपांत्य फेरी
वाराणसी न्यायालयाच्या आदेशानुसार, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभागाला २ सप्टेंबरपर्यंत सर्वेक्षण अहवाल सादर करावा लागणार आहे. ज्ञानवापीचे तीनही घुमट आणि परिसराचे सर्वेक्षण करण्यात आले आहे. एएसआयने तळघरातील भिंतींचे थ्रीडी फोटोग्राफी, स्कॅनिंग केलं. सर्वेक्षणादरम्यान फोटोग्राफी आणि व्हिडीओग्राफी करण्यात येत आहे.
