देशभरात कोरोनाचा संसर्ग भलत्याच वेगाने वाढू लागला आहे. हा संसर्ग रोखण्यासाठी आता सोशल डिस्टन्सिंगचे काटेकोर पालन करण्याची गरज आहे. याच पार्श्वभूमीवर विविध राज्यांकडून लॉकडाऊनची घोषणा केली जात असतानाच सर्वोच्च न्यायालयानेही कठोर पाऊल उचलले आहे. सर्वोच्च न्यायालयात येत्या गुरुवारपासून म्हणजेच २२ एप्रिलपासून केवळ तातडीच्या सुनावणी केली जाणार आहे.
देशभरात कोरोना रुग्णसंख्या वाढत असताना सर्वोच्च न्यायालयातही कोरोना संसर्गाने टेन्शन वाढवले आहे. गेल्या काही दिवसांत न्यायालयातील बर्याच कर्मचार्यांना कोरोनाची लागण झाली आहे. निम्म्याहून अधिक कर्मचारी कोरोनावर उपचार घेत आहेत. हा संसर्ग वेळीच रोखण्याच्या हेतूने न्यायालयाकडून विविध पावले उचलली जात आहेत. त्याच अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालयाने आता २२ एप्रिलपासून केवळ तातडीची सुनावणी घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासंदर्भात आज परिपत्रक जारी करण्यात आले.
संबंधित वकिल किंवा पक्षकारांना त्यांच्या खटल्यांची तातडीने सुनावणी घ्यायची असेल तर स्वाक्षरी केलेला अर्ज आणि संबंधित कागदपत्रे न्यायालय रजिस्ट्रींकडे पाठवावी लागणार आहे. त्यानुसार न्यायालयाकडून त्यावर तातडीची सुनावणी घ्यायची की नाही, हे ठरवले जाईल. आवश्यकता असेल अशाच प्रकरणांत न्यायालय तातडीची सुनावणी घेणार आहे. कोरोनाची परिस्थिती नियंत्रणात आल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालय नियमित सुनावणीबाबत निर्णय घेणार असल्याची शक्यता आहे.
हे ही वाचा:
पाकिस्तानमध्ये ‘या’ कारणामुळे हिंसाचार सुरूच
जॉर्ज फ्लॉईड मृत्यूप्रकरणात अमेरिकन न्यायालयाने दिला ऐतिहासिक निकाल
ठाकरे सरकारने सूडाच्या राजकारणाचा कळस गाठला आहे
राज्यात आणीबाणी लावा- काँग्रेस आमदाराचेच मोदींना पत्र
सध्या उच्च न्यायालये संकटाच्या स्थितीत आहे, अशा शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने आज चिंता व्यक्त केली आहे. उच्च न्यायालयांमधील न्यायाधीशांची बरीच पदे रिक्त आहेत. या पार्श्वभूमीवर न्यायालयाने ही टिप्पणी केली. सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियमची मंजुरी मिळाल्यानंतर केंद्र सरकारने न्यायाधीश नियुक्ती प्रक्रियेला गती द्यावी, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. जर सरकारला कॉलेजियमने शिफारस केलेल्या नावावर आक्षेप असेल तर सरकारने त्यामागील कारणे स्पष्ट करावीत आणि सुधारीत नावे पाठवावीत, असेही न्यायालयाने सूचवले आहेत. सरन्यायाधीश शरद बोबडे, न्यायमूर्ती संजय किशन कौल आणि न्यायमूर्ती सुर्यकांत यांच्या खंडपीठाने उच्च न्यायालयांतील न्यायाधीशांच्या जवळपास ४० टक्के रिक्त पदांवर ही चिंता व्यक्त केली.
