उत्तराखंड सरकारने राज्यातील अवैधरित्या चालवण्यात येणाऱ्या मदरसांवर कठोर कारवाई सुरू केली आहे. तसेच मदरसांच्या निधीचा तपास करण्याचेही आदेश दिले आहेत. उत्तराखंड मदरसा बोर्डाने या कारवाईचे समर्थन केले आहे. सरकारने आतापर्यंत १३६ मदरसे कागदपत्रांच्या कमतरतेमुळे सील केले आहेत. राज्यात सुमारे ४५० नोंदणीकृत मदरसे आहेत, जे शासनास आर्थिक व्यवहार आणि कागदपत्रे सादर करतात. परंतु ५०० हून अधिक मदरसे अशा आहेत, ज्या कोणतीही मान्यता न घेता चालवल्या जात आहेत.
या मदरसांमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांची पडताळणी तसेच आर्थिक स्रोतांचा शोध सरकार घेत आहे. उत्तराखंड मदरसा बोर्डाचे अध्यक्ष मुफ्ती शमून कासमी यांनी सरकारच्या कारवाईचे समर्थन केले आहे. त्यांनी सांगितले, “मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आणि त्यांचे प्रशासन प्रामाणिकपणा आणि पारदर्शकतेसाठी ओळखले जाते. मदरसांनी शिक्षणाच्या नावाखाली पारदर्शक राहायला हवे. त्यामुळं आर्थिक स्रोत दाखवण्यात काहीही गैर नाही. ही कारवाई कोणत्याही विशिष्ट समुदायाला लक्ष्य करण्यासाठी नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
हेही वाचा..
काँग्रेसने आपला अजेंडा आणि झेंडा मुस्लिम लीगच्या कार्यालयात सरेंडर केला
कुणाल कामराला पुन्हा खुमखुमी, नवे गाणे केले पोस्ट
सघन अभियानाने ‘टीबी मुक्त भारत’साठी मजबूत पाया
भारतात दुध उत्पादनात १० वर्षांत ६३.६ टक्के वाढ
२७ फेब्रुवारीला बोर्डाला ८८ अर्ज प्राप्त झाले होते. त्यापैकी ५१ मदरसे नियमांच्या अनुरूप आढळले, उर्वरितांना अनुपालनाचे निर्देश देण्यात आले. सरकार सत्यापन करणे हे त्यांचे कर्तव्य आहे आणि नियमांचे पालन करणे मदरसांची जबाबदारी आहे,” असे कासमी म्हणाले. काँग्रेसने या कारवाईवर सरकार आणि मदरसा बोर्डावर निशाणा साधला आहे. ही कारवाई धार्मिक उन्माद पसरवण्यासाठी आणि एका विशिष्ट समुदायाला लक्ष्य करण्यासाठी केली जात आहे, असे काँग्रेसने म्हटले आहे.
अवैध मदरसे आणि अतिक्रमण यावर कठोर कारवाई केली जाईल, असे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांनी सांगितले आहे. कोणत्याही बेकायदेशीर संस्थांना चालवू दिले जाणार नाही. सत्यापनात दोषी आढळल्यास कारवाई केली जाईल. हा अभियान सातत्याने सुरू राहील,” असे त्यांनी स्पष्ट केले. उत्तराखंडमध्ये या कारवाईबद्दल मोठ्या प्रमाणावर चर्चा सुरू आहे. सरकार मदरसांमध्ये पारदर्शकता आणण्यास सज्ज असल्याचे यातून स्पष्ट होत आहे.
