शिवसेना उबाठा गटाचे नेते अनिल परब यांच्या दापोली येथील अनधिकृत साई रिसोर्टला संरक्षण देण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. कोर्टाने अनिल परब आणि सदानंद कदम यांच्या याचिकेवर सुनावणी करण्यास नकार देत, यावर सुनावणी करण्यास योग्य नसल्याचे म्हटले आहे. भाजपा नेते किरीट सोमय्या यांनी ही माहिती दिली.
किरीट सोमय्या म्हणाले, कोर्टाने अनिल परब आणि सदानंद कदम यांची याचिका फेटाळून लावली आहे. त्यामुळे आता रिसोर्ट पाडावे लागणार आहे, यासह २५ लाख रुपयांचा दंड देखील भरावा लागणार आहे.
ते पुढे म्हणाले, भाजपच्या तक्रारीनंतर कोस्टल रेग्युलेशन झोन कायद्याचे (सीआरजेड) उल्लंघन केल्याचे निदर्शनात आणून हे साई रिसोर्ट पाडण्याचे आदेश दिले होते. त्यामुळे आता अनिल परब यांचे रिसोर्ट तुटणार आहे. सीआरजेड कायद्याचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने दापोली साई रिसॉर्टला कारणे दाखवा नोटीस बजावत ते पाडण्यास सांगितले होते. सदानंद कदम यांनी या नोटिशीला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. मात्र, मुंबई उच्च न्यायालयाने सदानंद कदम यांची ही याचिका फेटाळली आहे.
हे ही वाचा :
आंध्रात पहिले कंटेनर रुग्णालय सुरू
पाकिस्तान : कुर्रममध्ये प्रवासी व्हॅनवरील प्राणघातक हल्ल्यात ४० ठार
कर्नाटकातील ‘इंदिरा कँटीन’च्या ताटात जेवण नाही; कर्मचारी पगाराविना
गोव्याच्या किनारपट्टीवर मासेमारी जहाजाची नौदलाच्या पाणबुडीशी टक्कर
दरम्यान, भाजपा नेते किरीट सोमय्या यांनी २०२० मध्ये या रिसॉर्टप्रकरणी तक्रार दाखल केली होती. किरीट सोमय्या यांनी हा मुद्दा चांगलाच उचलून धरला होता. यापूर्वी खेड जिल्हा न्यायालयाने दापोलीतील साई रिसॉर्ट पाडण्याचे आदेश दिले होते. हे रिसॉर्ट आधी अनिल परब यांच्या मालकीचे होते. त्यानंतर हे रिसॉर्ट त्यांचे मित्र सदानंद कदम यांना विकण्यात आले होते. बांधकाम करताना अनेक अनियमितता आढळल्या होत्या. त्यानंतर मागील वर्षी जिल्हाधिकाऱ्यांनी रिसॉर्ट पाडण्याचे आदेश दिले होते.
अनिल परबचा दापोली येथील अनधिकृत साई रिसोर्टला संरक्षण देण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाने नकार दिला
अनिल परब, सदानंद कदम यांची याचिका फेटाळण्यात आली
आता रिसोर्ट ही पडावे लागणार, रुपये 25 लाख रुपये दंड भरावा लागणार
आमच्या तक्रारीनंतर भारत सरकारने रिसोर्ट पाडण्याचे आदेश दिले होते pic.twitter.com/q0arGOVr3l
— Kirit Somaiya (@KiritSomaiya) November 22, 2024
