चंदीगडमधील सर्वात मोठ्या फर्निचर मार्केटवर रविवारी मोठी कारवाई करण्यात आली. प्रशासनाने अनेक वर्षांपासून उभ्या असलेल्या सुमारे ११६ फर्निचर दुकाने बुलडोजरने जमीनदोस्त केली. या वेळी सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून परिसरात मोठ्या प्रमाणावर पोलिस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता आणि संपूर्ण परिसरातील रस्ते तात्पुरते बंद करून वाहतूक वळवण्यात आली. ही कारवाई सर्वोच्च न्यायालयाच्या २०२० मधील ‘इंदौर डेव्हलपमेंट अथॉरिटी वि. मनोहरलाल’ या निर्णयाच्या आधारे करण्यात आली. या निर्णयात स्पष्टपणे म्हटले आहे की, शासकीय जमिनीवर बेकायदेशीर व्यवसाय करणाऱ्या व्यक्तींना अतिक्रमण करणारे समजले जाईल आणि अशा प्रकरणांमध्ये त्यांना जमीन वाटपात कोणतीही प्राधान्य देण्यात येणार नाही.
प्रशासनानुसार, या फर्निचर मार्केटमधील दुकानदारांनी सुमारे १५ एकर जमिनीवर अतिक्रमण केले होते, जी २००२ मध्येच अधिग्रहित करण्यात आली होती. एकूण २२७.२२ एकर जमीन – ज्यामध्ये कजहेड़ी, बड़हेड़ी आणि पलसौरा गावांचा समावेश आहे – सेक्टर ५३,५४ आणि ५५ च्या विकासासाठी अधिग्रहित करण्यात आली होती. या जमिनीच्या मालकांना मूळ भरपाई व त्यानंतर वाढीव भरपाई आधीच देण्यात आली होती. या कारवाईमुळे प्रभावित झालेल्या दुकानदारांचे म्हणणे आहे की, आम्ही 1986 पासून इथे व्यवसाय करत आहोत आणि याच जमिनीवर आमच्या उपजीविकेची व्यवस्था उभी केली आहे. आम्ही अतिक्रमण करणारे नाही, मेहनती लोक आहोत. जर हटवायचंच होतं, तर आमच्यासाठी पर्यायी जागेची तरतूद केली गेली पाहिजे होती. दुकानदारांनी प्रशासनाकडे जमीन वाटपात प्राधान्य देण्याची मागणी केली होती, पण ती मागणी ९ जानेवारी २०२५ रोजी इस्टेट ऑफिसर-कम-डीसी यांनी फेटाळून लावली.
हेही वाचा..
कम्युनिस्ट पार्टी आणि आरएसएसची तुलना केल्यामुळे राहुल गांधींवर कम्युनिस्ट संतापले
सौदी अरेबियाचे राजपुत्र प्रिन्स अल वलीद याना २० वर्षांनी केले मृत घोषित
“देशापेक्षा मोठं काही नाही!” – पाकिस्तानविरुद्ध खेळण्यास ठाम नकार, सामना रद्द
या कारवाईच्या आधी, प्रशासनाने २२ जून २०२४ रोजी सर्व दुकानदारांना नोटीस बजावली होती, ज्यामध्ये एका आठवड्यात दुकाने हटविण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. मात्र मार्केट रिकामी न झाल्यामुळे रविवारी ही कठोर कारवाई करण्यात आली.
