कोलकाता उच्च न्यायालयाने बुधवारी पश्चिम बंगालमध्ये सन २०१०पासून देण्यात आलेली सर्व ओबीसी प्रमाणपत्रे रद्द केली. न्या. तपब्रत चक्रवर्ती आणि राजशेखर मंथा यांच्या खंडपीठाने ओबीसी प्रमाणपत्र देण्याच्या प्रक्रियेला आव्हान देणाऱ्या जनहित याचिकांवर निर्णय देताना हा निकाल दिला.
पश्चिम बंगाल मागासवर्गीय आयोगाने सन १९९३च्या ‘पश्चिम बंगाल कमिशन फॉर बॅकवर्ड क्लासेस ऍक्ट’च्या आधारे ओबीसींची नवीन यादी तयार करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले. उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने सन २०१०नंतर तयार केलेली ओबीसी यादी ‘बेकायदा’ असल्याचे म्हटले आहे.
‘सन २०१०पासून देण्यात आलेल्या पाच लाखांहून अधिक ओबीसी प्रमाणपत्रांचा वापर आता नोकऱ्यांधील आरक्षणासाठी करता येणार नाही. मात्र या कालावधीत देण्यात आलेल्या प्रमाणपत्रांचा वापर करून ज्यांनी नोकरी मिळवली आहे, त्यांना सूट देण्यात आली आहे. ताज्या आदेशाचा त्यांच्यावर कोणताही परिणाम होणार नाही,’ असे न्या. तपोव्रत चक्रवर्ती आणि न्या. राजशेखर मंथा यांच्या खंडपीठाने निकाल देताना स्पष्ट केले.
पश्चिम बंगालमधील सेवा आणि पदांसाठी २०१२च्या कायद्यानुसार दिलेले आरक्षण बेकायदा ठरवून न्यायालयाने पश्चिम बंगालमधील अनेक वर्गांचा ओबीसी दर्जा रद्द केला. सन २०११नंतर देण्यात आलेली ओबीसी प्रमाणपत्रे विहित कायदेशीर प्रक्रियेनुसार देण्यात आलेली नसल्याने ती रद्द केली जात आहेत.
मुस्लिमांना फटका बसण्याची चिन्हे
ममता बॅनर्जी यांची सत्ता आल्यापासून सरकारने जवळपास सर्व मुस्लिमांचा ओबीसी वर्गात समावेश केला असून, मुस्लिम समाजाची मोठी लोकसंख्या या आरक्षणाचा फायदा मिळवत आहे. कोलकाता उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे या मोठ्या समुदायाला त्याचा फटका बसणार असल्याचे बोलले जात आहे.
ममतांना आदेश अमान्य
पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी उच्च न्यायालयाचा आदेश मान्य करणार नसल्याचे सांगत भाजपवर हल्ला चढवला. ‘आम्ही भाजपचा आदेश मानणार नाही. ओबीसी आरक्षणाचा कोटा कायम राहील,’ असा आक्रमक पवित्रा त्यांनी घेतला. ‘ओबीसी आरक्षण लागू करण्यापूर्वी सर्वेक्षण करण्यात आले होते. यापूर्वीही खटले दाखल करण्यात आले होते, परंतु त्यात काही निष्पन्न झाले नाही. ते भाजपशासित राज्यातील धोरणांवर का बोलत नाहीत?’ असा सवाल बॅनर्जी यांनी केला. ‘हा भाजपचा कट आहे. घरोघरी सर्वेक्षण करून या विधेयकाचा मसुदा तयार करण्यात आला असून तो मंत्रिमंडळ आणि विधानसभेने मंजूर केला आहे. भाजपने केंद्रीय यंत्रणांचा वापर करून ते रोखण्याचा कट रचला आहे. भाजप एवढे धाडस कसे दाखवू शकते,’ असा प्रश्न ममता यांनी विचारला आहे.
हे ही वाचा:
ब्रिटनमध्ये ४ जुलै रोजी सार्वत्रिक निवडणूक
उपराष्ट्रपती धनखड इराणला रवाना, काय कारण?
अपघातानंतर पुणे महानगरपालिकेला आली जाग; अनधिकृत पबवर हातोडा!
न्यायालय परिसरात विशाल अग्रवालच्या अंगावर शाईफेकीचा प्रयत्न
अमित शहा यांच्याकडून निकालाचे स्वागत
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी उच्च न्यायालयाच्या निकालाचे स्वागत केले असून ममता बॅनर्जी यांना त्यांच्या मतपेढीसाठी मागासवर्गीयांचे आरक्षण लुटायचे आहे आणि ते आरक्षण मुस्लिम जातींना द्यायचे आहे, असा आरोप केला. ‘ममता बॅनर्जींनी कोणत्याही सर्वेक्षणाशिवाय ११८ मुस्लिम जातींना ओबीसी आरक्षण दिले. ममता बॅनर्जींना त्यांच्या मतपेढीसाठी मागासवर्गीयांचे आरक्षण लुटायचे आहे आणि ते आरक्षण मुस्लिम जातींना द्यायचे आहे. मी उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे स्वागत करतो,” असे अमित शहा म्हणाले.
