आगामी वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) दरांचे रॅशनलायझेशन करताना केंद्र सरकारकडून प्रवासी वाहने (पीव्ही) आणि दुचाकी वाहने यांच्यावर कर कमी करण्याची अपेक्षा आहे. त्यामुळे दिवाळीपूर्वी ही वाहने आणखी किफायतशीर होतील. वित्त मंत्रालयाने सर्व वस्तूंवर ५ टक्के आणि १८ टक्के असे दोन जीएसटी दर ठेवण्याचा प्रस्ताव जीएसटी परिषदेपुढे मांडला आहे. सध्या अस्तित्वात असलेल्या चार स्लॅब संरचनेऐवजी हे दोन दर लागू होतील. राज्यांच्या अर्थमंत्र्यांची परिषद सप्टेंबरमध्ये या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यासाठी बैठक घेईल अशी अपेक्षा आहे.
सध्या सर्व प्रवासी वाहनांवर २८ टक्के जीएसटी असून, इंजिन क्षमता, लांबी आणि बॉडी प्रकारानुसार १ टक्क्यांपासून २२ टक्क्यांपर्यंत नुकसानभरपाई उपकर लागू होतो. त्यामुळे एकूण देय कर ५० टक्क्यांपर्यंत वाढतो. इलेक्ट्रिक कारवर मात्र फक्त ५ टक्के कर आहे आणि त्यावर कोणताही उपकर नाही. दुचाकी वाहनांवर जीएसटी २८ टक्के आहे. ३५० सीसीपर्यंत इंजिन क्षमतेच्या मॉडेल्सवर कोणताही उपकर नाही, तर ३५० सीसीपेक्षा जास्त क्षमतेच्या मॉडेल्सवर ३ टक्के उपकर आहे.
हेही वाचा..
पाण्यात अडकलेल्या मुलांना पोलिसांनी दिला मदतीचा हात!
अखिलेश यादवांना न्यायालयात जाण्यासाठी अडवतंय कोण?
पुढील ४८ तासांसाठी मुंबई, ठाणे रेड अलर्ट जारी!
उपराष्ट्रपती निवडणूक: नितीश कुमार यांचा एनडीएच्या उमेदवाराला पाठींबा!
नव्या जीएसटी संरचनेमुळे १२ टक्के आणि २८ टक्के करदर रद्द होतील अशी अपेक्षा आहे. त्यामुळे सर्वसामान्य कार आणि दुचाकींना फायदा होईल. मात्र काही हानिकारक वस्तूंवर, जसे की लक्झरी कार्सवर, ४० टक्के कर लागू होऊ शकतो. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी घोषणा केली आहे की गरीब आणि मध्यमवर्गीयांसाठी वस्तू व सेवांच्या किंमती कमी करण्याच्या उद्देशाने जीएसटी सुधारणा आखली जात आहे. त्यामुळे या दिवाळीत नागरिकांना दुहेरी लाभ मिळेल. पंतप्रधान मोदी म्हणाले, “आम्ही जीएसटी सुधारणा पुढील पिढी आणत आहोत, जी या दिवाळीत तुमच्यासाठी एक भेट ठरेल. सामान्य माणसाच्या गरजांवरील करांमध्ये मोठी कपात होईल आणि अनेक सुविधा वाढतील. आमच्या एमएसएमई, छोट्या उद्योजकांना याचा मोठा फायदा होईल. रोजच्या गरजेच्या वस्तू खूप स्वस्त होतील आणि त्यामुळे अर्थव्यवस्थेलाही नवी गती मिळेल.”
जीएसटी कपातीमुळे प्रवासी वाहनं आणि दुचाकींच्या एंट्री-लेव्हल मॉडेल्सना सर्वाधिक फायदा होणार आहे. सध्या उच्च खरेदी खर्च आणि वाढत्या व्याजदरांमुळे या मॉडेल्सना आव्हानांचा सामना करावा लागत आहे. मूळ उपकरण उत्पादक कंपन्यांनी (ओईएम) सुरुवातीच्या मॉडेल्सच्या किंमती वाढल्याचे कारण इनपुट खर्चात वाढ आणि बंधनकारक सुरक्षा सुविधा व अद्ययावत उत्सर्जन मानकांसारख्या नियमांतील बदल यांना दिले होते.
मारुती सुझुकी इंडिया, हिरो मोटोकॉर्प आणि इतर औद्योगिक संस्थांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी लहान कार्सच्या विक्रीला चालना देण्यासाठी करसुधारणांची मागणी केली होती. त्यांपैकी अनेकांनी परवड, विक्री आणि उत्पादनवाढ प्रोत्साहित करण्यासाठी जीएसटी २८ टक्क्यांवरून १८ टक्क्यांपर्यंत कमी करण्याची वकिली केली होती. जीएसटी दरकपातीच्या आशेने दुपारी ०१.३४ वाजेपर्यंत निफ्टी ऑटो निर्देशांकात ४.५२ टक्क्यांची उसळी नोंदली गेली.
