बिहार विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते आणि राज्याचे माजी उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहून जातीनिहाय जनगणना करण्याच्या निर्णयाचे स्वागत केले. त्यांनी हा निर्णय सामाजिक न्यायाच्या दिशेने पहिला पाऊल असल्याचे सांगत अनेक महत्त्वपूर्ण सुचना दिल्या आहेत. तेजस्वी यादव यांनी आपल्या पत्रात लिहिले की, “देशभरात जातीनिहाय जनगणना करण्याबाबत तुमच्या सरकारने अलीकडेच घेतलेल्या निर्णयानंतर मी हा पत्र लिहीत आहे. अनेक वर्षांपासून तुमचे सरकार आणि एनडीए आघाडी जातीनिहाय जनगणनेच्या मागणीला फाट्यावर मारत होती, आणि ती फूट पाडणारी व गरज नसलेली ठरवत होती. बिहारने जातीय सर्वेक्षणाची पुढाकार घेतली असताना केंद्र सरकारने आणि तुमच्या पक्षाच्या वरिष्ठ नेत्यांनी प्रत्येक टप्प्यावर अडथळे निर्माण केले. आता हा निर्णय वंचित आणि मागासलेल्या घटकांच्या दीर्घकाळापासूनच्या मागणीला मान्यता देतो.”
बिहार जातीय सर्वेक्षणाचा उल्लेख करताना यादव म्हणाले की या सर्वेक्षणामुळे अनेक गैरसमज दूर झाले. यामध्ये उघड झाले की बिहारची जवळपास ६३% लोकसंख्या ओबीसी आणि ईबीसी वर्गात मोडते. राष्ट्रीय स्तरावरही अशीच स्थिती असण्याची शक्यता आहे. मात्र, जातीनिहाय जनगणना हा सामाजिक न्यायाच्या दिशेने फक्त पहिला टप्पा आहे. पुढे जाऊन आरक्षणाच्या धोरणांची आणि सामाजिक सुरक्षेच्या उपायांची पुनर्रचना करणे गरजेचे आहे.
हेही वाचा..
राम मंदिर परिसरात संग्रहालय आणि उद्यानाची योजना
‘वेव्स बाजार’ने पहिल्या ३६ तासांत किती कमवले ?
केदारनाथमध्ये किती भक्तांनी घेतले दर्शन, जाणून घ्या !
“हाऊस अरेस्ट” प्रकरणी एजाज खानसह निर्मात्यांवर गुन्हा दाखल
ते म्हणाले की, “जातीनिहाय आकडेवारीच्या आधारे आगामी लोकसभा आणि विधानसभा मतदारसंघांच्या रचनेमध्ये सुधारणा केली जावी. जेणेकरून ओबीसी आणि ईबीसी वर्गाचे राजकीय प्रतिनिधित्व वाढवता येईल. तेजस्वी यांनी सांगितले की, संविधानाच्या नीती निर्देशक तत्त्वांनुसार, राज्य सरकारचे कर्तव्य आहे की आर्थिक विषमता कमी करावी आणि संसाधनांचे न्याय्य वितरण करावे. जातीनिहाय आकडेवारीमुळे सरकारला अचूकपणे लक्षित योजना तयार करता येतील.
ते पुढे म्हणाले की, खासगी क्षेत्र देखील सामाजिक न्यायाच्या उद्दिष्टांपासून दूर राहू शकत नाही. त्यांना सरकारकडून भूमी, वीज, कर सवलती, अधोसंरचना आणि इतर फायदे मिळतात, जे सार्वजनिक निधीतून दिले जातात. त्यामुळे खासगी कंपन्यांनीही सामाजिक समावेश आणि विविधतेचे प्रतिनिधित्व करणे आवश्यक आहे. जातीय जनगणनेच्या आधारे खासगी क्षेत्रातील समावेशाबाबतही संवाद सुरु व्हायला हवा.
पत्राच्या अखेरीस यादव यांनी लिहिले, “पंतप्रधानजी, तुमचे सरकार एक ऐतिहासिक वळणावर उभे आहे. जातीनिहाय जनगणना हा निर्णय देशाच्या समानतेच्या दिशेने एक क्रांतिकारी टप्पा ठरू शकतो. खरा प्रश्न हा आहे की हा डेटा व्यवस्थात्मक बदलासाठी वापरण्यात येईल, की मागील अनेक आयोगांच्या अहवालांप्रमाणेच कागदांमध्येच गुंडाळून ठेवला जाईल? बिहारचा प्रतिनिधी म्हणून, मी तुम्हाला खऱ्या सामाजिक परिवर्तनासाठी रचनात्मक सहकार्य करण्याचे आश्वासन देतो. ही जनगणना केवळ आकडेवारीसाठी नाही, तर सन्मान आणि सशक्तीकरणासाठी आहे.”
