गंभीर गुन्हे आणि दहशतवादासंदर्भातील गुन्हे दाखल असलेल्या लोकांची मते आणि अजेंडा यांना व्यासपीठ देऊ नये, अशी सूचना केंद्र सरकारच्या माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने गुरुवारी टीव्ही वृत्तवाहिन्यांना दिली आहे. गंभीर गुन्ह्यांचा, दहशतवादाचा आरोप असलेल्या किंवा सरकारने बंदी घातलेल्या संघटनांशी संबंधित असलेल्या लोकांना व्यासपीठ देऊ नये, असे केंद्राने गुरुवारी टीव्ही वृत्तवाहिन्यांना सांगितले आहे.
दहशतवादासह अन्य गुन्ह्यांची गंभीर प्रकरणे असणाऱ्या, भारताने कायदेशीरदृष्ट्या प्रतिबंधित केलेल्या संघटनेशी संबंधित असणाऱ्या परदेशातील एका व्यक्तीला एका दूरचित्रवाणी वाहिनीवर चर्चेसाठी आमंत्रित करण्यात आले होते, हे मंत्रालयाच्या निदर्शनास आले आहे, असे माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने एका निवेदनात नमूद केले आहे.
चर्चेसाठी आमंत्रित केलेल्या या व्यक्तीने देशाचे सार्वभौमत्व आणि अखंडता, भारताची सुरक्षा, परकीय राज्याशी भारताचे मैत्रीपूर्ण संबंध आणि देशातील सार्वजनिक सुव्यवस्था बिघडवण्याची क्षमता असलेल्या अनेक टिप्पण्या केल्या आहेत, याकडे मंत्रालयाने लक्ष वेधले आहे.
हे ही वाचा:
राहुल गांधींचे परदेशात जाऊन भारतावर टीका करणे सुरूच..
इंडोनेशियाच्या शेल इको स्पर्धेत संघवी कॉलेजचे प्रतिनिधित्व करणार चिपळूणचा सुपुत्र
गॉडमदर लेडी डॉनला दरोड्याप्रकरणी मालाडमध्ये अटक
शरयू एक्स्प्रेसमध्ये महिला कॉन्स्टेबलवर हल्ला करणारा चकमकीत ठार !
सरकारकडून प्रसारमाध्यमांच्या स्वातंत्र्याचे समर्थन केले जाते. मात्र दूरचित्रवाणी वाहिन्यांद्वारे प्रसारित केलेल्या कार्यक्रमांना केबल टेलिव्हिजन नेटवर्क (नियमन) कायद्यांतर्गत दिलेल्या तरतुदींचे पालन करावे लागेल, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. ‘ज्यांच्या विरोधात गंभीर गुन्हे/दहशतवादाचे आरोप आहेत आणि कायद्याने प्रतिबंधित केलेल्या संघटनांशी संबंधित आहेत, अशा व्यक्तींच्या अहवाल/संदर्भ आणि दृश्ये/अजेंडा यांना कोणतेही व्यासपीठ देण्यापासून टीव्ही वाहिन्यांना परावृत्त करण्याचा सल्ला दिला जात आहे,’ असे मंत्रालयाने म्हटले आहे.
