सरकारी वाहनांचा गैरवापर रोखणे, अनावश्यक खर्चाला आळा घालणे आणि सरकारी संसाधनांचा अधिक कार्यक्षम वापर सुनिश्चित करण्याच्या उद्देशाने केंद्र सरकारने सरकारी वाहनांच्या वापराबाबत महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. ‘वन ऑफिसर, वन ऑफिशियल कार’ (One Officer, One Official Car) हे नवे धोरण लागू करण्यात आले असून, याअंतर्गत एका अधिकाऱ्यासाठी केवळ एकच अधिकृत सरकारी वाहन उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.
या नव्या नियमामुळे एखाद्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याकडे एकापेक्षा अधिक मंत्रालये, विभाग, सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम (PSU) किंवा स्वायत्त संस्थांचा अतिरिक्त कार्यभार असला, तरी त्याला प्रत्येक पदासाठी स्वतंत्र सरकारी वाहन मिळणार नाही. अशा अधिकाऱ्याने सर्व अधिकृत कामांसाठी एकाच सरकारी वाहनाचा वापर करावा लागणार आहे. यामुळे एकाच अधिकाऱ्याच्या नावावर अनेक वाहने ठेवण्याची पद्धत बंद होणार आहे.
हा निर्णय अर्थ मंत्रालयाच्या खर्च विभागाने जारी केलेल्या सुधारित कार्यालयीन ज्ञापनाद्वारे जाहीर करण्यात आला आहे. सर्व केंद्रीय मंत्रालये, विभाग आणि सरकारी संस्थांना या नियमांची तातडीने आणि काटेकोर अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. सरकारने स्पष्ट केले की, सप्टेंबर २०२२ मध्ये सरकारी वाहनांच्या वापराबाबत जारी करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये आता अधिक स्पष्टता आणि कडकपणा आणण्यात आला आहे.
नव्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, अधिकृत वापरात नसलेली सरकारी वाहने कार्यालय परिसरातील किंवा सरकारने निश्चित केलेल्या सुरक्षित ठिकाणीच ठेवावी लागतील. तसेच, केंद्र सरकारचे अधिकारी अधिकृत कामाव्यतिरिक्त किंवा अधिकृत दौऱ्याशिवाय सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम (PSU), स्वायत्त संस्था किंवा इतर निमसरकारी संस्थांच्या वाहनांचा वापर करू शकणार नाहीत. यामुळे विविध सरकारी संस्थांमधील वाहनांचा अनधिकृत किंवा वैयक्तिक वापर रोखण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे.
सरकारच्या मते, अनेकदा एखाद्या अधिकाऱ्याकडे अतिरिक्त पदभार आल्यास प्रत्येक पदासाठी स्वतंत्र वाहन आणि चालक उपलब्ध करून दिला जात होता. त्यामुळे वाहनांची संख्या वाढत होती, देखभाल, इंधन, चालकांचे वेतन आणि इतर खर्चावर अतिरिक्त आर्थिक भार पडत होता. नव्या धोरणामुळे या खर्चात कपात होण्यास मदत होईल, तसेच उपलब्ध वाहनांचा अधिक प्रभावी आणि नियोजनबद्ध वापर करता येईल.
हे ही वाचा:
‘दगडांनी भरलेला ट्रक’ कट नव्हे; महापालिकेच्या कामासाठीच होता
वडाळा हादरवणारा ‘चुहा’ पिंजऱ्यात!
प्रियांका वड्रा-शिक्षण मंत्री प्रल्हाद जोशी यांच्यात जुंपली
NEET आंदोलनातील विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा!
केंद्र सरकारने या निर्णयामागील प्रमुख उद्देश सार्वजनिक निधीचा काटेकोर वापर, सरकारी वाहनांचा गैरवापर रोखणे, पारदर्शकता वाढवणे आणि प्रशासनात आर्थिक शिस्त निर्माण करणे हा असल्याचे स्पष्ट केले आहे. सरकारचा विश्वास आहे की, या धोरणामुळे सरकारी वाहन व्यवस्थापन अधिक सुसूत्र होईल, अनावश्यक वाहनवाटपाला आळा बसेल आणि संसाधनांचा कार्यक्षम वापर करण्यास मदत मिळेल.