आसाममधील पूरस्थिती हळूहळू सुधारत असली, तरी मृतांचा आकडा सातत्याने वाढत आहे. गेल्या चोवीस तासांत आणखी ७ जणांचा मृत्यू झाल्याने राज्यातील पूरबळींची संख्या ७५ झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा यांच्या सरकारने पूरग्रस्तांसाठी मोठी मदत जाहीर करत पूर किंवा बेपत्ता झालेल्या व्यक्तींच्या कुटुंबीयांना दिली जाणारी अनुग्रह मदत ४ लाख रुपयांवरून ९ लाख रुपयांपर्यंत वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच ही मदत मिळविण्यासाठी आवश्यक असलेल्या कागदपत्रांच्या अटीही शिथिल करण्यात आल्या आहेत.
आसाम राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाच्या (ASDMA) माहितीनुसार, गेल्या २४ तासांत झालेल्या सर्व ७ मृत्यू शिवसागर जिल्ह्यातील नाझिरा महसूल मंडळात नोंदविण्यात आले. मृतांचा आकडा वाढला असला तरी पूरग्रस्तांच्या संख्येत काहीशी घट झाली आहे. सोमवारी सुमारे ४ लाख ४५ हजार नागरिक पुरामुळे बाधित होते, तर आता हा आकडा ३ लाख ३२ हजारांहून अधिक झाला आहे.
सध्या शिवसागर, चराईदेव, गोलाघाट, जोरहाट, नागाव, सोनितपूर आणि कामरूप महानगर या ७ जिल्ह्यांतील २१ महसूल मंडळांमधील ६२२ गावे अजूनही पुराच्या पाण्याखाली आहेत. यापैकी चराईदेव हा सर्वाधिक प्रभावित जिल्हा असून तेथे १ लाख ४२ हजार ७५६ नागरिक बाधित आहेत. त्यापाठोपाठ शिवसागरमध्ये ९७ हजार ७४ आणि जोरहाटमध्ये ५७ हजार ३७१ नागरिकांना पुराचा फटका बसला आहे.
पूरामुळे शेतीचेही मोठे नुकसान झाले आहे. राज्यभरातील ४५ हजार ३४१.९८ हेक्टर क्षेत्रावरील पिके अजूनही पाण्याखाली असून शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणात आर्थिक नुकसान झाले आहे. दरम्यान, नुमालीगड येथील धनसिरी नदी अजूनही धोक्याच्या पातळीवरून वाहत असली, तरी इतर कोणतीही नदी सध्या सर्वोच्च धोक्याच्या पातळीवर पोहोचलेली नाही.
हे ही वाचा:
अस्वच्छ स्वयंपाकगृहे, कालबाह्य अन्न; मुंबईतील पाच क्लब्सचे परवाने निलंबित
पाकव्याप्त काश्मीरमधील आंदोलक भारतासारखेच शत्रू!
सरकारी वाहनांच्या वापरावर केंद्राची नवी शिस्त; ‘वन ऑफिसर, वन कार’ नियम
‘दगडांनी भरलेला ट्रक’ कट नव्हे; महापालिकेच्या कामासाठीच होता
पूरग्रस्तांना मदत करण्यासाठी भारतीय लष्कर, हवाई दल, राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद दल (NDRF), राज्य आपत्ती प्रतिसाद दल (SDRF) तसेच स्थानिक प्रशासन आणि स्वयंसेवकांकडून बचाव व मदतकार्य सुरू आहे. पूरग्रस्तांना सुरक्षित स्थळी हलविणे, अन्न, पिण्याचे पाणी, औषधे आणि इतर जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरवठा करण्यासाठी युद्धपातळीवर प्रयत्न सुरू असल्याचे प्रशासनाने सांगितले आहे.
पूरग्रस्तांच्या कुटुंबीयांना वाढीव आर्थिक मदत देण्याबरोबरच, मदतीसाठी आवश्यक कागदपत्रांची प्रक्रिया सुलभ करण्याचा निर्णयही राज्य सरकारने घेतला आहे. यामुळे पूरबाधित कुटुंबांना मदत जलदगतीने मिळू शकेल, असा सरकारचा विश्वास आहे.
