सर्वोच्च न्यायालयाच्या विस्तारित इमारतीसाठी सोमवार १४ ऑक्टोबर रोजी भूमिपूजन सोहळा पार पडला. भारताचे सरन्यायाधीश डी.वाय.चंद्रचूड, इतर न्यायाधीश आणि केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर आणि केंद्रीय कायदा आणि न्याय राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) अर्जुन राम मेघवाल यांनी कुदळ मारून नारळ वाढवून या कामाची सुरुवात केली.
भूमिपूजन सोहळ्याला संबोधित करताना सरन्यायाधीश डी.वाय.चंद्रचूड म्हणाले, सर्वोच्च न्यायालयाच्या इमारतीच्या विकासासह हे शक्तीचे प्रतिक देखील आहे. आम्ही केवळ ही जागा वाढवत नाही तर वेळेवर न्याय मिळवून देण्यासाठी तिचा विस्तारही करत आहोत. आज आम्ही आमच्या न्याय व्यवस्थेच्या भविष्याचा पाया रचत आहोत.
नव्या इमारतीची माहिती देताना चंद्रचूड म्हणाले, ८६,००० चौरस मीटरमध्ये पसरलेली नवीन इमारत दोन टप्प्यात बांधली जाईल. पहिल्या टप्प्यात ३८,२५० चौरस मीटरवर काम केले जाणार असून, त्यासाठी २९ महिन्यांचा कालावधी अपेक्षित आहे. यात दोन तळघर आणि पाच मजली इमारत असेल.
हे ही वाचा :
मतदानात सहभागी होऊन लोक ईव्हीएमबाबतच्या शंकांचे उत्तर देतात!
भारताला मिळणार ३१ प्रिडेटर ड्रोन; अमेरिकेशी ३२ हजार कोटींचा करार!
राज्यपाल नियुक्त ७ आमदारांनी घेतली शपथ!
बोपदेव बलात्कार प्रकरणातील आरोपी अख्तरला पकडले, यापूर्वीही बलात्काराचा गुन्हा
ते पुढे म्हणाले, तळमजला वकिलांसाठी उपयुक्त जागेसाठी समर्पित असेल, ज्यामध्ये ग्रंथालय, कॅन्टीन, सुप्रीम कोर्ट बार असोसिएशनचे कार्यालय आणि सुप्रीम कोर्ट ॲडव्होकेट्स ऑन रेकॉर्ड संस्थेचा समावेश असेल. वरच्या मजल्यावर कोर्ट रूम, कोर्ट ऑफिस आणि चेंबर्स असतील. पाचव्या मजल्यावर १७ न्यायाधीशांचे विशेष खंडपीठ असेल. दुसऱ्या टप्प्यात ४८.२५० चौरस मीटरमध्ये तीन आणि चार मजली ब्लॉक बांधले जातील. या टप्प्यात, अतिरिक्त न्यायालय कार्यालये आणि चेंबर्ससह आणखी २९ न्यायालय खोल्या जोडल्या जातील, असे चंद्रचूड यांनी सांगितले.
केंद्रीय कायदा मंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी यावेळी सांगितले की, न्यायालय हा आमच्या लोकशाहीचा सर्वात मोठा स्तंभ आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या विस्तारित इमारतीचे भूमिपूजन पाणी, वायू, अग्नी आणि आकाश या सर्वांच्या साक्षीने झाले. केंद्रीय सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत ७९५ कोटी रुपये खर्चून सुप्रीम कोर्ट इमारत विस्तारीकरण प्रकल्प दोन टप्प्यात पुढील पाच वर्षांत पूर्ण केला जाईल.
