खलिस्तानी फुटीरतावादी, आतंकवादी उद्रेकाला आळा घालायचा, दहशतवाद्यांवर जरब बसवायची या उद्देशाने केंद्र सरकारने १९८५ मध्ये दोन वर्षांसाठी टाडा लावला. पुढे १९८७, १९८९, १९९१, १९९३ आणि १९९५ सालांमध्ये तो विस्तारित व सुधारित केला गेला. काँग्रेसने १९९५ मध्ये तो रद्द केला.
याला सुरुवातीला २३ मे १९८५ रोजी राष्ट्रपतींनी मान्यता दिली होती. सुरुवातीला त्याची अंमलबजावणी प्रामुख्याने पंजाबमध्ये करण्यात आली. नंतर तो इतर राज्यांनाही सुरक्षा कवच प्रदान करण्यासाठी विस्तारला गेला. हा कायदा दोन वर्षांनी रद्द होण्याची तरतूद असल्याने त्याची मुदत २४ मे १९८७ रोजी संपली. त्यावेळी संसदेचे अधिवेशन सुरू नसल्यामुळे कायद्याला मुदतवाढ देणे शक्य नव्हते. परंतु अध्यादेश जारी करून कायद्याच्या समाप्ती तारखेपासून त्याला प्रभावी ठेवण्यात आले.
व्ही.पी. सिंह आणि चंद्रशेखर या दोघांच्याही पंतप्रधानपदाच्या काळात दहशतवादी आणि विध्वंसक कारवाया (प्रतिबंधक) कायदा (टाडा) लागू होता. डिसेंबर १९८९ ते नोव्हेंबर १९९० पर्यंत चाललेल्या व्ही.पी. सिंह यांच्या सरकारने दहशतवादाच्या विरोधात टाडा वापरला. त्यांच्यानंतर आलेले चंद्रशेखर यांनी नोव्हेंबर १९९० ते जून १९९१ या त्यांच्या कार्यकाळातही त्याचा वापर सुरू ठेवला.
राजीव गांधींची हत्या, कारसेवकांकडून अयोध्येतील वादग्रस्त ढाचा जमीनदोस्त झाल्यानंतर मुस्लिमांनी केलेल्या दंगली, १९९३ चे मुंबईतील साखळी बॉम्बस्फोट आणि धार्मिक दंगे या पार्श्वभूमीवर नरसिंह राव यांनी सुद्धा १९९१ आणि १९९३ या वर्षी टाडा या कायद्याला २ वर्षाची मुदतवाढ दिली. मुंबईतील १९९३ च्या साखळी बॉम्बस्फोटातील संजय दत्त आणि इतर सर्व आरोपींच्या विरोधात टाडा कायद्याखालीच खटला चालवला गेला.
टाडा कायद्याखाली अटक केलेल्यांमध्ये बव्हंशी मुस्लिम समाजातील व्यक्ती होत्या. त्यामुळे मुस्लिमांनी सातत्याने त्याला विरोध केला. नक्षलवादाला पोसणाऱ्या डाव्या परिसंस्थेनेही या कायद्याला कायम विरोध केला. पुढे पक्षातील फूट, डाव्या आणि समाजवादी विचारसरणीच्या लोकानी जागतिकीकरण, खाजगीकरण आणि संगणकीकरणाच्या विरोधात पेटवलेले रान, सुखराम यांचा टेलीकॉम घोटाळा, स्टॉक मार्केट घोटाळा, सरकार वाचवण्यासाठी सोरेन यांना दिलेली लाच यासारखे अनेक घोटाळे, रामजन्मभूमी आंदोलनामुळे हिंदूंमध्ये घडून आलेली जागृती यामुळे काँग्रेस खिळखिळी झाली. तेव्हा नरसिंह राव यांच्या कारकिर्दीत अयोध्येतील वादग्रस्त ढाचा पडल्यामुळे नाराज झालेल्या मुस्लिम समाजाची गठ्ठा मते मिळवण्याच्या हेतूने काँग्रेसने टाडा कायदा १९९५ साली रद्द केला.
टाडा कायदा रद्द झाल्यानंतर पुढील ७ वर्षे दहशतवादाचा मुकाबला करण्यासाठी कोणताच प्रभावी कायदा अस्तित्वात नव्हता. परिणामी, भारतात मोठ्या प्रमाणात जिहादी दहशतवाद पोसणाऱ्या लोकांच्या स्लीपर सेल निर्माण झाल्या. त्यामुळे भारतात अनेक ठिकाणी साखळी बॉम्बस्फोट सुरु झाले. त्याचा परिणाम भारतातील नागरिकांमध्ये असुरक्षिततेची भावना पसरली आणि अर्थव्यवस्था, समाजजीवन भयग्रस्त आणि अस्थिर झाले.
याच काळात अक्षरधामवर हल्ला झाला, इंडियन एयरलाइन्सचे नेपाळला जाणार्या विमानाचे अपहरण झाले. त्यातील प्रवाश्यांना सोडवण्यासाठी तीन कुख्यात जिहाद्यांना सोडून द्यावे लागले. कर्नूलु ट्रेनचा अपघात घडवून आणला गेला.
आणि या सगळ्या आतंकवादी कारवायांचा कळस म्हणजे भारतीय संसदेवरील हल्ला. जैश–ए–मोहमद, लष्कर-ए-तय्यबा, तालिबान यासारख्या आतंकवादी संघटनांनी राष्ट्रीय स्तरावर धुमाकूळ माजवलेला होता.
भारतीय प्रतीकांवर अशा प्रकारे एकापेक्षा एक घातक हल्ले चालू राहणे, आतंकवाद्यांना अशी मोकळीक मिळणे सर्वच दृष्टींनी अत्यंत चुकीचे होते. त्यामुळे याला पायबंद घालण्यासाठी पोटा कायदा आणण्याचा निर्णय NDA सरकारने म्हणजेच अटल बिहारी वाजपेयी सरकारने घेतला. दहशतवादाशी लढण्यासाठी, त्यांच्या शहरी नेक्ससला नेस्तनाबूत करण्यासाठी वाजपेयी सरकारला या भक्कम कायद्याची गरज वाटली आणि पोटा कायद्याचा जन्म झाला. हा कायदा सरकारला दहशतवादाचा सामना करण्यासाठी विस्तारित अधिकार प्रदान करण्याच्या उद्देशाने निर्माण केला होता. POTA ने संशयित दहशतवादी व्यक्तींना आरोपाशिवाय (१८० दिवसांपर्यंत) अपराधीपणाची गृहीतके आणि मर्यादित पुनरावलोकन प्रक्रियांना मुदतवाढ देण्याची मुभा सरकारी कार्यालयांना मिळवून दिली होती.
हे ही वाचा:
‘तुमच्या बाटग्या विचारांना हिंदू धर्माने कधीही स्थान दिले नाही!’
बेंगळुरूमध्ये कॉलेज विद्यार्थिनीवर बलात्कार
गोंडा अपघातावर राष्ट्रपती मुर्मू, पंतप्रधान मोदी यांनी व्यक्त केला शोक
‘मोदी, योगी यांचे नाव घेण्यासाठी दबाव होता!’
पोटा (POTA) कायदा
पोटा, म्हणजेच Prevention of Terrorism Act, हा कायदा २००२ मध्ये लागू झाला. त्याचाही उद्देश दहशतवादी कारवाया रोखणे हाच होता. ९/११ च्या हल्ल्यानंतर जागतिक स्तरावर दहशतवादविरोधी कायद्यांची आवश्यकता प्रतिपादित होत होती. अशा वेळी भारतातील दहशतवादाचा बिमोड करण्यासाठी अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या सरकारने पोटा कायदा केला. दहशतवादी कारवायांना आर्थिक मदत करणे किंवा त्यांना प्रोत्साहन देणे हे पोटा अंतर्गत गुन्हे मानले गेले. टाडाप्रमाणेच, मुस्लिम समाजातील व्यक्ती व संघटना आणि डाव्या परिसंस्थेने पोटा कायद्यालाही सातत्याने विरोध केला. त्यामुळे काँग्रेसने तो २००४ मध्ये रद्द केला.
काँग्रेसने सत्तालोभापोटी मुस्लिम एकगठ्ठा मतांवर डोळा ठेवून कायमच कडक कायदे, कठोर कारवाईला विरोध केलेला आहे. त्याचा फायदा दहशतवादी, मूलतत्त्ववादी, अराजकवादी शक्तींना मिळत असल्याने त्या वेळोवेळी काँग्रेसची भलावण करतात. आज अर्बन नक्षल संघटनांना आळा घालण्यासाठी महाराष्ट्रात जनसुरक्षा कायदा प्रस्तावित केला आहे. त्याला विरोध करण्यासाठी काँग्रेस, त्याचे मित्रपक्ष, कट्टरवादी मुस्लिम संघटना आणि डाव्या परिसंस्थेच्या लोक याच प्रकारे एकवटले आहेत. वरकरणी जरी ते आपण दहशतवादाच्या आणि कट्टरतावादाच्या विरोधात आहोत असे दाखवत असले तरी प्रत्यक्षात त्यांचा विरोध केवळ राष्ट्रवाद आणि देशभक्तीला आहे. सुजाण जनतेने याची दखल घेऊन सतत सजग राहण्याची नितांत आवश्यकता आहे.
