राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते हसन मुश्रीफ यांच्यासह इतर प्रकरणात पक्षपातीपणा केल्याच्या आरोपाखाली रशिद खान पठाण यांनी मुंबई उच्च न्यायालयातील दोन महिला वकिलांविरोधात सर्वोच्च न्यायालया अवमान याचिका दाखल केली आहे.
रशिद खान पठाण यांनी न्यायाधीश रेवती मोहिते डेरे आणि न्यायाधीश शर्मिला देशमुख यांच्याविरोधात ही याचिका केली आहे. या अवमान याचिकेत राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे नेते हसन मुश्रीफ तसेच मुंबई उच्च न्यायालयाचे रजिस्ट्रार जनरल यांनाही प्रतिवादी करण्यात आले आहे. नियम ३च्या अंतर्गत ही याचिका करण्यात आली असून सर्वोच्च न्यायालयाचा अवमान झाल्याच्या आरोप करत ही याचिका केली आहे.
पठाण यांनी आपल्या याचिकेत म्हटले आहे की, रेवती मोहिते डेरे यांनी त्यांचे नातेवाईक प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षरित्या विविध प्रकरणात असतानाही त्या खटल्यांपासून स्वतःला दूर ठेवले नाही. त्यांच्या भगिनी वंदना चव्हाण या राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खासदार असतानाही त्यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाशी संबंधित विविध प्रकरणात निर्णय दिले.
राष्ट्रवादीचे नेते हसन मुश्रीफ यांच्याविरोधात प्रथमदर्शनी सर्वप्रकारचे पुरावे तपास अधिकाऱ्यांकडे असतानाही रेवकी मोहिते डेरे व शर्मिला देशमुख यांनी हसन मुश्रीफ यांना जामीन मंजूर केला. भाजपाचे प्रवक्ते किरीट सोमय्या यांच्याविरोधात बनावट आरोप असतानाही सोमय्या यांच्या अनुपस्थितीतही ते आरोप डेरे-देशमुख खंडपीठाने ऐकले.
हे ही वाचा:
छत्रपती संभाजीनगरच्या नामांतराच्या समर्थनार्थ अर्जांचा पाऊस
मोपला दंगलीवर चित्रपट बनवणारे अली अकबर यांची न्यूज डंकाला भेट
राम सेतूला ‘राष्ट्रीय स्मारक’ म्हणून घोषित करा!
सावरकरांच्या अपमानाच्या निषेधार्थ राज्यभर, जिल्ह्याजिल्ह्यात सावरकर गौरव यात्रा…
पठाण यांनी याचिकेत म्हटले आहे की, सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिलेल्या कायद्यातील तत्त्वांची पायमल्ली न्यायाधीश डेरे यांनी केली आहे. शिवाय, कोणत्याही निश्चित कारणाशिवाय आर्थिक गुन्ह्यांमध्ये सहभागी असलेल्या व्यक्तीला चंदा कोचर विरुद्ध सीबीआय या प्रकरणात जामीन दिला. कोणतीही निश्चित कारणमीमांसा न करता या न्यायाधीशांनी ३०७अंतर्गत गुन्हा दाखल असलेल्या आमदाराला जामीन देण्यात आला. अशा प्रकारचे आदेश देण्याची एक कार्यपद्धती या न्यायाधीशांनी अवलंबिली आहे.
याचिकाकर्त्यांनी असा आरोप केला आहे की, न्यायाधीश डेरे यांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांचे उल्लंघन करण्याची एक सवय आहे. माननीय न्यायालयाने नेहमीच हे म्हटलेले आहे की, न्यायाधीश, नागरिक आणि विविध संस्थांनी न्यायालयाचे आदेश गांभीर्याने घ्यायला हवेत. त्यांचे पालन न करणाऱ्यांना शिक्षा व्हायला हवी कारण कुणीही कायद्यापेक्षा श्रेष्ठ नाही.
यासाठी याचिकाकर्ता पठाण यांनी विविध खटल्यांची यादी सोबत जोडली आहे. त्या माध्यमातून सर्वोच्च न्यायालयाचा अवमान कसा होतो हे सांगण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे.
