पश्चिम आशियातील सुरू असलेल्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर आणि जागतिक सप्लाय चेनमध्ये आलेल्या अडचणी लक्षात घेता, केंद्र सरकारने मोठा निर्णय घेत दिलासा दिला आहे. केंद्राने महत्त्वाच्या पेट्रोकेमिकल उत्पादनांवरील कस्टम ड्युटी ३० जून २०२६ पर्यंत पूर्णपणे माफ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. अर्थ मंत्रालयाने गुरुवारी ही माहिती दिली.
मंत्रालयाने आपल्या निवेदनात म्हटले आहे की, हा निर्णय तात्पुरत्या आणि लक्षित दिलासाच्या स्वरूपात घेतला असून देशात आवश्यक पेट्रोकेमिकल कच्च्या मालाची उपलब्धता कायम ठेवणे, डाउनस्ट्रीम उद्योगांवरील खर्चाचा ताण कमी करणे आणि पुरवठा स्थिर ठेवणे हा त्यामागचा उद्देश आहे. सरकारच्या मते, या सवलतीचा फायदा पेट्रोकेमिकल उत्पादनांवर अवलंबून असलेल्या अनेक क्षेत्रांना होणार आहे. यात प्लास्टिक, पॅकेजिंग, वस्त्रोद्योग, औषधनिर्मिती, रसायन उद्योग, ऑटो कॉम्पोनेंट्स तसेच इतर उत्पादन क्षेत्रांचा समावेश आहे. यामुळे अंतिम उत्पादनांच्या ग्राहकांनाही दिलासा मिळण्याची अपेक्षा सरकारने व्यक्त केली आहे.
या सवलतीच्या यादीत समाविष्ट असलेल्या प्रमुख पेट्रोकेमिकल उत्पादनांमध्ये अॅनहायड्रस अमोनिया, टोल्यून, स्टायरीन, डाय-क्लोरोमीथेन (मेथिलीन क्लोराइड), व्हिनाइल क्लोराइड मोनोमर, मेथनॉल (मेथाइल अल्कोहोल), आयसोप्रोपिल अल्कोहोल, मोनोएथिलीन ग्लायकॉल (MEG) आणि फिनॉल यांचा समावेश आहे. तसेच अॅसिटिक अॅसिड, व्हिनाइल अॅसिटेट मोनोमर, प्युरिफाइड टेरेफ्थॅलिक अॅसिड (PTA), अमोनियम नायट्रेट, एथिलीनचे पॉलिमर (यामध्ये एथिलीन-विनाइल अॅसिटेटचा समावेश आहे), एपॉक्सी रेजिन, फॉर्मल्डिहाइड, युरिया फॉर्मल्डिहाइड, मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड आणि फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड यांसारख्या उत्पादनांचाही या यादीत समावेश आहे.
हे ही वाचा:
इराणच्या राष्ट्राध्यक्षांचे अमेरिकन नागरिकांना पत्र; काय म्हटले पत्रात?
“इराणमधील सर्व लष्करी उद्दिष्टे लवकरच होणार साध्य!”
भारत इलेक्ट्रॉनिक्सला संरक्षण, एव्हियोनिक्स, संप्रेषण उपकरणांसाठी ₹६,७९५ कोटींच्या नव्या ऑर्डर्स
सात वर्षांनंतर भारतात पोहचणार इराणी कच्चे तेल
इराणमधील युद्ध आणि त्याचा समुद्री व्यापारावर होणारा परिणाम लक्षात घेता, केंद्र सरकारने मागील महिन्यात वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाअंतर्गत आरओडीटीईपी (निर्यातित उत्पादनांवरील शुल्क व कर परतावा) योजनेअंतर्गत सर्व पात्र निर्यात उत्पादनांसाठी दर आणि व्हॅल्यू कॅप २३ मार्चपासून पुन्हा लागू करण्याचा निर्णय घेतला होता. या निर्णयाचा उद्देश वाढलेल्या वाहतूक खर्च आणि युद्धामुळे निर्माण झालेल्या व्यापारिक जोखमींना सामोरे जाणाऱ्या भारतीय निर्यातदारांना वेळेवर मदत करणे हा आहे.
दरम्यान, सरकारने हेही स्पष्ट केले आहे की भारताकडे कच्चे तेल, पेट्रोल, डिझेल, एटीएफ, एलपीजी आणि एलएनजी यांचा पुरेसा साठा उपलब्ध आहे, त्यामुळे अल्पकालीन अडचणी सहजपणे हाताळता येतील. तसेच देश विविध जागतिक पुरवठादारांकडून ऊर्जा पुरवठा सुरू ठेवत आहे.
