व्हॉट्सऍप्पच्या नव्या प्रायव्हसी पॉलिसीचा तपास करण्याच्या भारतीय स्पर्धा आयोगाच्या निर्णयाला आव्हान देणारी फेसबूक आणि व्हॉट्सऍप्पची याचिका दिल्ली उच्च न्यायालयाने फेटाळली असून या प्रकरणात त्यांना कोणताही दिलासा देण्याच नकार दिला आहे. न्यायमूर्ती नवीन चावला यांच्या सिंगल बेन्चने या हा निर्णय दिला आहे.
A single judge bench of Justice Navin Chawla of the #DelhiHighCourt today rejected Facebook Inc and its subsidiary #WhatsApp's challenge to an order by the Competition Commission of India directing a probe into WhatsApp's new privacy policy..
Read more: https://t.co/45bcl1BT43 pic.twitter.com/4iDvhvcBY0— Live Law (@LiveLawIndia) April 22, 2021
न्यायमूर्ती नवीन चावला यांच्या सिंगल बेन्चने १३ एप्रिलला फेसबूक आणि व्हॉट्सऍप्प यांच्याकडून दाखल करण्यात आलेल्या दोन वेगवेगळ्या याचिकांवरील सुनावणी पूर्ण केली होती. भारतीय स्पर्धा आयोगाने या कंपनीच्या प्रायव्हसी पॉलिसीचा तपास करण्याचा निर्णय घेतला आहे तो काही अधिकारांचा गैरवापर नाही तर त्यामागे ग्राहकांच्या खासगी आयुष्याची चिंता आहे असं न्यायमूर्ती नवीन चावला यांनी स्पष्ट केलं होतं.
भारतीय स्पर्धा आयोगाने उच्च न्यायालयात सांगितलं होतं की फेसबूक आणि व्हॉट्सऍप्पकडून लोकांच्या खासगी जीवनाशी संबंधित मोठी आकडेवारी जमा करण्यात येत आहे आणि त्याचा वापर जाहिराती आणि इतर कारणांसाठी व्यावसायिक पद्धतीने होऊ शकतो. त्यामुळे भारतीय स्पर्धा आयोगाने प्रायव्हसी पॉलिसीचा तपास करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाला फेसबूक आणि व्हॉट्सऍप्पने २४ मार्चला आव्हान दिलं होतं.
हे ही वाचा:
माकप नेते सीताराम येचुरींच्या मुलाचे कोरोनामुळे निधन
सरकार आपली जबाबदारी झटकत आहे- उच्च न्यायालयाचे ठाकरे सरकारवर ताशेरे
मोदींचे आज जागतिक पर्यावरणीय बदल परिषदेत संबोधन
बंगालमध्ये मतदानासाठी पंतप्रधान, गृहमंत्र्यांचे आवाहन
सोशल मीडियाच्या प्रायव्हसी पॉलिसीवरुन फेसबूक आणि व्हॉट्सऍप्पला सर्वोच्च न्यायालयाने फटकारले या आधीही फटकारले होते. प्रायव्हसी पॉलिसी संदर्भात युरोप आणि भारत या दोन ठिकाणी वेगवेगळ्या धोरणांचा अवलंब केल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली होती. तसेच फेसबूक आणि व्हॉट्सऍप्पया कंपन्यांनी आपण लोकांचे मेसेज वाचत नाही असे लिखित स्वरुपात द्यावे असा आदेशही सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता. युरोप आणि भारत या दोन ठिकाणी फेसबूक आणि व्हॉट्सऍप्पया सोशल मीडियाने प्रायव्हसी संबंधित वेगवेगळे धोरण अवलंबले आहे, अशा स्वरुपाची एक याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती.
