नांदेड रुग्णालयातील मृत्यूमागे विविध कारणे; औषधांची कमतरता हे कारण मात्र नाही!

राज्यातील बहुतेक सरकारी वैद्यकीय कॉलेजांमध्ये मृत्यूदर पाच टक्क्यांपेक्षा कमी असल्याचे वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन विभागाचे महासंचालनालयाच्या (डीएमईआर) अहवालात आढळून आले आहे. या सरकारी मेडिकल कॉलेजांमध्ये बहुतेकदा अत्यवस्थ रुग्ण येतात. कधी कधी तर ते शेवटच्या क्षणी येतात, तरीही या कॉलेजांमधील मृत्यूदर स्थिर आहे, अशी माहिती डीएमईआरचे प्रमुख डॉ. दिलीप म्हैसेकर यांनी दिली.

राज्यातील चार कॉलेजांचा मृत्यूदर सरासरीपेक्षा अधिक आहे. ही सर्व रुग्णालये सुपरस्पेशालिटी रुग्णालये असून त्यांची खाटांची क्षमता एक हजारांहून अधिक आहे. जे. जे रुग्णालयाची खाटांची क्षमता दीड हजारांहून अधिक आहे. तर, जीएमसी नागपूरची खाटांची क्षमता १७०० आहे. तर, जीएमसी औरंगाबाद आणि बी. जी. मेडिकल कॉलेज आणि ससून रुग्णालयात अनुक्रमे १२०० आणि १३०० खाटा आहेत. रुग्णांचा इतका प्रचंड भार असूनही मोठ्या रुग्णालयांमध्येही साधारणतः दररोज १० ते १४ मृत्यू होतात. नांदेडच्या रुग्णालयामध्ये ३० सप्टेंबर ते १ ऑक्टोबरदरम्यान झालेल्या २४ मृत्यूमागे विविध कारणे आहेत. मात्र यामागे मनुष्यबळाची किंवा औषधांची कमतरता हे कारण नाही, असे म्हैसेकर यांनी सांगितले.

या कॉलेजांच्या मृत्यूदराची माहितीही मुंबई उच्च न्यायालयाला सादर करण्यात आली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने नांदेड मृत्यूप्रकरणी सुओ मोटो याचिका दाखल करून घेतली आहे. पारदर्शकतेसाठी या मेडिकल कॉलेजांमधील सर्व मृत्यूंबाबतची सविस्तर माहिती लवकरच डीएमईआर वेबसाइटवर देण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले.

हे ही वाचा:

पठाणकोट हल्ल्याचा मास्टरमाइंड शाहिद लतिफची पाकिस्तानात हत्या

ऑनलाइन गेमिंग ऍप प्रकरणी संजय दत्त, सुनील शेट्टी ईडीच्या रडारवर

शहीद चंद्रशेखर आझाद यांच्या चकमकीची नोंद सापडली

तुमच्या पुरुषार्थामुळे पदकांची प्रतीक्षा संपली!

रुग्ण बरेचदा उशिरा रुग्णालयात दाखल होणे, हे या मृत्यूंमागील कारण असल्याचे बहुतेक वरिष्ठ डॉक्टरांनी मान्य केले. जीएमसी नागपूरमध्ये वरिष्ठ प्राध्यापक असणाऱ्या डॉक्टरांच्या म्हणण्यानुसार, त्यांच्याकडे येणारे ५० ते ६० टक्के रुग्ण हे खासगी रुग्णालयांकडून आलेले असतात. खासगी डॉक्टरांकडे पाण्यासारखा पैसा खर्च केल्यानंतर त्यांच्याकडे पैसे शिल्लक राहात नाहीत. मग अखेरच्या क्षणी त्यांना सरकारी रुग्णालयांत धाव घ्यावी लागते. ‘आमच्याकडे मनुष्यबळ कमी असले किंवा आमच्यावर रुग्णसंख्येचा अधिक ताण असला तरी त्याचा परिणाम मृत्यूदरवाढीवर होतो, असे आम्हाला वाटत नाही,’ असेही स्पष्टीकरण त्यांनी दिले.

सध्या आरोग्य यंत्रमेत सुमारे ४२ टक्के पदे रिक्त आहेत. मात्र क्रिटिकल केअर स्पेशालिस्ट असणाऱ्या एका डॉक्टरने मात्र हा दावा फेटाळून लावला. बहुतेक सरकारी रुग्णालयांच्या आयसीयूमधील रुग्ण आणि परिचारिकांच्या तफावतीचे प्रमाण अधिक आहे. याचा परिणाम रुग्णसेवेवर निश्चितच होतो, असे या तज्ज्ञाने सांगितले. जिथे परिचारिकांची संख्या कमी आहे, तिथे डॉक्टरांना त्यांची कामे करावी लागतात. तर, पुण्याच्या वरिष्ठ डॉक्टरनुसार, गेल्या २० वर्षांत राज्यांमधील मेडिकल कॉलेजांमधील मृत्यूदर २० वर्षे स्थिर आहे. उलट इतक्या वर्षांत वैद्यकीय तंत्रज्ञान आणि औषधोपचारांत इतकी प्रगती झाली असताना मृत्यूदर कमी का होत नाही, याकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे, असेही ते म्हणाले.