उत्तर प्रदेशातील डिफेन्स कॉरिडॉरला बळकट करण्यासाठी डीआरडीओने अनेक छोटे-मोठे उद्योग तसेच संरक्षण क्षेत्राशी संबंधित स्टार्ट-अप्सना एकाच व्यासपीठावर आणले आहे. भारतातील हे उद्योग देशाच्या संरक्षण गरजांशी निगडित उत्पादनांमध्ये महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावू शकतात. तसेच नव्या संशोधनाद्वारे सैन्यदलांसाठी उपयुक्त संरक्षण उपकरणे आणि इतर साधने तयार करण्यासही मदत होऊ शकते. रक्षा संशोधन व विकास संघटनेच्या (डीआरडीओ) डिफेन्स टेक्नॉलॉजी अँड टेस्ट सेंटर, लखनौ यांनी अमौसी येथे हा महत्त्वपूर्ण परिषद आयोजित केली. या परिषदेचा उद्देश सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग (एमएसएमई) आणि स्टार्ट-अप्सना संरक्षण संशोधन व विकास तसेच उत्पादन क्रियाकलापांशी जोडणे हा होता.
या उपक्रमामुळे डीआरडीओने उत्तर प्रदेश संरक्षण औद्योगिक गलियाऱ्याच्या विकासाला गती दिली आहे. परिषदेतील चर्चांमध्ये १०० हून अधिक सहभागी उपस्थित होते, ज्यात विविध एमएसएमई, स्टार्ट-अप्स व लघु उद्योग भारतीचे प्रतिनिधी सहभागी झाले. या दरम्यान कौशल्य विकास, संशोधन व विकासासाठी आर्थिक सहाय्य, तांत्रिक मार्गदर्शन तसेच डीआरडीओकडून तंत्रज्ञान विकास आणि हस्तांतरण यांसारख्या विषयांवर सविस्तर चर्चा झाली. डीआरडीओचे अध्यक्ष यांनी सांगितले की, हे आयोजन संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांच्या दूरदर्शी विचारसरणीचे फलित असून ते आज उद्योग जगतासाठी लाभदायक ठरत आहे.
हेही वाचा..
पंजाब, हिमाचलच्या पुरग्रस्त भागांचा पंतप्रधान करणार दौरा
टायगर श्रॉफची ‘बागी ४’ नाही भावला
जीएसटी सुधारांमुळे भारतातील ग्लोबल कॅपेबिलिटी सेंटर्सच्या वाढीला वेग
काँग्रेसने सम्राट अशोकांचा अपमान केला
त्यांनी एमएसएमई प्रतिनिधींना डीआरडीओच्या विविध तंत्रज्ञान व उद्योग-केंद्रित धोरणांविषयी माहिती दिली. ते म्हणाले की, संरक्षण संशोधन व विकास क्षेत्रात सहभागी होण्यासाठी हा एमएसएमईंसाठी सर्वात योग्य काळ आहे. डीआरडीओ प्रमुखांनी आश्वासन दिले की, डीआरडीओ एमएसएमईंना सर्वतोपरी सहकार्य करेल जेणेकरून देश ‘आत्मनिर्भर भारत’ होईल आणि २०४७ पर्यंत ‘विकसित भारत’ चे लक्ष्य साध्य करता येईल. दरम्यान, संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी या परिषदेच्या आयोजनाबद्दल डीआरडीओ आणि एमएसएमईचे अभिनंदन केले. त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ‘आत्मनिर्भर भारत’ संकल्पनेला साकार करण्यासाठी एमएसएमई करत असलेल्या महत्त्वपूर्ण योगदानाचे कौतुक केले.
या परिषदेत संरक्षण क्षेत्रातील अनेक तज्ज्ञ उपस्थित होते. यामध्ये नौदल प्रणाली व सामग्रीचे महासंचालक डॉ. आर.व्ही. हरा प्रसाद, तंत्रज्ञान व्यवस्थापन महासंचालक डॉ. एल.सी. मंगल यांचा समावेश होता. तज्ज्ञांच्या मते, ही परिषद उत्तर प्रदेश संरक्षण औद्योगिक गलियारा बळकट करण्यासाठी, स्थानिक उद्योगांना संरक्षण क्षेत्रात संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी आणि भारताला जागतिक स्तरावर संरक्षण उत्पादनाचे केंद्र बनविण्याच्या दिशेने एक मोठे पाऊल आहे.
