देशातील बँकिंग फसवणुकीच्या प्रकरणांवर कडक कारवाई करत अंमलबजावणी संचालनालयाने (ED) आतापर्यंत १,१०५ प्रकरणांची चौकशी केली आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी लोकसभेत यासंबंधी माहिती देताना सांगितले की, या प्रकरणांमध्ये ६४,९२० कोटींची बेकायदेशीर मालमत्ता जप्त करण्यात आली आहे.
निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले की, या प्रकरणांमध्ये आतापर्यंत १५० आरोपींना अटक करण्यात आली असून २७७ खटले दाखल करण्यात आले आहेत. तसेच, २०१८ च्या ‘फरार आर्थिक गुन्हेगार कायदा’ (FEOA) अंतर्गत आठ आरोपींना फरार आर्थिक गुन्हेगार घोषित करण्यात आले आहे.
अर्थमंत्र्यांच्या मते, आतापर्यंत १५,१८६ कोटींची मालमत्ता जप्त करण्यात आली असून, त्यापैकी १५,१८३ कोटी सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना परत करण्यात आले आहेत. याशिवाय, मनी लॉन्ड्रिंगविरोधातील ‘धन शोधन प्रतिबंधक कायदा, २००२’ (PMLA) अंतर्गत तीन आरोपींना दोषी ठरवण्यात आले आहे. सीतारामन यांनी सांगितले की, २०१८ मध्ये लागू करण्यात आलेला ‘फरार आर्थिक गुन्हेगार कायदा’ (FEOA) हा देश सोडून परदेशात जाऊन कायद्यापासून बचाव करणाऱ्या आर्थिक गुन्हेगारांना रोखण्यासाठी तयार करण्यात आला आहे. हा कायदा १०० कोटी किंवा त्यापेक्षा जास्त रकमेच्या प्रकरणांवर लागू होतो. या कायद्यानुसार सरकारला गुन्हेगारांची मालमत्ता जप्त करणे, बेनामी मालमत्ता ताब्यात घेणे, लुकआउट नोटीस जारी करणे आणि त्यांना भारतात गुंतवणूक किंवा शेअर्स खरेदी करण्यास बंदी घालण्याचा अधिकार आहे.
हे ही वाचा:
मुंबई महानगरपालिकेच्या आयुक्तपदासाठी अश्विनी भिडेंचे नाव आघाडीवर
इराणहून भारताकडे जाणाऱ्या विमानावर अमेरिकेचा हल्ला
दहशतवादी मसूद अझरच्या भावाचा पाकिस्तानात मृत्यू
काच, स्टील की तांबे… पाणी पिण्यासाठी कोणती बाटली अधिक चांगली?
वित्तमंत्र्यांनी पंजाब अँड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव्ह (PMC) बँक घोटाळ्याचा उल्लेख करत सांगितले की, ईडीच्या मदतीने बँकेने १०४ कोटींची वसुली केली आहे. तसेच, FEOA अंतर्गत ७२५ कोटींची मालमत्ता जप्त करण्यात आली आहे. लोकसभेत ही माहिती दिवाळखोरी आणि शोधन अक्षमता संहिता (IBC) दुरुस्ती विधेयकावर चर्चा सुरू असताना देण्यात आली. चर्चेनंतर हे विधेयक सभागृहाने मंजूर केले. सरकारचे म्हणणे आहे की, या कडक उपाययोजनांमुळे बँकिंग व्यवस्थेत पारदर्शकता वाढेल आणि आर्थिक गुन्हेगारांना ठोस संदेश जाईल.
