राज्यातील सर्व शासकीय विभागांमध्ये गुणवत्ता नियंत्रणाची प्रभावी यंत्रणा आधीपासून कार्यरत असून त्याचे कामकाज योग्य पद्धतीने सुरू असल्याची माहिती सार्वजनिक बांधकाम राज्यमंत्री इंद्रनील नाईक यांनी विधानसभेत दिली. सदस्य अनुराधा चव्हाण यांनी विविध विभागामध्ये क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टीम आणि क्वालिटी अॅश्युरन्स ऑथॉरिटी उभारण्याबाबतचा प्रश्न लक्षवेधी सुचनेद्वारे मांडला. त्यास राज्यमंत्री नाईक यांनी उत्तर दिले.
हरियाणाच्या धर्तीवर राज्यातील शासकीय कार्यालयात स्वतंत्र क्वालिटी अॅश्युरन्स ऑथॉरिटी स्थापन करणे हा धोरणात्मक स्वरूपाचा निर्णय असल्याने त्यावर सर्व विभागांचा सहभाग घेऊन सकारात्मक विचार करण्यात येईल, असे राज्यमंत्री नाईक यांनी सांगितले. राज्यमंत्री नाईक म्हणाले की, राज्यात विविध विकासकामांसाठी तीन-स्तरीय गुणवत्ता नियंत्रण व्यवस्था अस्तित्वात आहे. यामध्ये प्रकल्प अंमलबजावणीसाठी स्वतंत्र युनिट, राज्य गुणवत्ता निरीक्षण (एसक्यूएम) आणि राष्ट्रीय गुणवत्ता निरीक्षण (एनक्यूएम) यांचा समावेश आहे. तसेच सार्वजनिक बांधकाम विभागामध्ये सहा सर्कलनिहाय व स्वतंत्र विद्युत विभागासाठी वेगवेगळ्या गुणवत्ता नियंत्रण युनिट्स कार्यरत असून, सर्व विभागांमध्ये प्रयोगशाळा आणि तपासणीची सुसज्ज व्यवस्था उपलब्ध आहे.
हेही वाचा..
ध्वनी प्रदूषण रोखण्यासाठी नागरिकांचा सहभाग आवश्यक
एसआयपी गुंतवणूक ठरली बाजाराची ताकद
महिला प्रतिनिधींच्या अधिकारांच्या संरक्षणासाठी एनएचआरसीचे मोठे पाऊल
राज्यातील कोणत्याही शासकीय विभागात क्वालिटी मॉनिटरिंग संदर्भात त्रुटी आढळल्या तर त्यावर कारवाई करण्याची प्रक्रिया आहे. मात्र हरियाणाच्या धर्तीवर स्वतंत्र प्राधिकरण स्थापन करण्याचा निर्णय तातडीने घेता येणार नाही, कारण हा धोरणात्मक विषय असल्याचे राज्यमंत्री नाईक यांनीं सांगितले.