अमेरिकेचे माजी अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी, त्यांच्या प्रशासनासोबत सुरू असलेल्या व्यापार चर्चांमध्ये सहभागी देशांना, १ ऑगस्टपूर्वीची वेळ मर्यादा लक्षात घेऊन प्रयत्न सुरू ठेवण्याचा सल्ला दिला आहे. त्यांनी हेही पुन्हा सांगितले की, “अमेरिकेचा फायदा केवळ शत्रूंनीच नव्हे, तर मित्र देशांनीही अनेक वर्षे घेतला आहे.” ट्रम्प हे टेक्सासमधील पुरग्रस्त भागाचा दौरा करण्यापूर्वी पत्रकारांशी बोलत होते. योनहॅप वृत्तसंस्थेच्या अहवालानुसार, दक्षिण कोरिया, जपान आणि इतर देश १ ऑगस्टपासून लागू होणाऱ्या पारस्परिक टॅरिफ (reciprocal tariff) चा प्रभाव टाळण्यासाठी किंवा कमी करण्यासाठी अमेरिकेसोबत करार करण्याच्या प्रयत्नात आहेत.
व्हाईट हाऊसमधील पत्रकार परिषदेत ट्रम्प म्हणाले: “माझा विश्वास आहे की कठोर परिश्रम करत राहावे. अनेक वर्षांपासून आमच्या मित्र आणि शत्रू दोघांनीही आमचा फायदा घेतला आहे. काही प्रकरणांमध्ये तर मित्रांनी शत्रूंहूनही अधिक नुकसान केले आहे.” ते पुढे म्हणाले, “माझे एवढेच म्हणणे आहे – काम करत रहा. सगळं ठीक होईल.” ट्रम्प यांनी सोमवारी दक्षिण कोरियाचे अध्यक्ष ली जे म्युंग यांना पत्र लिहून कळवले, की अमेरिका १ ऑगस्टपासून दक्षिण कोरियन उत्पादनांवर २५ टक्के आयात शुल्क (tariff) लागू करणार आहे.
हेही वाचा..
आफ्रिकेत कॉलरा, एमपॉक्सचा प्रकोप
मुख्तार अब्बास नकवी यांचा महागठबंधनवर हल्लाबोल
टेकऑफवेळी पायलट स्विचेसमध्ये छेडछाड करत नाही
छप्पर फाडके : पंतप्रधान मोदींनी रोजगार मेळाव्यात दिली युवकांना नियुक्तीपत्रे
एप्रिलमध्ये ट्रम्प यांनी अमेरिकेच्या व्यापार तुटीला कमी करण्यासाठी, अमेरिकी उत्पादनांचा पुनर्निर्माण करण्यासाठी आणि अमेरिकी वस्तूंवरील व्यापार अडथळे दूर करण्यासाठी नवीन टॅरिफ योजना जाहीर केली होती. दरम्यान, दक्षिण कोरिया आणि अमेरिका यांच्यातील द्विपक्षीय चर्चांमध्ये, गठबंधन अधिक परस्पर लाभदायक आणि भविष्याभिमुख कसे करावे यावर चर्चा झाली. दोन्ही बाजूंनी या सामरिक भागीदारीस अधिक मजबूत करण्याच्या मार्गांवर विचारमंथन केले.
संयुक्त प्रेस निवेदनात सांगण्यात आले: “अमेरिका-दक्षिण कोरिया यांच्यातील गठबंधनाला भविष्योन्मुख, व्यापक सामरिक भागीदारीमध्ये रूपांतर करण्यासाठी आणि उभरत्या सुरक्षाविषयक आव्हानांच्या पार्श्वभूमीवर ते अधिक परस्पर लाभदायक करण्यासाठी मार्ग शोधण्यात आला.” या पार्श्वभूमीवर, ट्रम्प प्रशासन आपल्या सहयोगी देशांना सामायिक आर्थिक जबाबदारी वाढवण्याचे आवाहन करत आहे आणि चीनच्या आक्रमक धोरणाला रोखण्याला सर्वोच्च प्राधान्य देत आहे.
