केंद्रीय निवडणूक आयोगाने मोठा निर्णय घेत ईव्हीएम मतपत्रिकांच्या लेआउटमध्ये बदल केले आहेत. आगामी बिहार विधानसभा निवडणुकीपासून ईव्हीएम मतपत्रिकांच्या लेआउटमध्ये बदल करण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे.
निवडणूक नियम, १९६१ च्या नियम ४९ब अंतर्गत तरतूद केल्यानुसार, उमेदवारांचे फोटो आता रंगीत छापले जाणार आहेत. यापूर्वी फोटो काळया– पांढऱ्या रंगात असत अथवा काहींचे फोटो नसत. याऐवजी आता रंगीत फोटो छापले जातील, जेणेकरून ओळख स्पष्ट होईल. हे छायाचित्रासाठी वाटप केलेल्या जागेच्या तीन चतुर्थांश भाग व्यापेल, जेणेकरून मतदारांना चेहरे अधिक स्पष्टपणे दिसतील.
याव्यतिरिक्त, उमेदवाराचा अनुक्रमांक मतपत्रिकेवर अधिक स्पष्टपणे दर्शविला जाईल जेणेकरून तो अधिक स्पष्ट दिसेल. पूर्वी, मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये फक्त उमेदवाराचे नाव, पक्षाचे चिन्ह आणि अनुक्रमांक यासारखी मूलभूत माहिती आवश्यक होती, छायाचित्रे एकतर अनुपस्थित किंवा काळया पांढऱ्या रंगाची होती आणि छायाचित्राचा आकार तुलनेने लहान होता. सुधारित नियमांनुसार, मतपत्रिका अधिक मतदार-अनुकूल बनवण्यासाठी आणि मतदान केंद्रांवर गोंधळ कमी करण्यासाठी डिझाइन आणि प्रिंट दोन्हीमध्ये बदल करण्यात आले आहेत.
उमेदवाराचा किंवा नोटाचा अनुक्रमांक भारतीय अंकांच्या आंतरराष्ट्रीय स्वरूपात छापला जाईल. स्पष्टतेसाठी फॉन्ट आकार ३० आणि ठळक अक्षरात असेल. एकरूपता सुनिश्चित करण्यासाठी, सर्व उमेदवारांची किंवा नोटाची नावे एकाच फॉन्ट प्रकारात आणि सहज वाचनीयतेसाठी पुरेशा फॉन्ट आकारात छापली जातील.
ईव्हीएम मतपत्रिका ७० जीएसएम कागदावर छापल्या जातील. विधानसभा निवडणुकीसाठी, निर्दिष्ट आरजीबी मूल्यांसह गुलाबी कागद वापरला जाईल. बिहारपासून सुरुवात होणाऱ्या आगामी निवडणुकांमध्ये अपग्रेड केलेल्या ईव्हीएम मतपत्रिका वापरल्या जातील.
हे ही वाचा :
अभिनेता माधवन यांनी सांगितली मोदीजींच्या असाधारण लक्षवेधीपणाची गोष्ट!
सीबीआय न्यायालयाकडून कस्टम निरीक्षकासह दोघांना पाच वर्षांची शिक्षा
बॉम्बे हायकोर्टने ‘जॉली एलएलबी ३’ विरोधातील याचिका फेटाळली
मुरादाबादमध्ये पोलिस–पशुतस्करांमध्ये चकमक
या बदलांचा उद्देश मतदारांचा आत्मविश्वास वाढवणे आहे, ज्यामुळे स्पष्टता वाढेल आणि मतदार उमेदवारांना त्यांच्या प्रतिमा आणि मालिकांशी विश्वासार्हपणे जुळवू शकतील याची खात्री होईल. निवडणूक प्रक्रिया सुलभ आणि सुधारित करण्यासाठी आणि मतदारांची सोय वाढविण्यासाठी निवडणूक आयोगाने गेल्या सहा महिन्यांत हाती घेतलेल्या २८ उपक्रमांवर हा उपक्रम आधारित आहे.
