पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या विशेष विमानाची मोरान बायपासवरील इमर्जन्सी लँडिंग फॅसिलिटीवर यशस्वी आणि ऐतिहासिक लँडिंग झाली. हे केवळ विमान उतरल्याचं दृश्य नव्हतं. हा होता एक स्पष्ट संदेश. भारताच्या पायाभूत सुविधांच्या नव्या पर्वाचा, सीमावर्ती सज्जतेच्या ठाम धोरणाचा आणि पूर्वोत्तर भारताच्या वाढत्या सामरिक महत्त्वाचा. जेव्हा C-130J Super Hercules सारखं प्रचंड लष्करी सामर्थ्य असलेलं विमान राष्ट्रीय महामार्गावरील धावपट्टीवर अचूकतेने उतरते, तेव्हा तो फक्त प्रवास नसतो तर, तो असतो एक प्रतीकात्मक क्षण— भारत सज्ज आहे, सक्षम आहे आणि आत्मविश्वासाने उभा आहे, याचा जगाला दिलेला संदेश.
गेल्या आठवड्यात घडलेली ही घटना वरकरणी साधी वाटू शकते. पण त्या काही सेकंदांत अनेक स्तरांवर संदेश पोहोचवले गेले. ईशान्येकडील राज्यांमध्ये वाढती पायाभूत गुंतवणूक, सीमाभागातील धोरणात्मक सज्जता, जलद प्रतिसाद देण्याची क्षमता आणि आपत्कालीन परिस्थितीत राष्ट्रीय महामार्गांचाही वापर करण्याची दूरदृष्टी— या सगळ्यांचा संगम त्या एका टचडाउनमध्ये दिसून आला.
ईशान्येकडील भारताची राज्ये केवळ भौगोलिक दृष्ट्या महत्त्वाची नाहीत, तर सामरिक आणि आर्थिक दृष्ट्याही देशाच्या भवितव्यासाठी अत्यंत निर्णायक आहेत. मोरान बायपासवरील आपत्कालीन लँडिंग फॅसिलिटी ही त्याच दूरदृष्टीची साक्ष आहे. संकटाच्या काळात लष्करी विमानं थेट महामार्गावर उतरू शकतात, म्हणजेच प्रतिसादाचा वेग आणि कार्यक्षमता अनेक पटींनी वाढते. त्या सकाळी मोरानमध्ये झालेले लँडिंग म्हणजे आत्मनिर्भर भारताच्या क्षमतेचं प्रदर्शन. भारताकडे डोळे वटारून पाहणाऱ्यांना दिलेलं ठोस उत्तर.
ईशान्य भारताच्या सामरिक क्षमतेला नवे पंख देणारी ऐतिहासिक घटना नुकतीच घडली. नरेंद्र मोदी यांनी आसाममधील मोरान येथे C-130J या प्रगत लष्करी विमानातून ईशान्येकडील पहिल्याच आपत्कालीन लँडिंग सुविधेवर थेट लँडिंग करून देशाच्या संरक्षण इतिहासात एक नवा अध्याय लिहिला. डिब्रूगढ परिसरातील राष्ट्रीय महामार्गावर उभारण्यात आलेल्या या ‘इमर्जन्सी लँडिंग फॅसिलिटी’ (ELF) चे उद्घाटन करताना भारताच्या संरक्षण पायाभूत सुविधांना एक भक्कम आधारस्तंभ मिळाल्याचे स्पष्ट झाले.
महामार्गावर विमान उतरते, हा केवळ थरारक क्षण नव्हता; तो भारताच्या सज्जतेचा आणि दूरदृष्टीचा प्रत्यय देणारा क्षण होता. पारंपरिक धावपट्ट्यांवर अवलंबून राहण्याऐवजी आता राष्ट्रीय महामार्गही गरज पडल्यास हवाई तळाचे रूप धारण करू शकतात, ही संकल्पना प्रत्यक्षात उतरली आहे. ईशान्य भारतातील ही पहिलीच सुविधा असल्याने तिचे सामरिक महत्त्व अधिक अधोरेखित होते. सीमाभाग संवेदनशील असलेल्या या प्रदेशात कोणतीही युद्धजन्य परिस्थिती उद्भवल्यास किंवा शत्रूंकडून हवाई तळांवर हल्ला झाल्यास, पर्यायी धावपट्टी म्हणून ही Emergency Landing Facility तात्काळ वापरता येणार आहे.
आसामचे भौगोलिक स्थान लक्षात घेतले तर ही सुविधा केवळ एक प्रकल्प नाही, तर राष्ट्रीय सुरक्षेची मजबूत ढाल आहे. चीन, म्यानमार, भूतान आणि बांगलादेश या देशांच्या जवळ असलेल्या या भागात सामरिक तयारी अत्यंत महत्त्वाची ठरते. अशा वेळी महामार्गावरील धावपट्टी हवाई दलासाठी जलद प्रतिसाद देण्याचे प्रभावी साधन ठरेल. सैनिक, शस्त्रसामग्री किंवा अत्यावश्यक उपकरणे अल्पावधीत हलवणे अधिक सोपे होईल. याचबरोबर, या सुविधेचे महत्त्व केवळ संरक्षणापुरते मर्यादित नाही. ईशान्य भारतात पूर, भूकंप किंवा भूस्खलन यांसारख्या नैसर्गिक आपत्ती वारंवार येत असतात. अशा वेळी मोठ्या वाहतूक विमानांद्वारे मदतसाहित्य, औषधे, अन्नधान्य किंवा बचाव पथके थेट प्रभावित भागाजवळ उतरवणे शक्य होईल. त्यामुळे आपत्कालीन व्यवस्थापन अधिक गतिमान आणि परिणामकारक होईल.
पंतप्रधानांच्या उपस्थितीत झालेले हे ऐतिहासिक लँडिंग केवळ एक प्रात्यक्षिक नव्हते, तर भारताच्या संरक्षण व्यवस्थेतील आत्मविश्वासाचे प्रतीक होते. देश आता केवळ सीमांचे रक्षण करण्यापुरता मर्यादित नसून, अत्याधुनिक आणि बहुआयामी पायाभूत सुविधा उभारून भविष्यातील आव्हानांना सज्ज असल्याचा ठाम संदेश या घटनेतून देण्यात आला आहे. ईशान्य भारताच्या बळकटीकरणाच्या दिशेने उचललेले हे पाऊल दूरगामी, निर्णायक आणि अभिमानास्पद ठरणार आहे.
डिब्रूगढजवळील मोरान बायपास परिसरात राष्ट्रीय महामार्ग-३७ वर उभारण्यात आलेली ४.२ किलोमीटर लांबीची आपत्कालीन लँडिंग सुविधा (ELF) ही भारताच्या सामरिक ताकदीचे नवे प्रतीक ठरली आहे. मजबूत काँक्रीटने विशेष तंत्रज्ञान वापरून तयार करण्यात आलेला हा पट्टा केवळ महामार्ग नसून, आपत्कालीन प्रसंगी विमानतळाची भूमिका पार पाडणारा अत्याधुनिक धावपट्टीसमान मार्ग आहे. ही सुविधा भारतीय वायुसेनेच्या समन्वयाने डिझाइन करून बांधण्यात आली आहे. नैसर्गिक आपत्ती, युद्धजन्य परिस्थिती किंवा अन्य तातडीच्या प्रसंगी लष्करी तसेच नागरी विमानांचे सुरक्षित उड्डाण आणि लँडिंग येथे करता येणार आहे. सामान्यतः जड वाहनांसाठी वापरला जाणारा हा चार- लेन महामार्ग विशेष मजबुतीकरण, अतिरिक्त काँक्रीट थर आणि आवश्यक सुरक्षा मानकांनुसार सुधारित करण्यात आला आहे, ज्यामुळे लढाऊ विमाने, वाहतूक विमाने आणि हेलिकॉप्टरसुद्धा सहजपणे येथे उतरू शकतील.
हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प २०२१ मध्ये संकल्पित करण्यात आला आणि केवळ चार वर्षांत, २०२५ मध्ये सुमारे ₹९९.८६ कोटी खर्चून पूर्णत्वास नेण्यात आला. अत्याधुनिक अभियांत्रिकी, काटेकोर नियोजन आणि लष्करी मानकांची पूर्तता यामुळे हा प्रकल्प देशातील पायाभूत सुविधांच्या दृष्टीने एक महत्त्वाचा टप्पा मानला जात आहे.
अप्पर आसाममधील संवेदनशील सीमावर्ती भागांच्या जवळ उभारलेली ही सुविधा सामरिकदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाची आहे. ईशान्य भारताच्या नकाशावर आसाम राज्याला एक विशेष स्थान आहे. डोंगररांगा, विस्तीर्ण ब्रह्मपुत्रा खोरे, सीमावर्ती संवेदनशील पट्टा आणि वेगाने बदलणारी भू- राजकीय परिस्थिती- या सर्वांच्या संगमातून आसामचे महत्त्व अधिक अधोरेखित होते.
युद्धजन्य परिस्थितीत शत्रूची पहिली नजर ही हवाई तळांवरच असते. डिब्रुगड विमानतळ किंवा चबुआ एअर फोर्स स्टेशन आपत्कालीन कारणांमुळे उपलब्ध नसल्यास, हा पट्टा पर्यायी आणि सुरक्षित लँडिंग पर्याय म्हणून कार्य करेल. ही संकल्पना “डिस्पर्सल स्ट्रॅटेजी”चा भाग आहे. म्हणजेच, हवाई साधनसामग्री एका ठिकाणी केंद्रीत न ठेवता विविध ठिकाणी विखुरलेली ठेवणे. यामुळे शत्रूला लक्ष्य निश्चित करणे कठीण जाते आणि संरक्षण यंत्रणेची टिकाऊ क्षमता वाढते. विखुरलेली हवाई क्षमता म्हणजे अधिक सुरक्षित, अधिक अनपेक्षित आणि अधिक प्रभावी प्रतिसाद.
सिलिगुडी कॉरिडॉर हा अरुंद भूभाग भारताला ईशान्य राज्यांशी जोडतो. युद्धकाळात या मार्गावर धोका निर्माण झाल्यास हवाई संपर्क अत्यावश्यक ठरतो. अशा वेळी आपत्कालीन लँडिंग सुविधा लॉजिस्टिक आणि लष्करी हालचालींसाठी महत्त्वाची भूमिका बजावू शकते. याशिवाय Line of Actual Control जवळील भागात अशा सुविधा उभारण्यामुळे सीमाभागात भारताची तयारी आणि तातडीने प्रतिसाद देण्याची क्षमता अधोरेखित होते.
ही सुविधा वरकरणी एक मजबूत, सरळ आणि रुंद महामार्गाचा पट्टा वाटतो; परंतु प्रत्यक्षात तो अत्याधुनिक तांत्रिक निकषांनुसार बांधलेला असा विशेष भाग आहे, जो आवश्यकतेनुसार लढाऊ विमानांसाठी धावपट्टीचे काम करू शकतो. विशेष दर्जाच्या काँक्रीट- डांबर मिश्रणाचा वापर, जादा जाडी, अचूक समतलता, दोन्ही बाजूंना सुरक्षित मोकळी जागा, रात्रीच्या लँडिंगसाठी तात्पुरती प्रकाशयोजना उभारण्याची सोय आणि सुरक्षेची विशेष यंत्रणा- या सर्व बाबी लक्षात घेऊन हा पट्टा विकसित करण्यात आला आहे.
आपत्कालीन लँडिंग सुविधेची रचना कशी असते तर आपत्कालीन लँडिंग सुविधा तयार करताना सर्वप्रथम संबंधित महामार्गाचा काही किलोमीटरचा सरळ आणि पूर्णपणे सपाट भाग निवडला जातो. विमान सुरक्षितरीत्या उतरावे यासाठी या भागाची भौमितिक रचना अचूक असणे आवश्यक असते. त्यानंतर जड लढाऊ किंवा मालवाहू विमानांचे प्रचंड वजन सहन करण्यासाठी रस्त्यावर जाड काँक्रीटचा मजबूत थर टाकला जातो. हा थर सामान्य महामार्गापेक्षा अधिक मजबूत असतो. तसेच या पट्ट्याला साधारण रस्त्यापेक्षा अधिक रुंदी दिली जाते, जेणेकरून विमानाला पुरेशी स्थिरता आणि सुरक्षित अंतर मिळेल.
रस्त्यावरील फलक, लाईट पोल, मिडियन बॅरिअर यांसारख्या अडथळ्यांची रचना अशी केली जाते की ते तात्पुरते हटवता येतील. काही मिनिटांत रस्ता पूर्णपणे मोकळा करण्याची क्षमता ही आपत्कालीन लँडिंग सुविधेची मोठी वैशिष्ट्ये आहेत. याशिवाय पावसाचे पाणी साचू नये म्हणून उत्तम निचऱ्याची व्यवस्था आणि समतल पृष्ठभाग तयार केला जातो. विमान उतरल्यावर ते वळवण्यासाठी किंवा थांबवण्यासाठी बाजूला विशेष जागा राखून ठेवली जाते. या सर्व बाबी भारतीय वायुसेनेच्या कठोर मानकांनुसार आखल्या जातात, ज्यामुळे मोठ्या विमानांचे सुरक्षित संचालन शक्य होते.
आपत्कालीन लँडिंग सुविधा सक्रिय करण्याची प्रक्रिया अत्यंत नियोजित आणि समन्वयपूर्ण असते. स्थानिक प्रशासन आणि पोलिसांच्या मदतीने संबंधित महामार्गाचा भाग तात्पुरता बंद केला जातो. पृष्ठभागावर कोणतेही दगड, कचरा किंवा अडथळे नसल्याची काटेकोर तपासणी केली जाते. त्यानंतर तात्पुरती एअर ट्रॅफिक कंट्रोल (ATC) प्रणाली, कम्युनिकेशन उपकरणे आणि आवश्यक नेव्हिगेशन सहाय्य उभारले जाते. हवामान, वाऱ्याची दिशा आणि वेग यांचा अचूक अभ्यास करून विमान उतरते किंवा उड्डाण करते. संपूर्ण ऑपरेशन पूर्ण झाल्यानंतर काही वेळातच तोच रस्ता पुन्हा वाहतुकीसाठी खुला केला जातो.
आजच्या काळातील युद्ध केवळ रणांगणावर लढले जात नाही; ते तंत्रज्ञान, गुप्तचर माहिती, सायबर हल्ले आणि हवाई वर्चस्व यावरही अवलंबून असते. हवाई दलाला जलद हालचाल करण्यासाठी पर्यायी धावपट्ट्या असणे अत्यंत महत्त्वाचे ठरते. महामार्गावरील Emergency Landing Facility मुळे लढाऊ विमाने थेट सीमाभागाच्या अधिक जवळून ऑपरेशन्स करू शकतात. यामुळे प्रतिसादाचा वेळ कमी होतो आणि रणनीती अधिक प्रभावी ठरते. तसेच, सैनिक, दारुगोळा, वैद्यकीय पथके आणि अत्यावश्यक उपकरणे सीमाभागात त्वरेने पोहोचवणे शक्य होते. युद्धाच्या काळात प्रत्येक मिनिट महत्त्वाचे असते; अशा वेळी ही सुविधा निर्णायक ठरू शकते.
ईशान्य भारतात दरवर्षी पूरस्थिती, भूस्खलन आणि भूकंपासारख्या नैसर्गिक आपत्ती घडत असतात. ब्रह्मपुत्रा नदीच्या पुरामुळे अनेक भाग जगापासून तुटून पडतात. अशा वेळी मदत आणि बचावकार्य तातडीने पोहोचवणे गरजेचे असते. आपत्कालीन लँडिंग सुविधा केवळ लष्करी गरजांसाठीच नव्हे, तर नागरी आपत्ती व्यवस्थापनासाठीही महत्त्वाची ठरते. वैद्यकीय साहित्य, अन्नधान्य, बचाव पथके आणि आपत्कालीन साधनसामग्री थेट प्रभावित भागाजवळ उतरवता येते. त्यामुळे मदतकार्याचा वेग वाढतो आणि जीवितहानी कमी करण्यास मदत होते. या दृष्टीने पाहता, ही सुविधा राष्ट्रीय सुरक्षेबरोबरच मानवी सुरक्षेलाही बळ देते.
भारताची संरक्षण सज्जता आता केवळ सीमारेषांपुरती मर्यादित राहिलेली नाही, तर ती देशातील महामार्गांवरही दिसू लागली आहे. डिब्रूगढजवळील मोरान बायपासवरील राष्ट्रीय महामार्ग-३७ वर विकसित केलेली आपत्कालीन लँडिंग सुविधा ही त्याचे ताजे उदाहरण आहे. पण ही एकमेव सुविधा नाही—देशभरात अशा अनेक धावपट्ट्या सज्ज आहेत. उत्तर प्रदेशमधील Agra–Lucknow Expressway वर सुमारे ३.२ किमी लांबीचा विशेष आपत्कालीन धावपट्टीचा भाग तयार करण्यात आला आहे. या ठिकाणी भारतीय हवाई दलाच्या लढाऊ विमानांनी यशस्वी लँडिंग आणि टेक-ऑफ करून त्याची क्षमता सिद्ध केली आहे. त्याच धर्तीवर Purvanchal Expressway आणि Yamuna Expressway येथेही ३.२ किमी लांबीच्या धावपट्ट्या विकसित करण्यात आल्या आहेत. यमुना एक्सप्रेसवेवर तर यापूर्वी प्रत्यक्ष विमान लँडिंगचे यशस्वी प्रात्यक्षिक झाले आहे, ज्यामुळे या प्रकल्पाचे सामरिक महत्त्व अधोरेखित झाले. राजस्थानमध्ये National Highway 925A वरील जालोर एअरस्ट्रीप हा ३.५ किमी लांबीचा भाग देशातील पहिला अधिकृत हायवे लँडिंग सुविधा म्हणून ओळखला जातो. युद्धकाळात किंवा आपत्कालीन परिस्थितीत या सुविधा हवाई दलासाठी पर्यायी धावपट्टी म्हणून महत्त्वपूर्ण ठरू शकतात.
भारतीय हवाई दलाने देशभरातील २८ महामार्गांवर अशा आपत्कालीन लँडिंग सुविधांची ठिकाणे चिन्हांकित केली आहेत. रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाच्या माहितीनुसार, आसाममध्ये पाच, पश्चिम बंगालमध्ये चार, आंध्र प्रदेश, गुजरात आणि राजस्थानमध्ये प्रत्येकी तीन, बिहार, हरियाणा, जम्मू-काश्मीर आणि तामिळनाडूमध्ये प्रत्येकी दोन, तर पंजाब आणि उत्तर प्रदेशमध्ये प्रत्येकी एक सुविधा विकसित करण्यात आली आहे. यातून स्पष्ट होते की भारताची संरक्षण रणनीती आता ‘रनवे ऑन रोड’ या संकल्पनेवर आधारित अधिक गतिमान आणि आधुनिक होत आहे. भविष्यात आणखी काही महामार्गांना आपत्कालीन लँडिंगसाठी रूपांतरित करण्याची तयारी सुरू असून, त्यामुळे देशाची सामरिक ताकद आणि तात्काळ प्रतिसादक्षमता अधिक भक्कम होणार आहे.
हे ही वाचा:
काँग्रेसचा शर्टलेस निषेध नेपाळच्या जनरल झेड चळवळीपासून प्रेरित!
‘मेक इन इंडिया’ अंतर्गत टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स क्वालकॉम ऑटोमोटिव्ह मॉड्यूल्सचे करणार उत्पादन
आरएसएसविषयी केलेल्या विधानानंतर राहुल गांधी भिवंडी दंडाधिकारी न्यायालयात; प्रकरण काय?
“मुहम्मद युनूस यांच्या कार्यकाळातील माजी क्रीडा सल्लागार खोटे बोलतायत”
एकूणच आसामच्या मोरान बायपासवरील ही आपत्कालीन लँडिंग सुविधा केवळ काँक्रीटचा सरळ पट्टा नाही; ती भारताच्या दूरदृष्टीची, आत्मविश्वासाची आणि सज्जतेची घोषणा आहे. सिलीगुडी कॉरिडोर सारख्या संवेदनशील भूभागाच्या जवळ उभारलेली ही धावपट्टी आणि Line of Actual Control च्या पार्श्वभूमीवर दिलेला संदेश स्पष्ट आहे- भारत केवळ सीमा जपत नाही, तर सुरक्षेसाठी प्रत्येक पर्याय सज्ज ठेवतो.
यातून संदेश मिळतो की, देशाची संरक्षणयंत्रणा बहुआयामी आहे, लवचिक आहे आणि कोणत्याही आव्हानाला तात्काळ प्रतिसाद देण्यास सक्षम आहे. रस्ते आणि रणनिती, विकास आणि सुरक्षा, वेग आणि विश्वास—या सगळ्यांचा संगम म्हणजे ही आपत्कालीन लँडिंग सुविधा. संकटाच्या क्षणी काही मिनिटांत धावपट्टीत रूपांतर होणारा महामार्ग म्हणजे आधुनिक भारताची ओळख.
